कामर्शियल वाहनों के रूप में पंजीकृत वाहनों के लिए मालिक निजी वाहन पॉलिसी के तहत बीमा राशि का दावा करने के हकदार नहीं हैं: बिहार राज्य उपभोक्ता आयोग

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बिहार की सदस्य सुश्री गीता वर्मा और मोहम्मद शमीम अख्तर (न्यायिक सदस्य) की खंडपीठ ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी। राज्य आयोग ने माना कि उसने वाहन के दावे को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया क्योंकि वाहन का मालिक यह खुलासा करने में विफल रहा कि पॉलिसी प्राप्त करने के समय वाहन एक कामर्शियल वाहन के रूप में पंजीकृत था। चूंकि बीमा पॉलिसी केवल व्यक्तिगत वाहनों से संबंधित थी, इसलिए अस्वीकृति को वैध माना गया था।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने एक बोलेरो मोटर वाहन खरीदा और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ इसका बीमा किया। पॉलिसी के निर्वाह के दौरान, वाहन को कुछ गैर-मान्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा चुरा लिया गया था। चोरी की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई और एफआईआर दर्ज की गई। बाद में बीमा कंपनी को एक दावा भी प्रस्तुत किया गया था। बीमा कंपनी ने घटना की जांच करने के लिए एक व्यक्ति को प्रतिनियुक्त किया। बीमा कंपनी को एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, बीमा कंपनी ने दावे को अस्वीकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को लीगल नोटिस भेजा लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पूर्वी चंपारण, बिहार में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि शिकायत को सीमा द्वारा रोक दिया गया था क्योंकि यह कथित चोरी के 3 साल बाद दायर किया गया था। इसके अलावा, वाहन का निजी वाहन के रूप में बीमा किया गया था, लेकिन इसे वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसलिए, शिकायतकर्ता ने बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया।

जिला आयोग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर शिकायत की अनुमति दी जिसमें चोरी की घटना की पुष्टि हुई। बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 5,48,105/- रुपये का भुगतान करने और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 5,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। जिला आयोग के आदेश से असंतुष्ट बीमा कंपनी ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार में अपील दायर की।

राज्य आयोग द्वारा अवलोकन:

राज्य आयोग ने नीति का अवलोकन किया और पाया कि वाहन वास्तव में एक निजी कार पैकेज पॉलिसी के तहत बीमा किया गया था। पॉलिसी में माल की ढुलाई आदि को छोड़कर किसी भी उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग शामिल था। राज्य आयोग ने वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र का भी अवलोकन किया और पाया कि यह एक टैक्सी के रूप में पंजीकृत था, जो एक वाणिज्यिक वाहन है।

यह स्थापित किया गया था कि पॉलिसी खरीदते समय, शिकायतकर्ता बीमा कंपनी को इस तथ्य का खुलासा करने में विफल रहा। इसलिए उन्होंने पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया। इसलिए, राज्य आयोग ने अपील की अनुमति दी और जिला आयोग द्वारा किए गए आदेश को रद्द कर दिया।