हिमाचल रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस श्रीकांत बाल्दी और बीसी बडालिया (सदस्य) की खंडपीठ ने बिल्डर को स्वीकृत योजना के अनुसार तीन महीने के भीतर शिकायतकर्ता के प्लॉट तक जाने वाली सड़क का निर्माण करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बिल्डर को एक महीने के भीतर रेरा के तहत परियोजना को पंजीकृत करने का भी निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि:

शिकायतकर्ता ने 6 फरवरी, 2021 को हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से बिल्डर से प्लॉट नंबर 4 खरीदा था। शिकायतकर्ता द्वारा खरीदे गए प्लॉट का आकार 4 बिस्वा था, जो 168 वर्ग मीटर के बराबर है। परियोजना में कुल सात भूखंड शामिल थे।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने परियोजना के भीतर सड़क का विकास नहीं किया था। इससे असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, बिल्डर को स्वीकृत नक्शे के अनुसार परियोजना में सड़क का विकास और निर्माण करने का निर्देश देने की मांग की।

बिल्डर के तर्क:

बिल्डर ने तर्क दिया कि वर्तमान शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिकायतकर्ता ने साफ हाथों से प्राधिकरण से संपर्क नहीं किया है और सही और भौतिक तथ्यों को छिपाया है। बिल्डर ने आगे तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के पास शिकायत दर्ज करने और बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है।

बिल्डर ने कहा कि उसने 9 फरवरी, 2021 को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, सोलन से जमीन के उपखंड के लिए मंजूरी ली थी। इसके बाद, उन्होंने स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत अंजी को 5 मीटर चौड़ा रास्ता सौंप दिया, जिसे विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, जिससे पथ ग्राम पंचायत अंजी की संपत्ति बन गया है।

इसके अलावा, बिल्डर ने दावा किया कि उन्होंने स्थानीय निकाय को आत्मसमर्पण करने से पहले मौके पर सड़क विकसित की और उचित पक्के बिंदु और लोहे के कोण स्थापित किए। उन्होंने भूखंडों का अलग ततिमा भी बनाया और राजस्व अधिकारियों की मदद से उन्हें चिह्नित किया।

प्राधिकरण का निर्देश:

प्राधिकरण ने देखा कि अनुमोदित योजना में 5 मीटर की चौड़ाई निर्दिष्ट की गई थी, फिर भी परियोजना से संबद्ध पड़ोसी द्वारा अतिक्रमण के कारण इसका निर्माण बाधित था। नतीजतन, प्राधिकरण के पास उस पड़ोसी व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र का अभाव है, परियोजना के भीतर उसकी गैर-आवंटी की स्थिति को देखते हुए। हालांकि, स्वीकृत योजना के अनुसार शिकायतकर्ता के भूखंड तक उचित सड़क का निर्माण सुनिश्चित करना बिल्डर का कर्तव्य है। इसलिए, बिल्डर को स्वीकृत योजना के अनुसार अबाधित और विकसित पहुंच की गारंटी के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए।

इसके अलावा, प्राधिकरण ने बिल्डर को एक महीने के भीतर परियोजना को तुरंत पंजीकृत करने का निर्देश दिया, क्योंकि इसका आकार 500 वर्ग मीटर से अधिक होने के कारण पंजीकरण योग्य परियोजना के रूप में इसकी योग्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बिल्डर को तीन महीने के भीतर स्वीकृत योजना के अनुसार शिकायतकर्ता के भूखंड तक जाने वाली उचित सड़क का तेजी से निर्माण करने का निर्देश दिया।