ऋण निपटान के बाद भी किस्तों की कटौती के लिए, शिमला जिला आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सुश्री जनम देवी (सदस्य) की खंडपीठ ने आईसीआईसीआई बैंक को सेवा में कमी और पूर्ण पुनर्भुगतान प्राप्त करने और 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' जारी करने में विफलता के बाद भी ऋण किस्तों की कटौती के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने आईसीआईसीआई बैंक से 16.50% की ब्याज दर और 24.00% के अतिरिक्त ब्याज के साथ 1,80,000/- रुपये का व्यक्तिगत ऋण लिया। ऋण को 5,125/- रुपये की मासिक किस्तों में चुकाया जाना था। शिकायतकर्ता ने ब्याज दर को अत्यधिक अधिक पाया और इस राशि को चुकाने के लिए दूसरे बैंक से ऋण लिया। उन्होंने लगातार अपनी मासिक किस्तों का भुगतान किया। 5 नवंबर, 2020 को, बैंक ने एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि कुल पूर्व भुगतान राशि 1,47,462.23/- रुपये थी और यदि भुगतान किया जाता है, तो आगे किसी किश्त की आवश्यकता नहीं होगी।

शिकायतकर्ता ने चेक के माध्यम से 1,47,463 / ऋण चुकाने के बावजूद, बैंक ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रदान नहीं किया, जिसके कारण शिकायतकर्ता बिना किसी समाधान के कई बार उनसे मिलने आया। 5 जनवरी, 2021 को शिकायतकर्ता के चालू खाते से ऋण की किश्तों के रूप में 3,454/- रुपये और 5,125/- रुपये अवैध रूप से काटे गए। व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने बैंक के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला, हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के जवाब में, बैंक ने कहा कि उसने शिकायतकर्ता को 8,820 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भेजा जिसमें 9% ब्याज के साथ एक ईएमआई की वापसी शामिल थी। यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ऋण को पूर्व-बंद करने के लिए शाखा में गया था, लेकिन उस दिन ईएमआई बाउंस हो गई। 19 नवंबर, 2020 को, शाखा ने शिकायतकर्ता से 5,125/- रुपये और 472/- रुपये बाउंस शुल्क के रूप में भुगतान करने के लिए संपर्क किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसने आगे सेवा अनुरोध उठाया और ईमेल और कूरियर द्वारा एनओसी भेजने का दावा किया। इसने तर्क दिया कि यह एक तकनीकी समस्या थी और सेवा में कमी नहीं थी। इसने धनवापसी की पेशकश की, जिसे शिकायतकर्ता ने स्वीकार नहीं किया।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने उल्लेख किया कि बैंक ने दावा किया कि उसने शिकायतकर्ता को नो ड्यूज सर्टिफिकेट ईमेल किया लेकिन सबूत देने में विफल रहा। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे एनडीसी नहीं मिला। जिला आयोग ने नोट किया कि शिकायतकर्ता ने 23 फरवरी, 2021 को शिकायत दर्ज की और बैंक द्वारा रिफंड 10 मई, 2021 को हुआ, जिसमें संकेत दिया गया कि मामले का तुरंत समाधान नहीं किया गया था। जिला आयोग ने कहा कि बैंक इस मुद्दे का निपटारा तब कर सकता था जब शिकायतकर्ता ने 1,47,463/- रुपये का भुगतान किया था, लेकिन ऐसा करने में विफल रहने के कारण शिकायत दर्ज की गई। इसलिए, जिला आयोग ने बैंक को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया।

जिला आयोग ने माना कि बैंक शिकायतकर्ता के ऋण खाते को तुरंत निपटाने में विफल रहा और एनडीसी जारी नहीं किया। इसलिए, जिला आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता को एनडीसी जारी करने और ऋण खाता बंद करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, जिला आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता को मानसिक उत्पीड़न और पीड़ा के मुआवजे के रूप में 3,000 रुपये और मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।