जिला उपभोक्ता आयोग, बंगलौर ने आदित्य बिड़ला फाइनेंस को ऋण खाता बंद न करने पर जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, बैंगलोर (कर्नाटक) के अध्यक्ष श्री बी. नारायणप्पा, श्रीमती ज्योति एन (सदस्य) और श्रीमती शरावती एसएम (सदस्य) की खंडपीठ ने 'आदित्य बिड़ला फाइनेंस' को पूरी राशि प्राप्त करने के बावजूद ऋण भुगतान के लिए विलंब शुल्क लेने के लिए सेवा में कमी और ऋण खाते को बंद करने और समाधान प्रदान करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता जून 2022 से आदित्य बिड़ला फाइनेंस का एक वफादार ग्राहक रहा है और पेटीएम पोस्टपेड का उपयोग करके पिछले ऋणों का समय पर भुगतान किया है। इसके बावजूद आदित्य बिड़ला फाइनेंस ने 3,040 रुपये की अंतिम किस्त का भुगतान करने के बाद 885 रुपये का विलंब शुल्क लगाया। शिकायतकर्ता ने वैध कारणों से अपनी सेवाओं को बंद करने का भी अनुरोध किया, लेकिन एजेंटों द्वारा कथित तौर पर 1,000 रुपये के विलंब शुल्क की मांग करते हुए उसे परेशान किया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 3,952 रुपये कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने दलील दी कि आदित्य बिड़ला फाइनेंस के प्रतिनिधियों ने संवाद के दौरान धमकी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए अनुचित व्यवहार किया। असंतुष्ट होकर, शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, बैंगलोर, कर्नाटक में उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

शिकायत के जवाब में, आदित्य बिड़ला फाइनेंस ने तर्क दिया कि आवश्यक पक्षों, विशेष रूप से पेटीएम के गैर-जॉइंडर के कारण शिकायत त्रुटिपूर्ण थी, जिसके माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाया गया था। यह तर्क दिया गया कि यह चूक आयोग को पूरी राहत प्रदान करने से रोकती है। इसने पेटीएम पोस्टपेड सुविधा की प्रकृति के बारे में बताते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने इस सेवा के माध्यम से 28,000/- रुपये का ऋण लिया, जिसमें आईएमपीएस, एनईएफटी, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग सहित पुनर्भुगतान विकल्प शामिल थे। इसके अलावा, इसने कदाचार के आरोपों से इनकार किया और तर्क दिया कि तकनीकी गड़बड़ियों या रिफंड से संबंधित किसी भी मुद्दे को ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार पेटीएम को निर्देशित किया जाना चाहिए।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने नोट किया कि दस्तावेजी साक्ष्य से लेनदेन के विवरण का पता चला है जो शिकायतकर्ता द्वारा पेटीएम के माध्यम से आदित्य बिड़ला फाइनेंस को भुगतान करता है। यह माना गया कि फोन कॉल और ईमेल के माध्यम से समस्या को हल करने के बार-बार प्रयासों के बावजूद शिकायतकर्ता को इच्छित सेवा से वंचित कर दिया गया था।

जिला आयोग ने माना कि आदित्य बिड़ला फाइनेंस का आचरण अव्यवसायिक था क्योंकि यह एक समाधान में बाधा डालता था और शिकायतकर्ता की शिकायतों का समाधान प्रदान करने में विफल रहा था। इसने शिकायतकर्ता को त्रुटिपूर्ण और कपटपूर्ण सेवा प्रदान करके धोखा दिया और शिकायतकर्ता द्वारा पूर्ण भुगतान के बावजूद वादा किए गए लाभों को देने में विफल रहा। इसलिए, जिला आयोग ने माना कि आदित्य बिड़ला फाइनेंस ने सेवा में स्पष्ट कमी का प्रदर्शन किया।

नतीजतन, जिला आयोग ने आदित्य बिड़ला फाइनेंस को प्राप्त अतिरिक्त राशि वापस करने, ऋण खाता बंद करने और शिकायतकर्ता को 9% प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता को मानसिक उत्पीड़न, पीड़ा और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 2,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।