डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि केवल कुछ व्यक्तियों के रोजगार से कामर्शियल उद्यम में स्वरोजगार की प्रकृति में बदलाव नहीं होता है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने नोएडा में विपुल आईटी इन्फ्राससॉफ्ट लिमिटेड द्वारा विकसित "लॉजिक्स टेक्नोवा" परियोजना में एक कार्यालय स्थान बुक किया। समझौते में यह निर्धारित किया गया था कि कब्जा एक निश्चित तिथि तक दिया जाना था, थोड़ी अनुग्रह अवधि के साथ। हालांकि, देरी के बाद, डेवलपर ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि यूनिट फिट-आउट के लिए तैयार थी, लेकिन अभी भी पूर्णता प्रमाण पत्र की कमी है। एक साल से अधिक समय बाद, डेवलपर ने देरी से किस्तों के लिए ब्याज के साथ अंतिम भुगतान की मांग की। साइट पर जाने पर, शिकायतकर्ता ने पाया कि प्रवेश द्वार का स्थान सहमत लेआउट से अलग था। डेवलपर को सूचित करने और सुधार का अनुरोध करने के बावजूद, समस्या हल नहीं हुई। देरी और खामियों से निराश, शिकायतकर्ता ने अंततः उत्तर प्रदेश के राज्य आयोग में शिकायत दर्ज की, जिसने शिकायत को खारिज कर दिया। फिर, शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील की।

डेवलपर के तर्क:

डेवलपर ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता नहीं है, जिसने रियल एस्टेट पेशेवर के रूप में निवेश उद्देश्यों के लिए कार्यालय इकाई बुक की है। यूनिट को बुक किया गया था, और सबलीज के लिए एक समझौते को निष्पादित किया गया था, जिसमें शुरू में एक विशिष्ट तिथि द्वारा वादा किया गया था। डेवलपर ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि कार्यालय फिट-आउट के लिए तैयार था, हालांकि पूर्णता प्रमाण पत्र अभी भी लंबित था। अंततः कब्जे की पेशकश की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने साइट के दौरे में देरी की और प्रवेश द्वार के स्थान के बारे में मुद्दों को उठाया, जो लेआउट योजना से अलग था। डेवलपर ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि सुरक्षा जमा राशि के साथ दरवाजा स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी और शिकायतकर्ता लागत वहन करेगा। इसके बावजूद शिकायतकर्ता ने कब्जा नहीं लिया।

राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां:

राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के आलोक में, जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम हरसोलिया मोटर्स और अन्य, लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट बनाम यूनिक शांति डेवलपर्स और अन्य, और पैरामाउंट डिजिटल कलर लैब और अन्य बनाम अगफा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, यह निर्धारित करना कि क्या कोई गतिविधि या लेनदेन "व्यावसायिक उद्देश्य के लिए" के रूप में योग्य है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर टिका है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (1) (d) के तहत "उपभोक्ता" की परिभाषा में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो बड़े पैमाने पर लाभ कमाने वाली गतिविधियों के लिए सामान या सेवाएं खरीदते हैं। हालांकि, कानून यह मानता है कि भले ही कोई व्यक्ति कामर्शियल गतिविधियों में लगा हुआ हो, अगर सामान या सेवाएं व्यक्तिगत उपयोग के लिए या स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका कमाने के लिए खरीदी जाती हैं, तो भी उस व्यक्ति को उपभोक्ता माना जा सकता है। इसके अलावा, श्रीराम चिट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम राघाचंद एसोसिएट्स में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह साबित करने की जिम्मेदारी कि सेवा व्यावसायिक उद्देश्य से प्राप्त की गई थी, सेवा प्रदाता के पास है, न कि शिकायतकर्ता की। आवश्यक प्रमाण का मानक "संभावनाओं की प्रचुरता" पर आधारित है, और यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या सेवा किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए योग्य है, लेनदेन के पीछे प्रमुख इरादे पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने रोहित चौधरी और अन्य बनाम विपुल लिमिटेड का हवाला दिया।, जिसमें न्यायालय ने दोहराया कि लाभ के उद्देश्य से जुड़ी खरीद आम तौर पर "उपभोक्ता" की परिभाषा से बाहर होती है। हालांकि, यदि प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत उपयोग है और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ा नहीं है, तो खरीदार को अभी भी उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य आयोग ने "व्यवसायी" शब्द की गलत व्याख्या की और यह पहचानने में विफल रहा कि कार्यालय इकाई को स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका कमाने के लिए बुक किया गया था। प्रासंगिक रिकॉर्ड और तर्कों की समीक्षा करने पर, आयोग ने शिकायतकर्ता के साथ सहमति व्यक्त की, यह निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कार्यालय की जगह नहीं खरीदी थी, बल्कि आजीविका कमाने के लिए खरीदी थी। केवल कुछ व्यक्तियों के रोजगार ने शिकायतकर्ता के स्वरोजगार की प्रकृति को एक वाणिज्यिक उद्यम में नहीं बदला।

राष्ट्रीय आयोग ने पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी और राज्य आयोग के आदेश को रद्द कर दिया। आयोग ने डेवलपर को मानसिक पीड़ा के मुआवजे के लिए 5,00,000 रुपये और एग्रीमेंट के अनुसार विलंबित कब्जे के लिए 6,80,960 रुपये के साथ 40,21,600 रुपये की राशि पर 18% प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, डेवलपर को मामले को आगे बढ़ाने में किए गए खर्चों के लिए 1,00,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।