NCDRC ने गिरवी रखे गए सामानों के गैर-बीमा के लिए केनरा बैंक की देनदारी को मंजूरी दी

श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि गिरवी रखे गए सामानों के गैर-बीमा के संबंध में सेवा में किसी भी कमी के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि बीमा प्राप्त करने की जिम्मेदारी बैंक के बजाय शिकायतकर्ता की है

पूरा मामला:

रजाई और फोम के कारोबार में लगी कंपनी शिकायतकर्ता के स्टॉक और गोदाम का बीमा केनरा बैंक ने कराया था, जिसने शिकायतकर्ता के खाते से प्रीमियम काट लिया। बीमा की व्यवस्था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से की गई थी, और बैंक के कर्मचारियों ने अनुमोदन से पहले गोदाम और स्टॉक का निरीक्षण किया था। गोदाम में आग लगने से स्टॉक नष्ट होने के बाद, शिकायतकर्ता ने पुलिस और बैंक को सूचित किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बैंक समय पर बीमा को नवीनीकृत करने में विफल रहा और आग लगने के बाद केवल निरीक्षण या कंपनी को सूचित किए बिना नए कवरेज की व्यवस्था की। इससे व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जिसने उसे अनुमति दे दी। अदालत ने बैंक को शिकायतकर्ता कंपनी को 25 लाख रुपये की बीमित राशि और इस राशि पर 8% साधारण वार्षिक ब्याज, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षति के लिए 20,000 रुपये मुआवजे और मुकदमेबाजी के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील की।

बैंक की दलीलें:

बैंक ने तर्क दिया कि यह शिकायतकर्ता था; उनकी जिम्मेदारी है कि वे पॉलिसी नवीनीकरण के बारे में सूचित करें और नवीनीकरण रसीद प्रदान करें। बैंक ने दावा किया कि शिकायतकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है और अनुरोध किया कि शिकायत को खारिज कर दिया जाए।

राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां:

राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि विचार के लिए मुख्य मुद्दा यह था कि क्या बैंक सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी था क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं किया गया था कि गिरवी रखे गए सामानों का बीमा किया गया था। आयोग ने सीसीए में खंडों का उल्लेख किया, विशेष रूप से खंड 12, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह उधारकर्ता का दायित्व था कि वह अपने खर्च पर माल का बीमा करे और बैंक को बीमा पॉलिसियों और रसीदों को वितरित करे। जबकि यदि आवश्यक हो तो बैंक माल का बीमा कर सकता है, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी जब तक कि शिकायतकर्ता कंपनी कार्रवाई करने में विफल न हो। इसके अलावा, आयोग ने नोट किया कि शिकायतकर्ता कंपनी को बीमा पॉलिसी के विवरण के बारे में पता था और उसने पहले अपने एजेंट के माध्यम से बीमा पॉलिसी खरीदी थी। कंपनी का दावा है कि यह बीमा व्यवस्था से अनजान था, सबूत द्वारा समर्थित नहीं था। इसके अलावा, इस बात का कोई संकेत नहीं था कि शिकायतकर्ता कंपनी ने समाप्ति तिथि जानने के बावजूद बीमा की समाप्ति के बाद नवीनीकरण के लिए कोई कदम उठाया था। आग के कारण कथित नुकसान के संदर्भ में, आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता कंपनी पर्याप्त सबूत देने में विफल रही, जैसे कि कोई औपचारिक नुकसान का आकलन। केवल पुलिस और बैंक को घटना की रिपोर्ट करना नुकसान की सीमा को साबित करने या दावा स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। नतीजतन, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता ने संबंधित अवधि के दौरान स्टॉक का बीमा करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए, और बैंक की ओर से ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई गलती नहीं थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम तिरुमाला एंटरप्राइजेज और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम एचएस ट्रेडर्स और अन्य जैसे मामले के उदाहरणों का हवाला देते हुए।आयोग ने पाया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत बैंक द्वारा सेवा में कोई कमी नहीं थी। चूंकि शिकायतकर्ता कंपनी की प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि वह अपने माल का बीमा करे और ऐसा करने में विफल रही, इसलिए बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

नतीजतन, आयोग ने राज्य आयोग के आदेश को रद्द कर दिया, बैंक की अपील की अनुमति दी, और मुआवजे और राहत के लिए शिकायतकर्ता के दावों को खारिज कर दिया।