चेक इन सामान गायब होने के लिये जिला आयोग ने एमिरेट्स एयरलाइंस और भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लुधियाना (पंजाब) के अध्यक्ष श्री संजीव बत्रा और मोनिका भगत (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता के चेक-इन सामान के गायब होने के लिए एमिरेट्स एयरलाइंस को जिम्मेदार ठहराया। तथा आयोग ने भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 30 दिनों के भीतर गायब सामान के लिए शिकायतकर्ता के दावे की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया और शिकायतकर्ता को 15 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। जिला आयोग ने एमिरेट्स एयरलाइन को शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता श्री एस. के. गर्ग ने 6 मई, 2018 से 13 मई, 2018 तक विदेशी यात्रा बीमा खरीदने के लिए भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से संपर्क किया। इस बीमा का उद्देश्य संभावित नुकसान जैसे आपातकालीन चिकित्सा व्यय, सामान में देरी, चेक किए गए सामान के नुकसान आदि को कवर करना था। एमिरेट्स एयरलाइंस की उड़ान से यूएसए की अपनी यात्रा के दौरान, शिकायतकर्ता को लौटने पर दिल्ली हवाई अड्डे पर उसका एक बैग गायब हो गया, बैग में कपड़े, भारतीय और अमेरिकी डॉलर में मुद्रा, एक रिंच सेट और एक मोबाइल फोन सहित कीमती सामान थे। शिकायतकर्ता ने तुरंत इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकारियों को बैग गायब होने की सूचना दी, एक सामान सूची फॉर्म भरा। शिकायतकर्ता के प्रयासों के बावजूद, बैग डेलीवर नहीं किया गया, जिससे 1,64,453 रुपये के सामान का नुकसान हुआ। परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने एमिरेट्स एयरलाइंस और बीमा कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लुधियाना, पंजाब में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

शिकायतकर्ता अपना पक्ष रखते हुये कहा कि एमिरेट्स एयरलाइंस ने उसके सामान को संभालने में लापरवाही बरती, वह सामान को उस तक पहुंचाने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रही। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एमिरेट्स और बीमा कंपनी ने सामान में सूचीबद्ध वस्तुओं के साक्ष्य का अनुरोध करके दायित्व से बचने का प्रयास किया, जबकि शिकायतकर्ता ने इन्वेंट्री फॉर्म में सारी आवश्यक जानकारी दी थी।

जवाब में, एमिरेट्स एयरलाइंस ने शिकायत की विचारणीयता, अधिकार क्षेत्र की कमी और कार्रवाई के कारण की कमी के खिलाफ तर्क दिया। एयरलाइंस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने कनेक्टिंग उड़ानों से दुबई के माध्यम से सिएटल से दिल्ली की यात्रा की, जिसके दौरान उसने अपना सामान सिएटल और दुबई से उड़ानों पर लोड किया। इसमें दावा किया गया है कि कथित रूप से गायब सामान सहित सभी सामान को दिल्ली हवाई अड्डे पर कन्वेयर बेल्ट पर उतार दिया गया। यह विशेष रूप से गाड़ी की शर्तों के खंड 8.3.3 को इंगित करता है, जो यात्रियों को चेक किए गए सामान में कीमती सामान और मुद्राओं को शामिल करने से रोकता है।

बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता की बीमा पॉलिसी चेक-इन सामान के आंशिक नुकसान को कवर नहीं करती है और कीमती सामान, और भारतीय और विदेशी मुद्रा के लिए कवरेज को शामिल नहीं करती है, जैसा कि पॉलिसी के बहिष्करण खंड में निर्दिष्ट है। इसमें दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता से संपर्क किया गया था, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों का अनुरोध किया गया था, जैसे कि एयरलाइन से सामान के नुकसान और मुआवजे के बारे में पुष्टि, चालान और वस्तुओं की प्राप्ति, और चेक की एक प्रति। लेकिन शिकायतकर्ता इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिससे दावे की उचित प्रक्रिया नहीं हुई।

आयोग की टिप्पणियां:

एमिरेट्स एयरलाइंस के तर्क का उल्लेख करते हुए कि शिकायतकर्ता को चेक-इन सामान में नकदी ले जाने से प्रतिबंधित किया गया था, जिला आयोग ने एमिरेट्स बनाम डॉ राकेश चोपड़ा III [(2013) सीपीजे 500 (एनसी)] में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के फैसले का उल्लेख किया, जहां उसने कहा कि एयरलाइंस केवल अनुमानित मौद्रिक नुकसान के आधार पर सामान के नुकसान के बारे में उपभोक्ता शिकायतों को निपटाने की मांग नहीं कर सकती है। वायु द्वारा वहन अधिनियम, 1972 के अनुसार, फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधान, उपभोक्ताओं को मौजूदा कानूनों के दायरे से परे एक अतिरिक्त उपाय प्रदान करते हैं। इसलिए, जिला आयोग ने माना कि उपभोक्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मुआवजे के हकदार हो सकते हैं, जो कैरिज बाय एयर एक्ट, 1972 में निर्धारित देयता से परे है। इसके अलावा, जिला आयोग ने यात्रियों के सामान की सुरक्षित अभिरक्षा और वितरण के लिए सौंपे गए संरक्षक के रूप में एयरलाइन के कर्तव्य पर जोर दिया। तथा आयोग ने जोर देकर कहा कि एयरलाइंस सहित माल के संरक्षकों को उन सामानों के प्रति जवाबदेही से खुद को छूट देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो वे संभालते हैं।

बीमा कंपनी की देयता के संबंध में जिला आयोग ने कहा कि व्यवसाय की खरीद के दौरान, बीमा कंपनियां सक्रिय रूप से अधिकारियों और एजेंटों को तैनात करती हैं, फिर भी दावा निपटान के महत्वपूर्ण मोड़ पर, पॉलिसीधारकों को कंपनी के अधिकारियों या तृतीय-पक्ष प्रशासकों (टीपीए) द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का स्तर सीमित है। जिला आयोग ने बीमा कंपनियों को दावों के निपटारा के लिए अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया, अनुचित तकनीकी से बचने के लिए। इसमें गुरमेल सिंह बनाम ब्रांच मैनेजर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया [2022 (2) 281 (एससी)], जहां दावा निपटान के दौरान अत्यधिक तकनीकी और मनमानी बनने के लिए बीमा कंपनियों की आलोचना की गई थी। इसने जोर दिया कि एक बार वैध बीमा होने के बाद, कंपनियों को बीमित व्यक्ति के नियंत्रण से परे दस्तावेजों की अत्यधिक मांग नहीं करनी चाहिए।

इसलिए, जिला आयोग ने शिकायतकर्ता को 15 दिनों के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। इसके बाद, बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता से दस्तावेज प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पॉलिसी के टी एंड सी के अनुसार शिकायतकर्ता के दावे पर विचार करने और प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया। जिला आयोग ने एमिरेट्स एयरलाइंस को 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये का समग्र मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

केस टाइटल: एसके गर्ग बनाम अमीरात एयरलाइंस और अन्य।

केस नंबर: सी सी/19/481

शिकायतकर्ता के वकील: अंकुर घई

प्रतिवादी के वकील: रोहित वशिष्ठ और राजीव अभि

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