प्रतिक्रिया की कमी बीमा अनुबंधों में सहमति का संकेत नहीं देती: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बीमा प्रस्तावों में, प्रतिक्रिया की कमी का अर्थ समझौता नहीं है, और एक वैध अनुबंध केवल तभी स्थापित किया जाता है जब अधिकृत पार्टी से स्पष्ट स्वीकृति हो।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता के दिवंगत पति ने बीमाकर्ता से आवास ऋण लिया और इस ऋण को कवर करने के लिए एक समूह मास्टर पॉलिसी के तहत जीवन बीमा पॉलिसी, एसबीआई ऋण रक्षा पॉलिसी योजना खरीदी। उन्होंने 50 लाख रुपये की बीमा राशि वाली पॉलिसी के लिए 85,360 रुपये के प्रारंभिक प्रीमियम के साथ एक सदस्यता फॉर्म जमा किया। मेडिकल जांच में उच्च रक्त शर्करा के स्तर का खुलासा होने के बाद, बीमाकर्ता ने 1,39,137 रुपये के बढ़े हुए प्रीमियम पर कवरेज की पेशकश की, जिसे शिकायतकर्ता के पति ने स्वीकार नहीं किया। नतीजतन, प्रारंभिक प्रीमियम वापस कर दिया गया था। कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया, और शिकायतकर्ता ने बीमाकर्ता को दावा फॉर्म जमा कर दिया। दावे के संबंध में कानूनी नोटिस जारी करने के बाद, शिकायतकर्ता ने सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए आंध्र प्रदेश के राज्य आयोग से संपर्क किया, ब्याज के साथ 50 लाख रुपये, कठिनाई के लिए 5 लाख रुपये और लागत में 1 लाख रुपये की मांग की। राज्य आयोग ने शिकायत की अनुमति दी, बीमाकर्ता को ब्याज के साथ बकाया ऋण राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। नतीजतन, बीमाकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील की।

बीमाकर्ता की दलीलें:

बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि एसबीआई ऋण रक्षा पॉलिसी योजना के तहत बीमा कवरेज आवास ऋण से जुड़ा एक स्वैच्छिक विकल्प था, जिसके लिए चिकित्सा जांच की आवश्यकता थी। चिकित्सा परीक्षा में पाए गए उच्च रक्त शर्करा के स्तर के कारण, बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मृतक के लिए कोई बीमा कवरेज नहीं था। उन्होंने दावा किया कि केवल प्रीमियम राशि जमा करने से स्वचालित रूप से पॉलिसी नहीं बनती है, क्योंकि अनुबंध के लिए आवश्यक पूर्ण शेष प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था। बीमा कंपनी ने बीमा कानून की धारा 64 वीबी का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि कोई भी बीमा कंपनी तब तक जोखिम नहीं उठा सकती जब तक कि उसे पहले से प्रीमियम नहीं मिल जाता। उन्होंने यह भी नोट किया कि मास्टर पॉलिसी ने प्रस्ताव स्वीकार किए जाने और प्रीमियम प्राप्त होने के बाद ही शुरू करने के लिए कवरेज को परिभाषित किया। इसलिए, बीमाकर्ता ने कहा कि प्रतिफल की कमी के कारण बीमा अनुबंध शून्य था। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में गलती की और बीमाकर्ता को मुआवजे और मुकदमेबाजी लागत के साथ बकाया ऋण राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। बीमाकर्ता ने कई अदालती निर्णयों का संदर्भ दिया, जिनमें एलआईसी ऑफ इंडिया बनाम राजावासी रेड्डी, एलआईसी बनाम गुरनाम सिंह, भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम माला गोयल, एलआईसी ऑफ इंडिया बनाम बिमला राउत्रे, एलआईसी ऑफ इंडिया और अन्य बनाम श्रीमती के अरुणा कुमारी, और अवतार सिंह और अन्य बनाम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए।

राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां:

राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता के दिवंगत पति ने एसबीआई ऋण रक्षा पॉलिसी योजना के तहत बीमा कवरेज के लिए आवेदन किया था, जिसमें 85,360 रुपये का प्रीमियम काटा गया और बीमाकर्ता को भुगतान किया गया। हालांकि, पॉलिसी को मंजूरी नहीं दी गई थी क्योंकि आवेदक की चिकित्सा स्थिति के कारण उच्च प्रीमियम की आवश्यकता थी, जो उच्च शर्करा के स्तर का संकेत देती थी। चूंकि इस अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए पॉलिसी लागू नहीं हुई। बीमाकर्ता ने वैध पॉलिसी की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए और बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 VB का हवाला देते हुए दावे को अस्वीकार कर दिया। आयोग ने कहा कि राज्य आयोग के निष्कर्षों ने इन तथ्यों की अनदेखी की और गलत तरीके से निर्धारित किया कि शिकायतकर्ता के पति को नीति द्वारा कवर किया गया था, जिससे अनुचित राहत और मुआवजा दिया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम राजावासी रेड्डी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीमा प्रस्तावों में चुप्पी सहमति का संकेत नहीं देती है और बाध्यकारी संविदा केवल तभी मौजूद होती है जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट स्वीकृति दी जाती है। चूंकि जीवन बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए बीमा अधिनियम की धारा 64 वीबी के तहत कोई बीमा अनुबंध नहीं बनाया गया था। नतीजतन, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य आयोग के निष्कर्ष अस्थिर थे और अपील की अनुमति देते हुए आक्षेपित आदेश को अलग कर दिया।