जिला उपभोक्ता आयोग, त्रिशूर ने एचपी डीलर और उसके सर्विस सेंटर को वारंटी अवधि के दौरान पैसे चार्ज करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर के अध्यक्ष श्री सीटी साबू, श्रीमती श्रीजा एस (सदस्य), और श्री राम मोहन आर (सदस्य) की खंडपीठ ने लैपटॉप निर्माता एचपी (हेवलेट-पैकर्ड) डीलर और उसके सेवा केंद्र को वारंटी अवधि के दौरान लैपटॉप में दोष को ठीक करने के लिए 850 रुपये चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता जो एक छात्र है, उसने 8 जून, 2020 को पहले विपरीत पार्टी डीलर से 34,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। कुछ महीनों के भीतर लैपटॉप में समस्याएँ विकसित हुईं, लेकिन इसे 12 जुलाई, 2020 और 11 फरवरी, 2021 को फ़ोन निर्देशों का पालन करते हुए ठीक कर दिया गया।

हालाँकि, मार्च 2021 में, लैपटॉप फिर से खराब हो गया और अनुपयोगी हो गया। जब शिकायतकर्ता लैपटॉप को पहले विपरीत पक्ष के डीलर के पास ले गया, तो उन्होंने यह कहते हुए इसे लेने से इनकार कर दिया कि दूसरे विपरीत पार्टी सर्विस सेंटर ने मरम्मत का काम संभाला।

पहले पक्ष ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि सर्विस सेंटर रोजाना शाम 7 बजे के बाद बंद हो जाता है, इसलिए उस दिन लैपटॉप नहीं सौंपा जा सकता है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन लागू होने के तुरंत बाद शिकायतकर्ता को सेवा केंद्र जाने से रोक दिया गया।

24 जून, 2021 को, शिकायतकर्ता लैपटॉप को सर्विस सेंटर तक पहुंचाने में कामयाब रहा, जिसने स्वीकृति रिपोर्ट जारी की। हालांकि 1 जुलाई, 2021 को मरम्मत के बाद लैपटॉप वापस कर दिया गया था, लेकिन सर्विस सेंटर ने शिकायतकर्ता से 850 रुपये का शुल्क लिया, भले ही वारंटी अवधि के दौरान गलती हुई हो। इसके अलावा, लैपटॉप उसी सप्ताह फिर से खराब हो गया।

शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि लैपटॉप में विनिर्माण दोष है और विपरीत पक्ष वारंटी अवधि के दौरान मुफ्त मरम्मत प्रदान करने में विफल रहे, जो सेवा में कमी का संकेत देता है।

इसलिए, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर, केरल के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जिसमें विपरीत पक्षों को मुआवजे और लागत के साथ लैपटॉप को एक नए के साथ बदलने का निर्देश देने का आदेश देने की मांग की गई।

आयोग का निर्णय:

आयोग ने टी एंड टी मोटर्स लिमिटेड और अन्य बनाम पवन गुप्ता के मामले में राष्ट्रीय आयोग के आदेश पर भरोसा करते हुए कहा कि चूंकि लैपटॉप में विनिर्माण दोष का कोई सबूत नहीं है, इसलिए यह लैपटॉप के प्रतिस्थापन को एक नए के साथ निर्देशित नहीं कर सकता है।

आयोग ने पाया कि वारंटी अवधि के दौरान लैपटॉप में खराबी को ठीक करने के लिए शिकायतकर्ता से शुल्क लेना दूसरे विपरीत पक्ष द्वारा अनुचित व्यवहार का कार्य है और सेवा में कमी का गठन करता है।

इसके अलावा, आयोग ने पहले विपरीत पक्ष के डीलर द्वारा सेवा और अनुचित व्यापार प्रथाओं में कमी पाई क्योंकि वे शिकायतकर्ता द्वारा शुरू में इसे लाने के बावजूद लैपटॉप के लिए आवश्यक सेवा का समन्वय करने में विफल रहे।

आयोग ने दूसरे विपरीत पक्ष को 9% ब्याज के साथ सेवा केंद्र द्वारा चार्ज किए गए पैसे (यानी, 850 रुपये) वापस करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विपरीत पक्षों को मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 7,500 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।