एसोसिएशन की ओर से दायर रिट याचिका तभी सुनवाई योग्य, जब कोर्ट संतुष्ट हो कि सभी सदस्य मुकदमे से बंधे हुए: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक एसोसिएशन की रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसके सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव में न तो यह निर्दिष्ट किया गया था कि एसोसिएशन को उनकी ओर से याचिका दायर करने के लिए अधिकृत किया जा रहा था और न ही स्पष्ट किया गया था कि क्या सदस्य याचिका में दिए गए निर्णय का पालन करेंगे। हाईकोर्ट ने उक्त निर्णय के साथ एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि की।

चीफ जस्टिस रवि मलीमठ और जस्टिस पीके कौरव अपीलकर्ता/एसोसिएशन द्वारा दायर एक रिट अपील से निपट रहे थे, जो न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय से व्यथित थी। रिट याचिका को खारिज करते हुए रिट कोर्ट ने प्रभात बनाम बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में कोर्ट की एक खंडपीठ के फैसले का हवाला दिया और कहा कि याचिकाकर्ता/एसोसिएशन ने मामले में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं किया।

एसोसिएशन ने तर्क दिया कि उन्होंने इस तर्क को प्रमाणित करने के लिए अपने सदस्यों की सूची के साथ एक प्रस्ताव दायर किया था कि अपीलकर्ता/एसोसिएशन रिट याचिका दायर करने के लिए अधिकृत था।

प्रभात मामले में अपने फैसले की जांच करते हुए कोर्ट ने कहा-

इस अदालत की खंडपीठ ने प्रभात बनाम बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के मामले में माना कि अपने सदस्यों के अधिकारों को लागू करने के लिए एक रिट याचिका, जैसा कि एक निकाय के रूप में एसोसिएशन के अधिकारों से अलग है, एसोसिएशन द्वारा अपने पदाधिकारियों या सदस्यों के माध्यम से कार्य करते हुए दायर की जा सकती है, चाहे एसोसिएशन पंजीकृत हो या अपंजीकृत, निगमित हो या नहीं हो, केवल तभी जब एसोसिएशन न्यायालय को संतुष्ट कर सके कि यदि उस याचिका में प्रतिकूल निर्णय दिया जाता है, तो उस एसोसिएशन या "व्यक्तियों के निकाय" के सभी सदस्य निर्णय से बाध्य होंगे। यह भी कहा गया है कि यदि उसी सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है, तो प्रतिकूल निर्णय के तुरंत बाद, उक्त एसोसिएशन का कोई अन्य सदस्य एक स्वतंत्र रिट याचिका में अदालत के सामने यह कहते हुए आ सकता है कि उसकी बात नहीं सुनी गई है और उसने ऐसे एसोसिएशन को या पदाधिकारी या सदस्य को मुकदमे में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत नहीं किया है।

रिट कोर्ट के फैसले से सहमति जताते हुए, कोर्ट ने कहा कि एसोसिएशन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या उसे अपने सदस्यों द्वारा याचिका दायर करने के लिए अधिकृत किया गया था या कि सदस्य याचिका में कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे-

इसलिए, किसी भी एसोसिएशन द्वारा ऐसे सदस्यों की ओर से अदालत के समक्ष लाए गए मुकदमे में निर्णय से सदस्यों को बाध्य करने के लिए, यह आवश्यक है कि ऐसे एसोसिएशन को स्पष्ट रूप से यह तय करना चाहिए कि इस तरह के मुकदमे को दायर करने के लिए एसोसिएशन को किसने अधिकृत किया है। संकल्प में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि सदस्य ऐसी मुकदमेबाजी में दिए गए किसी भी निर्णय का पालन करेंगे। वर्तमान मामले में, संकल्प का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह निर्धारित आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। अतः विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज करते समय कोई त्रुटि नहीं की है।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, कोर्ट ने रिट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

केस शीर्षक: स्वच्छाग्रही संघ, जनपद पंचायत निवास बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया और अन्य।

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