आजीविका के लिए खरीदे गए सामान के संबंध में शिकायतों को मूल्यांकन के बिना खारिज नहीं किया जा सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा और एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि आजीविका के लिए खरीदे गए सामानों के बारे में शिकायतों को उचित जांच के बिना खारिज नहीं किया जा सकता है और वाणिज्यिक उद्देश्य निर्धारित करने के लिए कोई कठोर फार्मूला लागू नहीं किया जाना चाहिए।

मामले के संक्षिप्त तथ्य

शिकायतकर्ता ने 59,11,000 रुपये में एक पोकलेन (एल एंड टी कोमात्सु) हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर खरीदा। कुछ ही समय बाद, मशीन ने विभिन्न यांत्रिक मुद्दों का सामना करना शुरू कर दिया। मशीन कंपनी ने शुल्क के लिए इन दोषों को संबोधित किया, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि तेल परिवर्तन, फिल्टर प्रतिस्थापन और अन्य यांत्रिक सुधारों सहित कई अवसरों पर मरम्मत की आवश्यकता थी, जिनमें से सभी शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किए गए थे। आखिरकार, खुदाई करने वाले ने काम करना बंद कर दिया, और मशीन कंपनी ने हाइड्रोलिक पंप और स्विंग मोटर की विफलता के रूप में समस्या का निदान किया, जिससे मरम्मत के लिए 9,00,000 रुपये का अनुमान लगाया गया। शिकायतकर्ता ने हाइड्रोलिक पंप और स्विंग मोटर की वापसी का अनुरोध किया, लेकिन मशीन कंपनी ने पालन नहीं किया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज किया, जिसे राजस्थान के राज्य आयोग ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता को संबंधित कानून के तहत 'उपभोक्ता' नहीं माना जाता है। नतीजतन, शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील की।

विरोधी पक्ष के तर्क:

मशीन कंपनी ने तर्क दिया कि राज्य आयोग का आदेश अच्छी तरह से तर्कपूर्ण था और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अपने पारिवारिक व्यवसाय में मशीन का उपयोग करने की बात स्वीकार की थी, जो व्यावसायिक उपयोग में शामिल था। मशीन कंपनी ने दावा किया कि शिकायतकर्ता पत्थर निकालते समय स्टोन क्रशर के रूप में काम करता था, यह दर्शाता है कि उसने खदान ली थी और खुदाई के लिए एक ड्राइवर को काम पर रखा था। इसके अतिरिक्त, यह सुझाव दिया गया था कि शिकायतकर्ता के 1,29,00,000 रुपये के ऋण का अर्थ है कि यह वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए था। मशीन कंपनी ने जोर देकर कहा कि यह उत्खनन के किसी भी लापरवाह उपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं था, जैसा कि वारंटी में निर्दिष्ट है। मशीन कंपनी ने लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट और जेसीबी इंडिया लिमिटेड बनाम नल्लप्पा संगप्पा मुंशी और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संदर्भ दिया। अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए।

राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां:

राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि राज्य आयोग के समक्ष शिकायत कथित विनिर्माण दोषों, सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर आधारित थी। शिकायतकर्ता के रिकॉर्ड से साफ था कि खरीद के तुरंत बाद एक्सकेवेटर को कई बार मशीन कंपनी के वर्कशॉप में ले जाना पड़ा, जिससे मशीन कंपनी ने इनकार नहीं किया। हालांकि, वारंटी लाभ प्रदान नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, शिकायतकर्ता के दावे के बावजूद कि आवश्यक दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए थे। मशीन कंपनी ने लागत के आधार पर मरम्मत को उचित ठहराया, लेकिन यह साबित करने में विफल रही कि शिकायतकर्ता 'उपभोक्ता' नहीं था। यह धारणा कि उत्खनन का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया गया था, बिना सबूत के बनाया गया था, पूरी तरह से शिकायतकर्ता के भाई के स्वामित्व वाली पत्थर की खदान में इसके उपयोग पर निर्भर था। राष्ट्रीय आयोग ने नोट किया कि राज्य आयोग ने लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट (2015) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिना सबूत के गलत तरीके से लागू किया, शिकायतकर्ता के बयान के बावजूद कि उत्खनन को ऋण के माध्यम से स्वरोजगार के लिए अधिग्रहित किया गया था। आयोग ने रोहित चौधरी बनाम विपुल लिमिटेड (2024) और लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट बनाम मैसर्स यूनिक शांति डेवलपर्स (2020) जैसे केस कानूनों पर भरोसा किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि आजीविका के लिए खरीदे गए सामानों के बारे में शिकायतों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए, और यह तय करने के लिए एक सख्त नियम नहीं होना चाहिए कि वे 'वाणिज्यिक' उद्देश्यों के लिए हैं या नहीं।

आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य आयोग ने गलत तरीके से यह निर्धारित करके शिकायत को खारिज करने में गलती की कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता नहीं था। लक्ष्मी इंजीनियरिंग में स्थापित उपभोक्ता होने की परीक्षा का समुचित रूप से पालन नहीं किया गया।

इसलिए राष्ट्रीय आयोग ने अपील की अनुमति दे दी और राज्य आयोग के आदेश को रद्द कर दिया गया। मामले को साक्ष्य पर उचित विचार करने के साथ नए सिरे से न्यायनिर्णयन के लिए राज्य आयोग को भेज दिया गया।