बिल्डर-खरीदार समझौतों में पहले से मौजूद मुआवजे के अलावा देरी का मुआवजा दिया जाना चाहिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रहेजा डेवलपर्स को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि बिल्डर-खरीदार समझौते में पहले से उल्लिखित किसी भी मुआवजे के अलावा 6% प्रति वर्ष की देरी मुआवजा दिया जाना चाहिए।

पूरा मामला:

यह शिकायत 11 शिकायतकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से दर्ज की गई थी, जिन्होंने रहेजा डेवलपर/डेवलपर द्वारा विभिन्न विज्ञापनों और वादों के आधार पर गुड़गांव में "रहेजा शिलास" परियोजना में इकाइयां बुक की थीं। कुल प्रतिफल के लिए पर्याप्त राशि का भुगतान करने के बाद, शिकायतकर्ताओं ने आवंटन पत्र प्राप्त किए और फ्लैट क्रेता समझौते में प्रवेश किया। समझौते के अनुसार, 6 महीने की छूट अवधि के साथ 24 महीने के भीतर कब्जा दिया जाना था, लेकिन डेवलपर समय पर कब्जा देने में विफल रहा, जिससे शिकायतकर्ताओं ने राष्ट्रीय आयोग से संपर्क किया। शिकायतकर्ताओं ने प्रार्थना की कि डेवलपर हैंडओवर तक देरी से कब्जे के लिए 12% वार्षिक ब्याज का भुगतान करे। इसके अतिरिक्त, डेवलपर को शिकायतकर्ताओं को मानसिक पीड़ा के लिए ₹5,00,000 का मुआवजा देना है और मुकदमेबाजी लागत के लिए ₹1,00,000 का भुगतान करना है।

डेवलपर के तर्क:

डेवलपर ने शिकायतकर्ताओं सहित सभी आवंटियों को स्पष्ट किया कि बुनियादी ढांचे या कब्जे में देरी के लिए कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा, जैसा कि आवेदन पत्र और समझौते में कहा गया है। इन जोखिमों को जानने के बावजूद, शिकायतकर्ता बुकिंग के साथ आगे बढ़े। देरी के लिए सरकारी नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और कानूनी बाधाओं को जिम्मेदार ठहराया गया। डेवलपर ने तर्क दिया कि समझौते की शर्तें उचित और बाध्यकारी थीं, निर्माण पूरा हो गया और बाहरी कारकों के कारण अधिभोग प्रमाण पत्र लंबित थे। डेवलपर ने तर्क दिया कि शिकायतें संविदात्मक थीं और उन्हें सिविल कोर्ट में हल किया जाना चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कोई लापरवाही साबित नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, डेवलपर ने दावा किया कि शिकायत समय-वर्जित थी और शिकायतकर्ता उपभोक्ता नहीं थे, क्योंकि उनके पास पहले से ही संपत्ति थी।

राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां:

राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ताओं की मुख्य प्रार्थना एक वैकल्पिक अनुरोध के रूप में धनवापसी के साथ कब्जा है। डेवलपर ने कहा कि वे पांच महीने के भीतर अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हैं और प्रति वर्ष 6% की देरी मुआवजे का भुगतान करने के लिए सहमत होंगे। असफल होने पर वे 9% ब्याज के साथ मूल राशि वापस कर देंगे। शिकायतकर्ताओं ने चारू शर्मा बनाम रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड और संतोष नरसिम्हा मूर्ति और अन्य बनाम मंत्री कैस्टल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य का हवाला देते हुए कहा कि, प्रति वर्ष 8% या 6% से अधिक बिल्डर-खरीदार समझौते में उल्लिखित दर पर देरी मुआवजे के लिए तर्क दिया। हालांकि, डेवलपर ने राज कुमार मित्तल और अन्य बनाम रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड को 6% की दर के लिए तर्क दिया।

राष्ट्रीय आयोग ने शिकायत की अनुमति दी और अंततः डेवलपर को चार महीने के भीतर एक वैध ओसी प्राप्त करने और छह महीने के भीतर कब्जा सौंपने का निर्देश दिया, जिसमें 6% प्रति वर्ष की देरी से मुआवजा और समझौते के तहत पहले से भुगतान किए गए किसी भी मुआवजे के साथ। डेवलपर को मुकदमेबाजी लागत के रूप में ₹ 25,000 का भुगतान भी करना होगा।