बीमा पॉलिसियों की व्याख्या बीमित व्यक्ति के पक्ष में समग्र रूप से की जानी चाहिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जीवन बीमा की एक अपील को खारिज कर दिया और कहा कि पॉलिसीधारक और लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बीमा पॉलिसियों की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता पॉलिसीधारक का नामांकित व्यक्ति है जिसने पेंशन/वार्षिकी पॉलिसी खरीदने के लिए जीवन बीमा निगम/बीमाकर्ता से संपर्क किया है। चूंकि उपयुक्त प्रस्ताव प्रपत्र (तालिका सं 147) अनुपलब्ध था, इसलिए इसके स्थान पर प्रस्ताव प्रपत्र (तालिका सं 122) का उपयोग किया गया था। पॉलिसीधारक ने प्रस्ताव फॉर्म को पूरा किया और जमा किया, पॉलिसी को अगले दिन शुरू करने का अनुरोध किया। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, और पॉलिसी 34 साल की अवधि के लिए 10,000 रुपये के वार्षिक प्रीमियम के साथ जारी की गई थी। पॉलिसी के विशेष प्रावधानों के अनुसार, यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी सक्रिय होने के दौरान मृत्यु तिथि तक भुगतान किए गए सभी प्रीमियम, एलआईसी द्वारा निर्धारित दर पर संचित, किसी भी टर्म एश्योरेंस सम एश्योर्ड के साथ भुगतान किया जाएगा। प्रस्तावक ने पॉलिसी के तहत टर्म राइडर बेनिफिट के लिए आवश्यक फॉर्म या आवेदन जमा नहीं किया। सड़क दुर्घटना में पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद, बीमाकर्ता ने नामांकित व्यक्ति को 125 रुपये के अर्जित ब्याज के साथ 10,000 रुपये का भुगतान किया गया प्रीमियम वापस कर दिया। नॉमिनी ने बिना विरोध के यह रकम स्वीकार कर ली। नामांकित व्यक्ति ने तब बीमा लोकपाल के साथ शिकायत दर्ज की, जिसे खारिज कर दिया गया, जिसमें बीमाकर्ता के फैसले में हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं बताया गया था। तत्पश्चात्, शिकायतकर्ता ने राज्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और शिकायत को अनुमति दे दी गई। बीमाकर्ता ने राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील की।

बीमाकर्ता की दलीलें:

बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रदान की गई परिभाषा के अनुसार शिकायतकर्ता उपभोक्ता भी नहीं है। राज्य आयोग का आदेश पॉलिसी के नियमों और शर्तों का पालन करने के बजाय अनुमानों और अनुमानों पर आधारित था, जो पॉलिसीधारक और बीमाकर्ता के बीच अनुबंध का गठन करते थे। यह तर्क दिया गया था कि राज्य आयोग यह पहचानने में विफल रहा कि प्रस्ताव फॉर्म - तालिका संख्या 122 का उपयोग किया गया था क्योंकि तालिका संख्या 147 के लिए नया फॉर्म अभी भी मुद्रित किया जा रहा था, और उस समय केवल फॉर्म 122 उपलब्ध था। इसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किसी गलत इरादे के बिना अनियमितता के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अवैधता के रूप में। यह तर्क दिया गया था कि पॉलिसीधारक ने राइडर लाभ का लाभ उठाने के लिए फॉर्म 300, कोई आवेदन या पत्र जमा नहीं किया था। बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि केवल तालिका 147 के तहत पॉलिसी होने से पॉलिसीधारक या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को फॉर्म 300 जमा किए बिना या इस तरह के लाभों के लिए कोई अनुरोध किए बिना टर्म राइडर लाभ का अधिकार नहीं मिलता है।

आयोग का निर्णय:

आयोग ने पाया कि बीमाकर्ता ने तालिका 147 के तहत पॉलिसी जारी करने के लिए एक गलत प्रस्ताव फॉर्म (तालिका 122) का उपयोग किया, जिससे इस बात पर अस्पष्टता पैदा हुई कि क्या मृतक बीमित व्यक्ति ने टर्म राइडर लाभ के साथ या उसके बिना वार्षिकी योजना का विकल्प चुना है। आयोग ने केनरा बैंक बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। जिसमें कहा गया था कि बीमा पॉलिसियों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो बीमित व्यक्ति और लाभार्थियों सहित सभी पक्षों की उचित अपेक्षाओं पर विचार करती है। कवरेज से संबंधित किसी भी खंड को व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए, और यदि कोई अस्पष्टता है, तो उन्हें बीमित व्यक्ति के पक्ष में हल किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, किसी भी बहिष्करण या अपवाद की संकीर्ण रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करते हुए, आयोग ने निर्धारित किया कि बीमाकर्ता टर्म राइडर लाभ को शामिल किए बिना पॉलिसी को पूरी तरह से वार्षिकी योजना के रूप में नहीं मान सकता है।

नतीजतन, आयोग ने राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया।