एर्नाकुलम उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष श्री डी.बी.बीनू, श्री रामचंद्रन वी. और श्रीमती श्रीविधि टी.एन. की खंडपीठ ने लक्जरी ड्रूम को उनके द्वारा किए गए भ्रामक विज्ञापन के कारण सेवाओं में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया।

शिकायतकर्ता एक रियायती रोलेक्स घड़ी की ऑर्डर किया था, उसे क्षतिग्रस्त प्लेटिंग के साथ एक डुप्लिकेट रोलेक्स घड़ी मिली। त्वरित धनवापसी के वादे के बावजूद, शिकायतकर्ता को देरी का सामना करना पड़ा। इस प्रकार, लक्जरी ड्रूम द्वारा वादों को पूरा करने और भ्रामक विज्ञापनों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता फोरम ने उन्हें घड़ी के लिए 13,990 / - रुपये वापस करने, दोषपूर्ण सेवाओं के लिए 30,000 / - रुपये की क्षतिपूर्ति करने और कार्यवाही लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता अनूप जॉय ने लक्ज़री ड्रूम द्वारा विज्ञापित एक ऑनलाइन साइट से रियायती रोलेक्स घड़ी खरीदी, जिसकी मूल कीमत रु. 68,990/- और छूट के साथ रु. 13,990/- थी। घड़ी प्राप्त करने पर, जॉय ने इसे क्षतिग्रस्त चढ़ाना के साथ एक डुप्लिकेट पाया, जो वादा किए गए मूल उत्पाद के विपरीत था। जब उन्होंने कस्टमर केयर से संपर्क किया, तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि रिफंड 6-7 दिनों के भीतर किया जाएगा। धनवापसी के आश्वासन के बावजूद, शिकायतकर्ता को कोई पैसा नहीं मिला और परिणामस्वरूप उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

आयोग की टिप्पणियां:

उपभोक्ता फोरम ने पाया कि सबूतों ने लक्जरी ड्रूम के खिलाफ शिकायतकर्ता के मामले का दृढ़ता से समर्थन किया, सेवा में कमियों और अनुचित व्यापार प्रथाओं को उजागर किया। नोटिस मिलने के बावजूद, लक्जरी ड्रूम ने आयोग के सामने पेश नहीं होने का फैसला किया, जो अपराध की स्वीकारोक्ति का संकेत देता है। आयोग ने रोलेक्स घड़ी की स्थिति, चालान और एक व्हाट्सएप वार्तालाप की भी जांच की, जहां लक्ज़री ड्रूम पहले धनवापसी जारी करने के लिए सहमत हुए थे।

नतीजतन, आयोग ने घड़ी में दोषों की उपस्थिति को स्वीकार किया, शिकायतकर्ता की शिकायतों की पुष्टि की। इसने लक्ज़री ड्रूम की ओर से गंभीर दोष देखे, जैसे कि भ्रामक सोशल मीडिया विज्ञापन और उनकी धनवापसी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफलता। नतीजतन, आयोग ने शिकायत की अनुमति दी, लक्जरी ड्रूम को घड़ी के लिए 13,990 / - रुपये वापस करने, मुआवजे के रूप में 30,000 / - रुपये प्रदान करने और कार्यवाही की लागत के लिए 10,000 रुपये का योगदान करने का निर्देश दिया। 30 दिनों के भीतर अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप निर्दिष्ट राशि पर 9% वार्षिक ब्याज देना होगा।