जिला उपभोक्ता आयोग,मध्य दिल्ली ने दिल्ली डेंटल एंड मेडिकल सेंटर को शिकायतकर्ता को आवश्यकता से बड़े नकली दांत लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (मध्य दिल्ली) के अध्यक्ष श्री इंदर जीत सिघ एवं शहीना (सदस्य) की खंडपीठ ने दिल्ली डेंटल एंड मेडिकल सेंटर को शिकायतकर्ता की भौतिक विशेषताओं के अनुसार अत्यधिक बड़े नकली दांत लगाने के लिए सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। जिला आयोग ने उसे राशि वापस करने और शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (ECHS) के सदस्य मोहिंदर सिंह ने दिल्ली कैंट में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में दंत चिकित्सा की मांग की। उन्होंने अपने सभी दांतों और मसूड़ों को निकालने के लिए एक प्रक्रिया की, जिसके बाद उन्हें आवश्यक नकली दांत के निर्माण के लिए ओल्ड राजेंद्र नगर (दिल्ली) में दिल्ली डेंटल एंड मेडिकल सेंटर भेजा गया।

बाद में, जब शिकायतकर्ता ने मेडिकल सेंटर का दौरा किया, तो उसे दो नकली दांत विकल्प प्रस्तुत किए गए, एक ईसीएचएस द्वारा कवर किया गया और दूसरा, अधिक आकर्षक विकल्प जिसके लिए 10,000 रुपये के अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता। बाद में शिकायतकर्ता ने दो किस्तों में राशि का भुगतान किया। लेकिन, नए नकली दांत ने उन्हें चबाने के दौरान असुविधा, खरोंच, घाव और दर्द सहित महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा कीं। डॉक्टरों से नियमित शिकायतों के बावजूद, मेडिकल सेंटर ने कहा कि समायोजन अवधि में छह महीने से अधिक समय लग सकता है। एक अन्य डॉक्टर से दूसरी राय मांगते हुए, शिकायतकर्ता को सूचित किया गया कि नकली दांत अत्यधिक बड़े हैं, जिससे शिकायतकर्ता को समस्या और दर्द हो रहा है। शिकायतकर्ता के अनुरोध के बावजूद, मेडिकल सेंटर ने नकली दांत बदलने से इनकार कर दिया, मुद्दों को कम करने के लिए एक अनुसूची का पालन करने का सुझाव दिया। यह दृष्टिकोण अप्रभावी साबित हुआ, जिससे शिकायतकर्ता को सितंबर 2017 तक लगातार दर्द और परेशानी में छोड़ दिया गया, जब उसने किसी अन्य दंत सर्जन से एक नया नकली दांत प्राप्त करने का फैसला किया।

परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्य दिल्ली, दिल्ली से संपर्क किया और मेडिकल सेंटर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मेडिकल सेंटर ने उसे अतिरिक्त 10,000 रुपये का भुगतान करने का लालच देकर धोखा दिया और नकली दांत में विनिर्माण दोष को दूर करने में विफल रहा। शिकायतकर्ता ने डॉ(मेजर) वरुण निश्चल (सेवानिवृत्त) के एक पत्र के साथ अपने दावे का समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि नकली दांत की अत्यधिक बड़े हैं।

शिकायत के जवाब में, मेडिकल सेंटर ने तर्क दिया कि नकली दांत निर्माण प्रक्रिया सार्वभौमिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, जिसमें बार-बार समायोजन और बैठने की आवश्यकता होती है। इसने शिकायतकर्ता के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को नकली दांत के उपयोग के दौरान संभावित मुद्दों से अवगत कराया गया था और सहमति दी गई थी। मेडिकल सेंटर ने डॉ. वरुण निश्चल के प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया और तर्क दिया कि शिकायत विरोधाभासी और दुर्भावनापूर्ण थी। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता डॉक्टरों को बदलने के बारे में सूचित करने में विफल रहा, जिसे उसने एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच विश्वासपूर्ण संबंधों के कारण अनुचित माना। मेडिकल सेंटर ने आगे दावा किया कि शिकायतकर्ता ने कई बैठने के सत्रों के बाद, विनिर्माण दोषों की सूचना नहीं दी, बल्कि अल्सर की शिकायत की, जिसे उसने संबोधित किया।

आयोग की टिप्पणियां:

डॉ. वरुण निश्चल के पत्र का उल्लेख करते हुए, जिला आयोग ने कहा कि जब पत्र में लिखा नहीं था, तो यह संकेत देता है कि शिकायतकर्ता को नकली दांत के साथ असुविधा थी। पत्र के मनगढ़ंत होने के मेडिकल सेंटर के दावे को खारिज करते हुए जिला आयोग ने पत्र की प्रामाणिकता को बरकरार रखा।

इसके अलावा, जिला आयोग ने कहा कि अशोक डेंटल मेडिकल सेंटर से सेवाओं के शिकायतकर्ता के रिकॉर्ड और नए नकली दांत की रसीद ने इस तर्क का समर्थन किया कि बदले गए नकली दांत ठीक से और आराम से काम करते थे। जिला आयोग ने प्रत्येक रोगी की विशिष्टता को मान्यता दी, विशेष रूप से नकली दांत फिटिंग से संबंधित भौतिक विशेषताओं के बारे में। यह स्थापित किया गया था कि नए क्लिनिक में शिकायतकर्ता को उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप एक नया नकली दांत निर्धारित किया गया था, यह दर्शाता है कि मेडिकल सेंटर से मौजूदा नकली दांत शिकायतकर्ता के आराम या कार्यक्षमता के अनुकूल नहीं था।

जिला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता ने एक नए नकली दांत के लिए 15,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च किया क्योंकि मेडिकल सेंटर द्वारा प्रदान किया गया नकली दांत खराब था। जिला आयोग ने चिकित्सा केंद्र को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया।

नतीजतन, जिला आयोग ने मेडिकल सेंटर को शिकायतकर्ता को रिफ़ंड और मुआवजे के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। तथा, जिला आयोग ने मेडिकल सेंटर को शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।