कन्वेयंस डीड के निष्पादन से बिल्डर की देयता समाप्त नहीं होती, हरियाणा RERA ने Emaar MGF को होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सदस्य अशोक सांगवान की पीठ ने मैसर्स एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड को विलंब से कब्जा रखने के लिए मकान क्रेता को ब्याज का भुगतान करना है।

पूरा मामला:

दिनांक 26-04-2010 को मूल आबंटियों ने सेक्टर 66, गुरुग्राम में स्थित बिल्डर परियोजना पाम टेरेस नामक परियोजना में 10,00,000/- रुपए का भुगतान करके एक फ्लैट बुक कराया। फ्लैट की कुल कीमत 1,33,13,570 रुपये थी।

दिनांक 26-07-2010 को बिल्डर और मूल आबंटियों ने क्रेता करार किया। समझौते के खंड 14 (a) के अनुसार, बिल्डर को निर्माण की शुरुआत से 36 महीनों के भीतर कब्जा देना था, जिसमें कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 90 दिनों की छूट अवधि थी। इस प्रकार, कब्जे की नियत तारीख 26072013 थी।

इसके अलावा, मूल आवंटियों ने बाद में इकाई को वर्तमान होमबॉयर को हस्तांतरित कर दिया, जिसने बिल्डर की मांगों के अनुसार शेष राशि का भुगतान किया। अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के बावजूद, होमबॉयर्स को फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने में काफी देरी का सामना करना पड़ा।

होमबॉयर्स के अनुसार, कई अनुरोधों के बाद, उन्हें अंततः 14.03.2019 को कब्जे का प्रस्ताव मिला। हालांकि, होमबॉयर्स ने तर्क दिया कि इस प्रस्ताव में कई अनुचित और अवैध मांगें शामिल हैं जो खरीदार समझौते में निर्धारित नहीं हैं।

इसके अलावा, होमबॉयर्स ने बताया कि बिल्डर ने ₹75,600 के अत्यधिक अग्रिम रखरखाव शुल्क, ₹12,626 के इलेक्ट्रिक मीटर शुल्क और ₹74,844 के विद्युतीकरण शुल्क की मांग की, जो समझौते के अनुसार नहीं थे।

होमबॉयर्स ने यह भी दावा किया कि सभी एकतरफा मांगों को पूरा करते हुए कई फॉलो-अप, रिमाइंडर और सभी बकाया राशि को साफ करने के बावजूद, बिल्डर ने केवल 19.06.2019 को उनके पक्ष में कन्वेयंस डीड निष्पादित किया।

इन देरी और अतिरिक्त मांगों से व्यथित, होमबॉयर्स ने प्राधिकरण के समक्ष एक शिकायत दर्ज की जिसमें देरी से कब्जे पर ब्याज की मांग की गई।

प्राधिकरण का निर्देश:

प्राधिकरण ने देखा कि कन्वेयंस डीड शब्द का अर्थ है कि बिल्डर ने एक दस्तावेज निष्पादित किया है जिसमें कहा गया है कि विचाराधीन संपत्ति के सभी अधिकार और स्वामित्व होमबॉयर्स को स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

प्राधिकरण ने आगे कहा कि हस्तांतरण विलेख के निष्पादन का मतलब यह नहीं है कि बिल्डर की देनदारियां और फ्लैट के प्रति दायित्व समाप्त हो गए हैं।

प्राधिकरण ने वरुण गुप्ता बनाम एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड (2019 का 4031) के मामले में अपने निर्णय का उल्लेख किया, जहां यह माना गया था कि एक हस्तांतरण विलेख का निष्पादन संबंध को समाप्त नहीं करता है या विषय इकाई के प्रति प्रमोटर की देनदारियों और दायित्वों के अंत को चिह्नित नहीं करता है।

इसके अलावा, प्राधिकरण ने पाया कि अपार्टमेंट खरीदार समझौते के खंड 14 (a) के अनुसार, बिल्डर 24.03.2014 तक फ्लैट का कब्जा सौंपने के लिए बाध्य था। हालांकि, होमबॉयर्स को 14.03.2019 को कब्जे का प्रस्ताव प्रदान किया गया था।

इसलिए, प्राधिकरण ने बिल्डर को आरईआरए, 2016 की धारा 18 के तहत देरी से कब्जे के लिए होमबॉयर्स को 11.10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।