जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VII, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता, आरसी यादव (सदस्य) और डॉ हर्षाली कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने डीसीबी बैंक को ऋण की शर्तों और आरबीआई के दिशानिर्देशों के खिलाफ एक व्यक्तिगत उधारकर्ता से फौजदारी शुल्क लेने के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने पाया कि बैंक ने फौजदारी शुल्क लगाने के लिए एक व्यक्तिगत ऋण को गलत तरीके से व्यावसायिक ऋण के रूप में वर्गीकृत किया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने डीसीबी बैंक की करोल बाग शाखा से 85 लाख रुपये के होम लोन के विस्तार की मांग की। नई दिल्ली में एक संपत्ति के लिए सुरक्षित ऋण में 4 दिसंबर, 2017 से 4 नवंबर, 2032 तक शुरू होने वाले 91,341 रुपये प्रति माह। शर्तों में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए निर्दिष्ट फौजदारी शुल्क की अनुपस्थिति के बावजूद, शिकायतकर्ता ने जल्दी निपटान का अनुरोध करने पर 4% फौजदारी शुल्क लिया। बैंक के साथ इस मुद्दे को हल करने के कई प्रयासों के बावजूद, शिकायतकर्ता को कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। जिसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VII, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में बैंक के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

अपने बचाव में, बैंक ने तर्क दिया कि विचाराधीन ऋण को गृह ऋण के बजाय व्यवसाय ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया था। स्वीकृति पत्र के नियमों और शर्तों के अनुसार और आरबीआई परिपत्र दिशानिर्देशों के अनुरूप, व्यवसाय ऋण के लिए पुरोबंध शुल्क की अनुमति है। बैंक ने तर्क दिया कि एक व्यक्तिगत उधारकर्ता होने के बावजूद, शिकायतकर्ता को सह-बाध्य और सह-उधारकर्ताओं को शामिल करने के कारण उधारकर्ताओं की एक व्यापक श्रेणी का हिस्सा माना जाता था, जिसमें शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और उनकी फर्म 'गुप्ता विजय के एंड कंपनी' शामिल थी। चूंकि ऋण को वाणिज्यिक माना जाता था, इसलिए फौजदारी शुल्क लगाना उचित था।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने कहा कि आरबीआई के परिपत्र में कहा गया है कि बैंकों को व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को स्वीकृत फ्लोटिंग-रेट टर्म लोन पर फौजदारी शुल्क लेने से प्रतिबंधित किया गया है। यह माना गया कि बैंक ने पर्याप्त रूप से यह उचित नहीं ठहराया कि स्वीकृत ऋण को व्यावसायिक ऋण के रूप में कैसे वर्गीकृत किया गया था, विशेष रूप से यह देखते हुए कि यह पूरी तरह से फर्म को नहीं दिया गया था। शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी, दोनों फर्म में भागीदार, ऋण के प्राप्तकर्ता थे, जो व्यावसायिक उद्देश्यों के बजाय इसकी व्यक्तिगत प्रकृति का संकेत देते हैं।

इसलिए, जिला आयोग ने बैंक को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। नतीजतन, जिला आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता को 388,951.93 रुपये की राशि शिकायत दर्ज करने की तारीख से उसकी वसूली तक 10% प्रति वर्ष ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, बैंक को शिकायतकर्ता को मुआवजे और मुकदमेबाजी शुल्क के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।