सर्वेयर की रिपोर्ट साक्ष्य मूल्य रखती है, वैध कारणों के बिना इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती: राज्य उपभोक्ता आयोग, मध्य प्रदेश

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री एके तिवारी और डॉ. श्रीकांत पांडे (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि बीमा दावों में सर्वेक्षक की रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य मूल्य रखती है और इसे वैध कारणों के बिना अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद, आयोग ने इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि उसने पहले ही सर्वेक्षक द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया था।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने वित्तपोषण प्राप्त करने के बाद भगवती इंडिया मोटराइज्ड से महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा निर्मित 'बोलेरो SLX' खरीदा। वाहन का बीमा इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ 28.04.2015 से 27.04.2016 तक की अवधि के लिए किया गया था। बीमा कवरेज अवधि के दौरान दिनांक 22.11.2015 को छिंदवाड़ा से लौटते समय वाहन परासिया के निकट डिवाइडर से टकरा गया और क्षतिग्रस्त हो गया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को सूचित किया और मरम्मत के लिए वाहन को एकॉर्ड मोटर्स को सौंप दिया। डीलर ने मरम्मत के लिए 2,97,916/- रुपये का अनुमान प्रदान किया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को दावा प्रस्तुत किया। शिकायतकर्ता ने मरम्मत पर 2,12,050/- रुपये खर्च किए, जिसमें से बीमा कंपनी ने केवल आंशिक राशि का भुगतान किया। व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मंडला, मध्य प्रदेश में विक्रेता, डीलर और बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

बीमा कंपनी ने कहा कि पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार, वास्तविक नुकसान का आकलन करने के बाद डीलर को राशि का भुगतान किया गया था। शिकायतकर्ता ने मरम्मत के लिए डीलर की सिफारिश की थी। सर्वेक्षक के आकलन के आधार पर, बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता की सहमति से डीलर को 1,50,411/- रुपये का भुगतान किया।

अपने संयुक्त उत्तर में, डीलर और विक्रेता ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता ने मरम्मत किए गए वाहन को लेने पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो मरम्मत से संतुष्टि का संकेत देता है और आगे कोई दावा नहीं करता है। उन्होंने तर्क दिया कि बार-बार कॉल के बावजूद वाहन को इकट्ठा करने में शिकायतकर्ता की रुचि की कमी के कारण देरी हुई।

जिला आयोग ने इस तथ्य के आधार पर शिकायत को खारिज कर दिया कि बीमा कंपनी ने पहले ही डीलर को मूल्यांकन की गई राशि का भुगतान कर दिया था और शिकायतकर्ता बीमा कंपनी की ओर से देरी साबित करने में विफल रहा। निर्णय से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मध्य प्रदेश में अपील दायर की।

आयोग की टिप्पणियाँ:

राज्य आयोग ने नोट किया कि शिकायतकर्ता ने 28.04.2015 से 27.04.2016 तक अपने वाहन के लिए बीमा पॉलिसी प्राप्त की थी। वाहन 22.11.2015 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और बीमा कंपनी को तुरंत सूचित किया गया। बीमा कंपनी ने तुरंत एक सर्वेक्षक नियुक्त किया, जिसने दिनांक 17.05.2016 की अपनी रिपोर्ट में 1,50,411/- रुपये की शुद्ध हानि का आकलन किया। यह राशि मरम्मत के लिए डीलर को भुगतान की गई थी। शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन बीमा कंपनी ने अभी भी नुकसान का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षक नियुक्त करके उसकी सहायता की। राज्य आयोग ने आगे जोर दिया कि सर्वेक्षक की रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य मूल्य रखती है और इसे वैध कारणों के बिना अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

राज्य आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता सर्वेक्षक द्वारा मूल्यांकन की गई राशि का हकदार था, जिसका भुगतान बीमा कंपनी द्वारा पहले ही किया जा चुका था। इसलिए, अपील खारिज कर दी गई, और जिला आयोग के आदेश को बरकरार रखा गया।