जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, करनाल (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह, श्री विनीत कौशिक (सदस्य) और डॉ सुमन सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने बकाया राशि को पूरा करने के बावजूद शिकायतकर्ता के मोबाइल कनेक्शन काटने के लिए एयरटेल और वोडाफोन को उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने उन्हें कनेक्शन बहाल करने या शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने आइडिया/वोडाफोन से 50,000/- रुपये का भुगतान करके पोस्टपेड कनेक्शन वाले दो नंबर खरीदे। इसके बाद, इन नंबरों को एयरटेल में पोर्ट कर दिया गया और शिकायतकर्ता ने एयरटेल की सेवाओं का लाभ उठाना शुरू कर दिया, नियमित रूप से भुगतान किया। लेकिन, एयरटेल ने शिकायतकर्ता को आइडिया/वोडाफोन का 290 रुपये देने की मांग की। यह जानकारी प्राप्त करने पर, शिकायतकर्ता ने तुरंत 290 रुपये का भुगतान किया और रसीद जमा की और एयरटेल को सूचित किया। भुगतान के बावजूद, एयरटेल ने नंबरों के लिए सेवाओं को समाप्त कर दिया। शिकायतकर्ता ने एयरटेल से कनेक्शन बहाल करने का अनुरोध किया। हालांकि, कोई समाधान प्रदान नहीं किया गया था। व्यथित महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, करनाल, हरियाणा में एयरटेल और वोडाफोन के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

एयरटेल ने रखरखाव, अधिकार क्षेत्र और कार्रवाई के कारण से संबंधित प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं। मेरिट के आधार पर, एयरटेल ने कनेक्शन के लिए शिकायतकर्ता से भुगतान प्राप्त करने से इनकार कर दिया और कहा कि बकाया राशि के कारण सेवाएं बंद कर दी गईं। दूसरी ओर, वोडाफोन ने तर्क दिया कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम धारा 7-बी के तहत एक विशिष्ट उपाय प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ सेवाओं से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता को अनिवार्य करता है।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने एयरटेल की इस दलील पर गौर किया कि शिकायतकर्ता के मोबाइल कनेक्शन 290/- रुपये की बकाया राशि के कारण काट दिए गए थे। हालांकि, यह माना गया कि इस दावे को साबित करने के लिए सबूत का बोझ एयरटेल पर टिकी हुई है। इसके बावजूद, एयरटेल और वोडाफोन अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत देने में विफल रहे। इसके विपरीत, जिला आयोग ने नोट किया कि शिकायतकर्ता ने रसीद की एक प्रति प्रस्तुत की जिसमें उक्त मोबाइल कनेक्शन के लिए बकाया राशि का भुगतान किया गया था। नतीजतन, जिला आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता के कनेक्शन काटने में एयरटेल और वोडाफोन की कार्रवाई खराब सेवा और अनुचित व्यापार व्यवहार का गठन करती है।

नतीजतन, जिला आयोग ने एयरटेल और वोडाफोन को कनेक्शन बहाल करने और शिकायतकर्ता को मोबाइल नंबर फिर से सौंपने का निर्देश दिया। यदि ये कनेक्शन अन्य व्यक्तियों को सौंपे गए थे और इस प्रकार शिकायतकर्ता को बहाल नहीं किए जा सकते हैं, तो जिला आयोग ने एयरटेल और वोडाफोन को शिकायतकर्ता को 50,000 / – रुपये की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया, जो शुरू में उक्त कनेक्शन के अधिग्रहण के लिए भुगतान किया गया था। इसके अलावा, जिला आयोग ने शिकायतकर्ता को मानसिक संकट और उत्पीड़न के साथ-साथ शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमेबाजी खर्च के लिए 15,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।