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आप केवल यह नहीं कह सकते कि आप केंद्र हैं, और आप जानते हैं कि क्या सही है, हमारे पास नीचे उतरने के लिए मजबूत हाथ हैं: सुप्रीम कोर्ट ने COVID वैक्सीन नीति पर पूछा

LiveLaw News Network
31 May 2021 7:36 AM GMT
आप केवल यह नहीं कह सकते कि आप केंद्र हैं, और आप जानते हैं कि क्या सही है, हमारे पास नीचे उतरने के लिए मजबूत हाथ हैं: सुप्रीम कोर्ट ने COVID वैक्सीन नीति पर पूछा
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID वैक्सीन के दोहरे दाम ओर खरीद नीति के औचित्य पर केंद्र सरकार से कड़े सवाल पूछे।

कोर्ट ने पूछा कि क्या यह केंद्र सरकार की नीति है कि राज्यों को निजी निर्माताओं से टीके पाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने दें और राज्यों और नगर निगमों को विदेशी टीके पाने के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करने दें।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की 3 जजों की बेंच 31 मई को COVID मुद्दों (In Re महामारी के दरमियान आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति का वितरण) पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

"हम नीति नहीं बना रहे। 30 अप्रैल का एक आदेश है कि ये समस्याएं हैं। आप लचीले होंगे। आप केवल यह नहीं कह सकते कि आप केंद्र हैं, और आप जानते हैं कि क्या सही है। हमारे पास नीचे उतरने के लिए मजबूत हाथ है।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील कि ये नीतिगत मुद्दे हैं, और कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा सीमित शक्ति है, पर उक्त टिप्‍पणियां की।

जस्टिस एस रवींद्र भट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, "केवल एक चीज, जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं वह दोहरी मूल्य नीति है। आप राज्यों को चुनाव करने और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कह रहे हैं।"

सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि राज्य टीके प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "हमारी कुछ चिंताएं हैं। हमारे समक्ष अब एक कौतुक है, जहां विभिन्न नगर निगम और विभिन्न राज्य वैश्विक निविदाएं जारी कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, क्या यह भारत सरकार की नीति है कि उन्होंने वैक्सीन प्राप्त करने के लिए हर नगर निगम, हर राज्य को अपने पर छोड़ दिया है। बीएमसी (मुंबई नगर निगम) की क्षमता को देखें, इसका बजट हमारे कुछ राज्यों के बराबर हो सकता है। क्या भारत सरकार का विचार है कि विदेशी टीकों की खरीद के लिए, अलग-अलग राज्य या निगम बोलियां जमा कर रहे हैं या आप बोलियों के लिए एक नोडल एजेंसी बनने जा रहे हैं?",

जस्टिस रवींद्र भट ने कहा कि पीठ औचित्य को समझने के लिए सरकार की पॉलिसी की फाइलों को देखना चाहती है।

उन्होंने कहा, "आज तक हमने नीति दस्तावेज नहीं देखा है जो इसे स्पष्ट करता है। हम फाइलें देखना चाहते हैं। हम तर्क जानना चाहते हैं। यह कहना कि केंद्र कम कीमत पर खरीदेगा, और निर्माता अपनी मर्जी से कीमतें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। .... हम तर्क जानना चाहते हैं। हम तर्क जानना चाहते हैं कि 50 प्रतिशत टीकों का मूल्य निर्धारण निर्माताओं के लिए क्यों छोड़ दिया गया है। हम फाइलें देखना चाहते हैं।"

जस्टिस भट ने यह भी संकेत दिया कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत केंद्र के पास शक्तियां उपलब्ध हैं और उन्होंने यह जानना चाहा कि ऐसी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि टेंडर जारी करने का राज्यों या नगर निगमों का सवाल "अकादमिक" हो सकता है, क्योंकि फाइजर, मॉडर्ना जैसी कंपनियों केवल राष्ट्रीय सरकारों के साथ ही डील करती हैं।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर कहा कि मुंबई नगर निगम को स्पुतनिक के लिए बोलियां मिली हैं।

