त्रिशूर जिला आयोग ने ऑडिटिंग के दौरान जूते खराब करके सबूत नष्ट करने के लिए Doc & Mark Shoes और उसके डीलर पर 22,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर (केरल) के अध्यक्ष श्री सीटी साबू, श्रीमती श्रीजा एस (सदस्य) और श्री राम मोहन आर (सदस्य) की खंडपीठ ने कार्यवाही से पहले शिकायतकर्ता के जूते को नष्ट करने के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए Doc & Mark Shoes और उसके डीलर को उत्तरदायी ठहराया, जिसे सबूत नष्ट करने और शिकायतकर्ता को दोष प्रदान करने से रोकने के प्रयास के रूप में देखा गया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने अपने डीलर से Doc & Mark Shoes द्वारा निर्मित 3,995/- रुपये में एक जोड़ी जूते खरीदे। उन्होंने दावा किया कि जूते खरीदने के बाद उन्होंने केवल एक बार जूते का इस्तेमाल किया। मई 2018 में बारिश के कारण, शिकायतकर्ता ने फिर से जूतों का उपयोग नहीं किया और उन्हें अलमारी में सुरक्षित रूप से रख दिया। हालांकि, जब शिकायतकर्ता ने बारिश के बाद जूते निकाले, तो वे ऊपर से फटे हुए पाए गए। डीलर के निर्देशों का पालन करते हुए, शिकायतकर्ता ने जूते बदलने के लिए वापस कूरियर किया।

जब शिकायतकर्ता ने बाद में डीलर से संपर्क किया, तो उसे सूचित किया गया कि जूते जानवरों के हमले से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसलिए उन्हें बदला नहीं जा सकता। शिकायतकर्ता ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि जूते पर इस तरह का कोई हमला नहीं किया गया था और आरोप लगाया कि बेचा गया उत्पाद घटिया गुणवत्ता का था। हालांकि, कोई समाधान प्रदान नहीं किया गया था।

शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर, केरल में उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। डीलर और निर्माता के प्रबंध निदेशक ने तर्क दिया कि जूते जानवरों के हमले के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके अलावा, शिकायतकर्ता के आरोपों के विपरीत, मई 2018 में केरल में बारिश नहीं हुई थी। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने प्रतिस्थापन से इनकार करने के बाद जूते वापस लेने से भी इनकार कर दिया।

आयोग की टिप्पणियाँ:

जिला आयोग ने कहा कि बारिश के बारे में तर्क पर्याप्त नहीं था, क्योंकि बारिश भौगोलिक रूप से भिन्न हो सकती है। मुख्य मुद्दा यह था कि क्या जूते घटिया गुणवत्ता के थे। निर्माता के डीलर और प्रबंध निदेशक ने स्वीकार किया कि सामग्री को नष्ट कर दिया गया था जब इसे उनकी ऑडिट टीम द्वारा संभाला जा रहा था। जिला आयोग ने माना कि उन्हें जूते संरक्षित करने चाहिए थे, यह जानते हुए कि मुकदमेबाजी संभव थी। जूते को नष्ट करने को सबूत खराब करने के प्रयास के रूप में देखा गया, जिससे शिकायतकर्ता को दोषों को साबित करने से रोका जा सके।

जिला आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि डीलर और प्रबंध निदेशक ने जूते को नष्ट करके बुरी नीयत से काम किया। इसने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का संकेत दिया। इस प्रकार, शिकायतकर्ता खरीद मूल्य की वापसी का हकदार था।

यह आगे नोट किया गया कि शिकायतकर्ता ने डीलर और निर्माता के कार्यों के कारण असंतोष, पीड़ा और वित्तीय नुकसान का अनुभव किया। उन्हें अतिरिक्त खर्च करते हुए जूते की एक नई जोड़ी भी खरीदनी पड़ी।

नतीजतन, जिला आयोग ने डीलर और निर्माता को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के लिए 2,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।