जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जालंधर की अध्यक्ष हरवीन भारद्वाज और सदस्य जसवंत सिंह ढिल्लों की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमे यस बैंक ने एफडी जमकर्ता (मृतक) के नामिनी बेटे द्वारा किए गए वैध दावे को खारिज करने के लिए बैंक को जिम्मेदार ठहराया। जिला आयोग ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमों के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि जब तक नामांकन में बदलाव होता है, तब तक नामांकित व्यक्ति जमा राशि प्राप्त करने का हकदार होता है, और नामांकित व्यक्ति के अधिकार दूसरों से ज्यादा होते हैं।

शिकायतकर्ता की मां श्रीमती आशा तिवारी के पास बैंक की पुनर्निवेश वरिष्ठ नागरिक योजना ("बैंक") के तहत 2,00,000 रुपये की एफडी थी। एफडी को बैंक द्वारा इसकी नियत तारीख यानी 10 मई 2017 से 20 फरवरी 2019 तक 2,30,554.67 रुपये की राशि के लिए 2,00,000 रुपये की आधार राशि पर देय ब्याज के साथ नवीनीकृत किया गया था। श्रीमती आशा ने बाद में बैंक के अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में नामांकित व्यक्ति को बदल दिया। पहले नामांकित व्यक्ति को बदल दिया गया था, और शिकायतकर्ता का नाम पंजीकृत किया गया था और बैंक द्वारा स्वीकार किया गया था।

एफडी की अवधि के दौरान, श्रीमती आशा बीमार पड़ गईं और उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायतकर्ता ने सभी चिकित्सा खर्चों को वहन किया, लेकिन वह निरंतर चिकित्सा उपचार के बावजूद ठीक नहीं हुई, अंततः उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने नामांकित व्यक्ति के रूप में, एफडी दावे और अर्जित ब्याज के निपटान के लिए बैंक को मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया। लगातार व्यक्तिगत दृष्टिकोण, अनुस्मारक और कानूनी नोटिस के बावजूद, बैंक ने शिकायतकर्ता के अनुरोध का सम्मान नहीं किया, यह कहते हुए कि जमा अदालत के आदेशों के अनुसार जारी किया जाएगा। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जालंधर, पंजाब ("जिला आयोग") में बैंक के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की, जिसमें तर्क दिया गया कि बैंक का दावे का निपटान करने से इनकार करना नामांकन अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो सेवा में कमी का गठन करता है।

इसके जवाब में बैंक ने तर्क दिया कि शिकायत कानून के किसी भी प्रावधान के तहत सुनवाई योग्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसमें बताया गया है कि श्रीमती आशा ने शुरू में नामित व्यक्ति के रूप में किसी और का नाम लिया, लेकिन बाद में एक अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में नामांकन बदल दिया गया। बैंक ने दलील दी कि उसकी मौत के बाद उसके पति ने आपत्ति दर्ज कराई और बैंक से अनुरोध किया कि वह खाते में आगे के लेन-देन को रोक दे और कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए उसके पक्ष में भुगतान जारी करे। बैंक ने कहा कि कानूनी उत्तराधिकारियों के परस्पर विरोधी दावों के कारण उसने भुगतान जारी करने से पहले अदालत के आदेश की मांग की। बैंक ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता अपने पिता द्वारा आपत्ति का खुलासा करने में विफल रहा और भौतिक तथ्यों को दबा दिया, जिससे शिकायत भ्रामक और बर्खास्तगी के लिए उत्तरदायी हैं।

आयोग की टिप्पणियां:

नामित व्यक्ति के पहलू पर निर्णय लेने के लिए जिला आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और अन्य में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया।बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45-जेड ए (ZA) का हवाला देते हुए, जमाकर्ताओं के पैसे के भुगतान के लिए नामांकन प्रक्रिया और जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति के अधिकारों को रेखांकित किया गया है। इस धारा के तहत बैंकिंग कंपनी द्वारा किए गए भुगतान को अपनी देयता का पूर्ण निर्वहन माना जाता है, इस शर्त के साथ कि यह आदाता के खिलाफ किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों या दावों को प्रभावित नहीं करता है।

बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 2 के अनुसार, नामांकन जमाकर्ता द्वारा फॉर्म डीए 1 में किया जाना है। नामांकन केवल एक व्यक्तिगत जमा के संबंध में किया जा सकता है, और यह निर्धारित तरीके से जमाकर्ता द्वारा रद्द या भिन्नता के अधीन है। इस संबंध में जिला आयोग ने कहा कि एकमात्र जमाकर्ता (श्रीमती आशा) या सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, नामांकित व्यक्ति (शिकायतकर्ता) जमा राशि प्राप्त करने का हकदार है, और नामांकित व्यक्ति के अधिकार दूसरों ज्यादा हैं जब तक कि नामांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बदलाव नहीं किया जाता है।

इसलिए, जिला आयोग ने माना कि जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, बैंकिंग कंपनी नामांकित व्यक्ति को जमा राशि वापस करने के लिए बाध्य है। नतीजतन, यह माना गया कि शिकायतकर्ता, विधिवत पंजीकृत नामांकित होने के नाते, जमा राशि प्राप्त करने का हकदार था। इसने बैंक को शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपये के मुआवजे और मुकदमे के खर्च के रूप में 3,000 रुपये के मुआवजे के साथ राशि जारी करने का निर्देश दिया। किसी भी संभावित दावेदार के अधिकारों की रक्षा के लिए, जिला आयोग ने शिकायतकर्ता को भविष्य में किसी अन्य दावेदार / विपरीत पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करते हुए 4,00,000 रुपये का क्षतिपूर्ति बांड भरने का निर्देश दिया।.

केस टाइटल: भानु कौशल बनाम यस बैंक लिमिटेड

केस नंबर: 2020 की शिकायत नंबर 113

शिकायतकर्ता के वकील: शैली शुक्ला

प्रतिवादी के वकील: वीके गुप्ता

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