हरियाणा RERA ने इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स को कब्जे में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य अशोक सांगवान की खंडपीठ ने मैसर्स इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, बिल्डर को सेक्टर 37 सी, गुरुग्राम में स्थित एस्फेरा परियोजना के होमबॉयर को कब्जा सौंपने में देरी के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अपार्टमेंट खरीदार समझौते के अनुसार, बिल्डर को जून 2016 तक फ्लैट का कब्जा सौंपना था।

पूरा मामला:

24.12.2012 को, होमबॉयर को एक अपार्टमेंट खरीदार समझौते के माध्यम से सेक्टर 37 सी, गुरुग्राम में स्थित द एस्फेरा नामक बिल्डर (प्रतिवादी) परियोजना में एक फ्लैट आवंटित किया गया था। फ्लैट के लिए कुल बिक्री प्रतिफल 75,81,390/- रुपये था।

समझौते के खंड 10 के अनुसार , बिल्डर को निर्माण शुरू होने से 3.5 साल के भीतर फ्लैट का कब्जा सौंपना था। हालांकि, बिल्डर वादा की गई समय सीमा के भीतर कब्जा देने में विफल रहा।

होमबॉयर ने तर्क दिया कि, 23.12.2022 के एक पत्र के माध्यम से, बिल्डर ने उन्हें सक्षम प्राधिकारी से कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना फ्लैट के कब्जे के बारे में सूचित किया।

होमबॉयर ने आगे आरोप लगाया कि बिल्डर ने दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ, समय पर फ्लैट के निर्माण को पूरा करने के अपने दायित्वों को पूरा किए बिना अवैध रूप से और धोखाधड़ी से होमबॉयर से पैसे की मांग की। इसके अतिरिक्त, बिल्डर ने लंबित बकाया राशि पर ब्याज लगाया।

इसके अलावा, जून 2023 में, होमबॉयर ने साइट का दौरा किया और देखा कि फ्लैट कब्जे के लिए तैयार नहीं था। इन मुद्दों से व्यथित, होमबॉयर ने प्राधिकरण के समक्ष फ्लैट के कब्जे, देरी के लिए ब्याज, निजी लॉन को सौंपने या ब्याज के साथ धनवापसी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की।

प्राधिकरण का निर्देश:

प्राधिकरण ने क्रेता करार के खंड 101 का उल्लेख किया जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि बिल्डर को करार के निष्पादन की तारीख (24122012) से 3 वर्ष और 6 माह के भीतर परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करना था।

प्राधिकरण ने कहा कि टावर डी के लिए कब्जा प्रमाण पत्र, जहां फ्लैट स्थित है, अभी तक बिल्डर द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। इसलिए, निर्धारित समय के भीतर फ्लैट का कब्जा सौंपने में बिल्डर की विफलता है, जिससे घर खरीदार रेरा, 2016 की धारा 18 (1) के तहत देरी से कब्जे के लिए बिल्डर से ब्याज प्राप्त करने का हकदार है । इसके अतिरिक्त, कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कब्जा सौंपने की बिल्डर की सूचना कानून के अनुसार मान्य नहीं थी।

नतीजतन, प्राधिकरण ने बिल्डर को होमबॉयर को कब्जे की तारीख (24.06.2016) से 11% प्रति वर्ष की दर से मासिक ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया, जब तक कि कब्जा सौंप नहीं दिया जाता, साथ ही 2 अतिरिक्त महीने।

प्राधिकरण ने बिल्डर को निजी लॉन के साथ फ्लैट का कब्जा सौंपने का भी निर्देश दिया। यदि बिल्डर ऐसा करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण ने बिल्डर को निजी लॉन के लिए एकत्र की गई राशि ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया।