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बिहार SIR पर सुनवाई | हिमंत बिस्वा सरमा | मेधा पाटकर दोषसिद्धि: कोर्ट्स टुडे- 29.07.25
सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त से बिहार SIR मामले की सुनवाई करेगा, जो वोटर लिस्ट और आधार लिंकिंग से जुड़ी गोपनीयता के सवालों पर केंद्रित है। वहीं, विधेयकों की समय-सीमा को लेकर राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संवैधानिक संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट 19 अगस्त से सुनवाई शुरू करेगा। इसके अलावा, फेसबुक पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को ज़मानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेधा पाटकर को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा...
कर्नल सोफिया कुरैशी | जस्टिस यशवंत वर्मा | बिहार SIR: कोर्ट्स टुडे- 28.07.25
आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों पर सुनवाई हुई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी को लेकर मंत्री विजय शाह को हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और मामले की जांच SIT को सौंपी। जस्टिस यशवंत वर्मा के समर्थन में कपिल सिब्बल ने दलील दी कि केवल आउटहाउस में नकदी मिलने से जज का दुर्व्यवहार सिद्ध नहीं होता। वहीं, बिहार की वोटर लिस्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और ECI से आधार और वोटर ID जैसे वैध दस्तावेजों पर विचार करने को कहा। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में...
बेंगलुरु दंगे | NEET UG 2025 | संविधान-प्रस्तावना: कोर्ट्स टुडे- 25.07.25
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटें बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। केंद्रीय कानून मंत्री ने संसद में बताया कि संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द हटाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। बेंगलुरु दंगे (2020) मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए NIA कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। NEET UG 2025 परीक्षा में बिजली गुल होने से प्रभावित छात्रों की पुनर्परीक्षा की मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कीं। पूरी जानकरी के लिए वीडियो देखें-
7/11 मुंबई ब्लास्ट | Doctrine Of Merger | PoP मूर्ति का विसर्जन | POSH Act: कोर्ट्स टुडे- 24.07.25
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी से प्राप्त आदेशों पर "Doctrine of Merger" लागू नहीं होगा। 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन बरी किए गए लोगों को दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 6 फीट तक की सभी PoP मूर्तियों का विसर्जन सिर्फ कृत्रिम जलकुंडों में ही होगा। बंगाल सरकार ने OBC सूची पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। राजनीतिक पार्टियों पर POSH एक्ट लागू करने की मांग को लेकर भी...
कर्नल सोफिया कुरैशी | जस्टिस यशवंत वर्मा मामला | विकास दिव्यकीर्ति विवाद: कोर्ट्स टुडे- 23.07.25
सुप्रीम कोर्ट में कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी मंत्री विजय शाह को हटाने की मांग की गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में विशेष बेंच सुनवाई करेगी। उधर, राजस्थान हाईकोर्ट ने दृष्टि IAS के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ चल रही मानहानि कार्यवाही पर रोक लगा दी है। वहीं बलात्कार मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने ट्रायल कोर्ट में नियमित ज़मानत याचिका दाखिल की है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें-
कांवड़ यात्रा | SIR बिहार | 7/11 मुंबई ब्लास्ट | राहुल गांधी: कोर्ट्स टुडे- 22.07.25
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अपडेट्स: कांवड़ यात्रा पर QR कोड मामले में कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया और कहा कि होटलों को लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया में आधार, वोटर ID और राशन कार्ड को ECI ने अविश्वसनीय बताया। तिरंगे जैसे झंडों के राजनीतिक इस्तेमाल पर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर दोबारा सुनवाई का आदेश।...
7/11 ब्लास्ट: सभी बरी | उदयपुर फाइल्स फिल्म | CLAT 2026 डेट घोषित: कोर्ट्स टुडे- 21.07.25
सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों के बाहर मालिकों की जानकारी दिखाने संबंधी याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। केंद्र ने विवादित फिल्म 'Udaipur Files' में और बदलाव करने का आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ पर अगली सुनवाई की तारीख तय की है। BCCI और रिजु रविंद्रन की CIRP वापसी में CoC की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। साथ ही CLAT 2026 की परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को होगी — कन्फर्म...
जस्टिस यशवंत वर्मा | लालू यादव को नहीं मिली राहत | निमिषा प्रिया फांसी मामला: कोर्ट्स टुडे- 18.07.25
सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी आज की बड़ी खबरें: जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने घर से कैश मिलने के मामले में इन-हाउस जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने Land-for-Jobs Scam में लालू यादव के खिलाफ ट्रायल रोकने से किया इनकार, वही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर NIA ट्रायल्स के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं बनाए गए तो विचाराधीन कैदियों को ज़मानत दी जाएगी। निमिषा प्रिया की फांसी टालने की कोशिशों के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने यमन जाने की कोशिश कर रहे मध्यस्थों को केंद्र से अनुमति...
