बीमा पॉलिसी के मौलिक उल्लंघन की अनुपस्थिति में, 75% तक व्यय का दावा गैर-मानक आधार पर किया जा सकता है: राज्य उपभोक्ता आयोग, मध्य प्रदेश

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,के सदस्य श्री एके तिवारी और श्री श्रीकांत पांडे (सदस्य) की मध्य प्रदेश खंडपीठ ने दोहराया कि जब बीमा पॉलिसी का कोई 'मौलिक उल्लंघन' नहीं होता है, तो बीमित व्यक्ति बीमा कंपनी से गैर-मानक आधार पर किए गए खर्च का 75% तक दावा कर सकता है। गैर-मानक दावे बातचीत के दावे हैं जो उन स्थितियों को पूरा करते हैं जहां पॉलिसी के सभी नियमों, शर्तों और वारंटियों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया जाता है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने अपनी स्विफ्ट डिजायर कार का बीमा इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ कराया था। शिकायतकर्ता द्वारा 15,726/- रुपये का प्रीमियम विधिवत प्रस्तुत किया गया था। पॉलिसी के निर्वाह के दौरान, कार एक दुर्घटना में शामिल हो गई और कई नुकसान हुए। इसे मरम्मत के लिए सर्विसिंग सेंटर भेजा गया, जहां शिकायतकर्ता ने मरम्मत खर्च के लिए 3,93,123/- रुपये खर्च किए। इसके बाद, उन्होंने बीमा राशि के वितरण के लिए बीमा कंपनी को व्यय पत्र के साथ एक दावा पत्र प्रस्तुत किया। हालांकि, बीमा कंपनी ने इस कारण के आधार पर दावे को अस्वीकार कर दिया कि दुर्घटना के समय कार को 'टैक्सी' के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।

व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। जिला आयोग ने बीमा कंपनी की ओर से कोई कमी नहीं पाई और शिकायत को खारिज कर दिया। निर्णय से असंतुष्ट, शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्य प्रदेश के समक्ष अपील दायर की।

शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि बीमा कंपनी के सर्वेक्षक ने भी लगभग 1,11,205 रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है। यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि कार का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था, तो शिकायतकर्ता बीमा कंपनी से गैर-मानक आधार पर 75% खर्च प्राप्त करने का हकदार था।

बीमा कंपनी ने दलील दी कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्राथमिकी में उसने स्वीकार किया कि कार किराये के आधार पर दी गई थी, जिससे साबित होता है कि दुर्घटना के समय इसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे बीमा पॉलिसी का उल्लंघन हुआ।

राज्य आयोग की टिप्पणियाँ:

राज्य आयोग ने कार की दुर्घटना के संबंध में दर्ज प्राथमिकी का उल्लेख किया। यह स्पष्ट था कि कार किराये के आधार पर दी गई थी, जो पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन थी। इसके अलावा, राज्य आयोग ने नोट किया कि अमलेंदु साहू बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [II (2010) CPJ 9 (SC)] के मामले में। यह माना गया था कि जहां पॉलिसी का कोई मौलिक उल्लंघन नहीं है, बीमित व्यक्ति किए गए खर्चों के 75% तक का दावा कर सकता है।

यह माना गया कि शिकायतकर्ता ने वास्तव में नीति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है, लेकिन यह एक 'मौलिक उल्लंघन' नहीं था। इसलिए, जिला आयोग के आदेश को रद्द कर दिया, और बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 6% साधारण ब्याज के साथ 1,11,205/- रुपये (सर्वेक्षक द्वारा मूल्यांकन की गई हानि) का 60% भुगतान करने का निर्देश दिया। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने का भी निर्देश दिया।