उपभोक्ता मामलों में सबूत का भार शिकायतकर्ता पर होता है: जिला उपभोक्ता आयोग, एर्नाकुलम

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी रामचंद्रन और श्रीमती श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने माना कि उपभोक्ता मामलों में सबूत का बोझ दावा करने वाली पार्टी पर होता है और निर्माता को सेवा या विनिर्माण दोष में कमी के पर्याप्त सबूत के बिना जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने अपने एलजी स्टाइलस-3 मोबाइल फोन को मरम्मत के लिए निर्माता के सर्विस सेंटर को सौंप दिया। हालांकि, मरम्मत की स्थिति के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित किए बिना सेवा केंद्र बंद हो गया। शिकायतकर्ता द्वारा अब बंद शोरूम का दौरा करने और कानूनी कार्रवाई करने का इरादा व्यक्त करने के बाद, निर्माता ने फोन को क्षतिग्रस्त स्थिति में लौटा दिया, जिसमें डिस्प्ले पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आयोग से फोन की मरम्मत के लिए 10,000 रुपये और मानसिक पीड़ा और अन्य कठिनाइयों के लिए मुआवजे के रूप में 15,000 रुपये की मांग की।

विरोधी पक्ष अपना लिखित संस्करण दर्ज करने में विफल रहा। इसलिए, कार्यवाही पूर्व पक्षीय निर्धारित की गई थी।

जिला आयोग की टिप्पणियां:

जिला आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मरम्मत के लिए निर्माता के सेवा केंद्र को अपना मोबाइल फोन सौंपने के बाद, डिवाइस को आवश्यक मरम्मत के बिना वापस कर दिया गया था और क्षतिग्रस्त स्थिति में था। शिकायतकर्ता के अनुसार, फोन को पहले से भी खराब स्थिति में वापस सौंप दिया गया था, जिसमें डिस्प्ले पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। शिकायतकर्ता ने घटना से हुए नुकसान और मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे की मांग की। हालांकि, मामले की सावधानीपूर्वक जांच और प्रदान किए गए सबूतों के बाद, यह निर्धारित किया गया था कि शिकायतकर्ता ने अपने दावे का समर्थन करने वाला केवल एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था। निर्माता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए इस सबूत को अपर्याप्त माना गया था। आयोग ने एसजीएस इंडिया लिमिटेड बनाम डॉल्फिन इंटरनेशनल लिमिटेड के मामले में स्थापित कानूनी मिसाल का उल्लेख किया, जहां यह माना गया था कि सबूत का बोझ शिकायतकर्ता के साथ निहित है। सेवा या विनिर्माण दोष में कमी के पर्याप्त सबूत के बिना, निर्माता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि शिकायतकर्ता अपने मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा, आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों को उनके पक्ष में हल नहीं किया जा सका। नतीजतन, आयोग ने शिकायत को खारिज कर दिया।