पेंशन पर SC की टिप्पणी | नामांकन शुल्क सीमा | अजय:द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी: कोर्ट्स टुडे- 17.07.25
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है और बिना उचित प्रक्रिया के इसे कम नहीं किया जा सकता, बार काउंसिल्स द्वारा नामांकन शुल्क की अधिक वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने BCI अध्यक्ष मनन मिश्रा को तलब कर जवाब मांगा है, योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म “Ajey: The Untold Story of a Yogi” पर CBFC ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि दो कार्यदिवसों में प्रमाणन पर फैसला लिया जाएगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ एक्टर दर्शन को रेणुकास्वामी हत्या मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत...
प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद | मुआवज़ा कानून की ज़रूरत | Unacademy-ANI विवाद: कोर्ट्स टुडे- 16.07.25
सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ SIT जांच को दो सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रखने का निर्देश दिया है और आगे समन भेजने पर रोक लगाई है। वहीं, कोर्ट ने लंबे समय तक गलत तरीके से जेल में रहे दोषियों के लिए मुआवज़ा देने को लेकर क़ानून बनाने की जरूरत बताई। दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहली या दूसरी शादी से गुज़ारे भत्ते के हक में कोई फर्क नहीं होता। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह वेबसाइटों पर दी गई खुद की जानकारी को आय का प्रमाण नहीं माना...
कांवड़ यात्रा | RCB क्रिकेटर यश दयाल | राहुल गांधी को मिली जमानत: कोर्ट्स टुडे- 15.07.25
आज की बड़ी कानूनी खबरों में शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम अपडेट्स: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से Kanwar Yatra मार्ग पर ढाबा मालिकों को QR Code लगाने के निर्देश के खिलाफ दाखिल याचिका पर जवाब मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता को व्यापक मुद्दों पर नई याचिका दायर करने की छूट दी, 'उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल मर्डर' फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर...
कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय | उदयपुर फाइल्स फिल्म | आज़म खान की याचिका खारिज : कोर्ट्स टुडे- 14.07.25
आज की टॉप लीगल खबरों में देखिए: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक मामलों में पति-पत्नी की गुप्त टेलीफोन बातचीत admissible evidence है, 'उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल मर्डर' फिल्म की रिलीज़ पर रोक के खिलाफ निर्माता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोप में आज़म खान की ट्रायल ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने पोस्ट हटाने पर दी सहमति, यमन में फांसी की सज़ा पा चुकी केरल की...
The Immigration & Foreigners Bill 2025 : Explained
सरकार ने "इमिग्रेशन एंड फॉरनर्स बिल, 2025" पेश किया है, जो देश में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, ठहराव और निष्कासन से जुड़े नियमों को एक नया कानूनी ढांचा देगा। यह बिल मौजूदा विदेशी अधिनियम की जगह लेगा और अवैध घुसपैठ, वीज़ा उल्लंघन और नागरिकता से जुड़े मामलों को सख्ती से नियंत्रित करेगा। जानिए इस नए बिल के प्रमुख प्रावधान, असर और इससे जुड़ा विवाद।
हाईकोर्ट जज पर कैसे होती है कानूनी कार्रवाई, कितनी मिलती है सैलरी?
क्या आप जानते हैं हाईकोर्ट के जज पर कानूनी कार्रवाई कैसे होती है? उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है और उन्हें कितनी सैलरी मिलती है? इस वीडियो में जानिए हाईकोर्ट जज की सैलरी, सुविधाएं और उन पर कार्रवाई की संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से।
Death Penalty: कानूनी व्यवस्था और न्यायालय की प्रक्रिया
मृत्युदंड (Death Penalty) भारत में केवल "दुर्लभतम में दुर्लभ" (Rarest of Rare) मामलों में दिया जाता है। इस वीडियो में जानिए कि न्यायालय कैसे तय करता है कि किसी अपराध को "Rarest of Rare" माना जाए, मृत्युदंड से जुड़े कानूनी प्रावधान क्या हैं, और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले क्या कहते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें!
India-Pakistan Indus Water Treaty Suspended | Pahalgam Attack
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) सबसे महत्वपूर्ण जल संधियों में से एक है। इस वीडियो में जानिए इस संधि के मुख्य प्रावधान, इसके पीछे का इतिहास, और आज के दौर में इसका क्या महत्व है। जल विवादों और अंतरराष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है।
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