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सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (03 जुलाई, 2023 से 07 जून, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। पूरी वीडियो यहां देखें:
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम- ‘बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार मिले, भले ही पिता की मृत्यु 2005 संशोधन से पहले हो गई हो’: उड़ीसा हाईकोर्ट (वीडियो)
उड़ीसा हाईकोर्ट ने पिता के पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार पर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। बेटी पिता के पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर की हकदार है।पूरी वीडियो यहां देखें:
कई देशों ने सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम की, हमें भी विचार करना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट (वीडियो)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र को लेकर अहम बात कही है। हाईकोर्ट ने कहा कि कई देशों ने किशोरों के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम कर दी है और अब समय आ गया है कि हमारा देश और संसद भी दुनिया भर में हो रही घटनाओं पर ध्यान दे और इस पर विचार करे।पूरी वीडियो यहां देखें:
दोषी ने कहा- वो 2 साल से अधिक जेल में रहा, पुलिस बोली- हमने कभी गिरफ्तार ही नहीं किया: हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को मामले की जांच करने को कहा (वीडियो)
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला आया। दोषी ने कहा कि वो 2 साल और 5 महीने जेल में रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि उसे कभी गिरफ्तार ही नहीं किया गया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 1999 के एक मामले के दोषी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।पूरी वीडियो यहां देखें:
रेप पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट (वीडियो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता का गर्भपात कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा- यौन उत्पीड़न की शिकार लड़की को उस बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो बच्चा यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति का है।पूरी वीडियो यहां देखें:
‘कुत्ते भावनात्मक कमी पूरी करते हैं’: मुंबई कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में महिला के रॉटविलर कुत्ते के लिए गुजारा-भत्ता देने का निर्देश दिया (वीडियो)
“तलाक से टूटे रिश्तों के कारण होने वाली किसी भी भावनात्मक कमी को कुत्ते पूरा करते हैं और तो और अकेले इंसान के जीवन में पालतू जानवर खुशहाली लाते हैं।“ मुंबई की एक अदालत ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। कोर्ट ने पत्नी के अलावा उसके 3 कुत्तों के लिए भी पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।पूरी वीडियो यहां देखें:
जज के खिलाफ 'असंसदीय' भाषा का इस्तेमाल करने वाले वकील पर होगी अवमानना कार्यवाही (वीडियो)
गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने सिटिंग जज के खिलाफ 'असंसदीय' भाषा का इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट ने सीनियर पर्सी कविना के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू की। और कहा कि वकील ने अंससदीय और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर संस्था की गरिमा को कम किया है।पूरी वीडियो यहां देखें:
भले ही विवाह वैध न हो फिर भी पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है: मद्रास हाईकोर्ट (वीडियो)
मद्रास हाईकोर्ट में पत्नी को गुजारा भत्ता दिए जाने से जुड़ा एक मामला आय़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही शादी वैध नहीं है, फिर भी दूसरी पत्नी और दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे CrPC की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं।पूरी वीडियो यहां देखें:
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (03 जुलाई, 2023 से 07 जून, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। पूरी वीडियो यहां देखें:
न्यायपालिका और संविधान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद को अवमानना नोटिस भेजा (वीडियो)
न्यायपालिका और भारतीय संविधान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद को अवमानना नोटिस जारी किया है। एक इंटरव्यू को लेकर नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। इंटरव्यू में उन्होंने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।वीडियो यहां देखें:
चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां क्रिमिनल चार्ज से बचने के लिए आरोपी रेप पीड़िता से शादी करते हैं और एफआईआर रद्द होने के बाद उसे छोड़ देते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट (वीडियो)
“एक चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां क्रिमिनल चार्जेस से बचने के लिए आरोपी रेप पीड़िता से शादी करते हैं और एफआईआर रद्द होने या जमानत मिलने के बाद पर उसे छोड़ देते हैं।“ ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने आगे कहा- चौंकाने वाली बात ये है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां आरोपी धोखे से शादी कर लेता है खासकर जब पीड़िता असॉल्ट की वजह से प्रेगनेंट हो जाती है और जैसे ही FIR रद्द होती है या जमानत मिल जाती वो उसे छोड़ देता है। पूरी वीडियो यहां देखें:
मणिपुर में इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल सुनवाई से इनकार (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मामले को लेकर मणिपुर हाईकोर्ट जाने को कहा। बता दें, मणिपुर राज्य में हिंसा की कथित घटनाओं के वजह से 3 मई से इंटरनेट पर बैन लगा हुआ है।पूरी वीडियो यहां देखें:
वकील ने सुनवाई के दौरान कोट नहीं पहना था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई और मामले की सुनवाई से इनकार किया (वीडियो)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक वकील की तरफ से ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर आपत्ति जताई। दरअसल एक वकील ने सुनवाई के दौरान कोट नहीं पहना था, इस वजह से अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।पूरी वीडियो यहां देखें:
सुप्रीम कोर्ट ने जाति व्यवस्था के री-क्लीसिफिकेशन और आरक्षण को धीरे-धीरे खत्म करने की मांग वाली जनहित याचिकाएं खारिज कीं (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट ने जाति व्यवस्था के री-क्लीसिफिकेशन और आरक्षण को धीरे-धीरे खत्म करने की मांग वाली जनहित याचिकाएं खारिज कीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की डिवीजन बेंच ने जाति व्यवस्था के री-क्लीसिफिकेशन की मांग पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। बेंच ने न केवल याचिका खारिज की बल्कि याचिकाकर्ता को हर्जाना भरने का भी आदेश दिया।पूरी वीडियो यहां देखें:
देश के सामाजिक ताने-बाने की कीमत पर लिव-इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं दी जा सकती: हाईकोर्ट (वीडियो)
'देश के सामाजिक ताने-बाने की कीमत पर लिव-इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं दी जा सकती है।' ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक विवाहित महिला और उसके लिव-इन पार्टनर को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए की। पूरी वीडियो यहां देखें:
आपके पास विज्ञापनों के लिए फंड है, लेकिन RRTS प्रोजेक्ट के लिए नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से फंड का ब्योरा मांगा (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पिछले तीन साल में विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किए गए फंड का ब्योरा देने को कहा। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।पूरी वीडियो यहां देखें:
शिकायतकर्ताओं को नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरने की मांग वाली PIL दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की (वीडियो)
दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी मामलों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस शिकायतकर्ताओं से पूछे, क्या वे आरोपों को साबित करने के लिए जांच के दौरान नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट से गुजरने को तैयार हैं, ताकि "फर्जी मामलों" पर नकेल कसा जा सके।पूरी वीडियो यहां देखें:
पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट (वीडियो)
पुलिस अधिकारी को किसी को गिरफ्तार करते सपुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्टमय लिखित में उसके कारणों को दर्ज करना आवश्यक है, बाध्यकारी है।ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जांच एंजेंसियां और उनके अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 41 और 41 ए की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। साथ ही अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।पूरी वीडियो यहां देखें:
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