केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ब्रेड की पैकेजिंग पर '100% Whole Wheat Bread' का दावा करने के मामले में Sunrise Foods पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने पाया कि उत्पाद में केवल 64% साबुत गेहूं था, जबकि पैकेट पर 100% होल व्हीट होने का दावा किया गया था।

मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अगुवाई वाले प्राधिकरण ने 28 अक्टूबर 2026 के आदेश में कंपनी को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन तत्काल बंद करने तथा 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कंपनी उत्पाद में इस्तेमाल किए गए साबुत गेहूं की वास्तविक मात्रा का खुलासा नहीं कर रही थी।

कंपनी की दलील खारिज

सुनवाई के दौरान कंपनी ने दलील दी कि '100% Whole Wheat Bread' का दावा इस्तेमाल किए गए गेहूं के आटे के प्रकार को दर्शाने के लिए था। कंपनी ने बताया कि उसने पैकेजिंग बदलकर 'Everyday 100% Whole Wheat Bread' की जगह 'Everyday Whole Wheat Bread' कर दिया है। संशोधित पैकेजिंग 10 अगस्त 2026 से बाजार में उपलब्ध कराई गई।

हालांकि, CCPA ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा दावा सामान्य उपभोक्ता को यह विश्वास दिला सकता है कि उत्पाद पूरी तरह साबुत गेहूं से बना है।

प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और डिस्प्ले) विनियम, 2020 के विनियम 2.6 और 2022 के संशोधन का हवाला देते हुए कहा कि 'Whole Wheat Bread' कहलाने के लिए उत्पाद में कम से कम 75% साबुत गेहूं होना जरूरी है। जबकि संबंधित ब्रेड में इसकी मात्रा केवल 64% थी।

CCPA ने यह भी कहा कि कंपनी पुराने पैकेजिंग और विज्ञापनों को सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटाने का संतोषजनक प्रमाण नहीं दे सकी। बाद में किए गए सुधार पहले किए गए भ्रामक दावों की जिम्मेदारी से कंपनी को मुक्त नहीं करते।

अनुचित व्यापार व्यवहार माना

आदेश के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1,07,754 पैकेट बेचकर 38.11 लाख रुपये और 2025-26 में 1,32,437 पैकेट बेचकर लगभग 53.14 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया।

CCPA ने इस दावे को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार और धारा 2(28) के तहत भ्रामक विज्ञापन माना। साथ ही, इसे धारा 2(9) के तहत उपभोक्ताओं के सूचना पाने के अधिकार का उल्लंघन भी बताया।

इसी आधार पर कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और भ्रामक विज्ञापन तत्काल बंद कर 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

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