जज ने कहा, "एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। संविधान का अनुच्छेद एक कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। जब संविधान ऐसा कहता है, तब हम संघीय शासन का पालन करते हैं। भारत सरकार को टीकों की खरीद और वितरण करना होता है। इसे अलग-अलग राज्यों पर नहीं छोड़ा जा सकता।"

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह पीठ से "गंभीरतापूर्वक आग्रह" कर रहे है कि वे वैक्सीन मूल्य निर्धारण के मुद्दे की जांच के रास्ते पर न चलें क्योंकि इससे टीकाकरण कार्यक्रम में बाधा आ सकती है।

जस्टिस भट ने इस पर कहा, "हम केवल केंद्र की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हम सिर्फ दोहरी नीति का औचित्य जानना चाहते हैं। तर्क क्या है? यदि पर्याप्त है तो हम इसे छोड़ देंगे। हम आपकी बातचीत में बाधा नहीं डालेंगे। मुझे नहीं पता कि आपको यह कहां से मिला।"

18-44 वर्ष के लिए अलग पैमाने पर

पीठ ने टीकाकरण के संबंध में 18-44 वर्ष के आयु वर्ग को अलग ट्रीटमेंट देने के औचित्य के पर भी सवाल पूछा, क्योंकि केंद्र केवल 45+ आयु वर्ग को मुफ्त टीके दे रहा है। पीठ ने कहा कि 18-44 आयु महामारी की दूसरी लहर में बुरी तरह प्रभावित हुआ था।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा, " क्या हम कह सकते हैं कि 18 से 45 के बीच की 50% आबादी टीकों का खर्च वहन करने में सक्षम होगी? बिल्कुल नहीं।"

जज ने पूछा, "हम हाशिए के लोगों और उन लोगों को कैसे देखते हैं, जो अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते हैं? आप गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए इसे कैसे उचित ठहराएंगे, जिन्हें अपने दम पर प्राप्त करना है?"

जज ने पूछा, "क्या आप यह बताने को तैयार हैं कि केंद्र यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेगा कि राज्यों को टीका मिल जाएगा? इससे पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा।"

COWIN पंजीकरण पर

पीठ ने वैक्सीन स्लॉट प्राप्त करने के लिए COWIN पंजीकरण अनिवार्य करने पर भी सवाल उठाए।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा, "आप डिजिटल इंडिया-डिजिटल इंडिया कहते रहते हैं, लेकिन आप जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं। झारखंड के एक गरीब मजदूर को कॉमन सेंटर तक जाना पड़ता है? आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा सकते हैं, लेकिन आप डिजिटल डिवाइड का जवाब कैसे देंगे।"

पीठ अब इन मुद्दों पर एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता और मीनाक्षी अरोड़ा का पक्ष सुन रही है। सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने पीठ को सूचित किया कि कई राज्यों ने वर्तमान वैक्सीन नीति को खत्म करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किए हैं।

पृष्ठभूमि

30 अप्रैल को, पीठ ने केंद्र की टीकाकरण नीति, आवश्यक दवाओं के वितरण और राज्यों को ऑक्सीजन आवंटन पर कई प्रासंगिक सवाल उठाए थे। पीठ ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की थी कि केंद्र का टीकाकरण नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार के अनुरूप नहीं है और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के जनादेश के अनुरूप बनाने के लिए पुनरीक्षण की आवश्यकता थी।

कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि केंद्र को COVID टीकों और दवाओं पर अनिवार्य लाइसेंसिंग जैसे विकल्पों पर व‌िचार करना चाहिए, और यह कि टीके निर्माताओं से केंद्रीय रूप से खरीदे जाने चाहिए।

जवाब में, केंद्र ने एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि इसकी टीकाकरण नीति विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर तैयार की गई थी, और इसलिए अनुच्छेद 14 और 21 के अनुरूप थी।

केंद्र ने यह कहकर नीति की न्यायिक समीक्षा का विरोध किया था कि "किसी भी अति उत्साही, ...न्यायिक हस्तक्षेप से अप्रत्याशित और अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं"।

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