'हड़ताल करने के लिए सबसे खराब समय': कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की हड़ताल पर कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन कर्मचारी लीग को नोटिस जारी करते हुए कहा कि "संभवतः यह हड़ताल का करने का सबसे बुरा समय है", जिसने राज्य के चार बस ऑपरेटर द्वारा बस सेवाओं की राज्य में 7 अप्रैल से सड़क परिवहन निगम द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है।

मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने एस नटराज शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को नोटिस जारी किया।

अदालत ने कहा,

"हम आशा और विश्वास करते हैं कि संघ द्वारा की गई मांगों पर समझौता किए बिना यह अदालत के समक्ष सभी को आश्वासन के साथ आगे आएगा कि इन चार संस्थाओं की सेवा तुरंत फिर से शुरू की जाएगी ताकि आम आदमी जो पहले से ही भारी तनाव के अधीन है, उसे आगे और कुछ न भुगतना पड़े। "

याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के दौरान, महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने अदालत को सूचित किया कि राज्य ने आवश्यक सेवाओं के रखरखाव अधिनियम (ईएसएमए) को लागू किया है और मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 90 प्रतिशत बस सेवा चार संस्थाओं केएसआरटीसी, एनईकेआरटीसी, बीएमटीसी और एनडब्ल्यूकेआरटीसी की पूर्ति की गई है। राज्य सरकार ने श्रम न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया है, जिसने हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है।

उन्होंने कहा कि,

"सड़क परिवहन निगम के सभी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के रूप में मानने की मांग की गई है, जो कि लगभग असंभव और अनुचित कार्य है।"

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश अधिवक्ता जी. आर. मोहन ने अदालत को आम आदमी के सामने आने वाली कठिनाई के बारे में सूचित किया और कहा कि चल रही हड़ताल के कारण नागरिकों के अंतर-शहरीय आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया गया है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"यह विवादित नहीं हो सकता है कि इन चार संस्थाओं की बस सेवाओं में व्यवधान ने सबसे कठिन समय में आम आदमी को प्रभावित किया है। व्यावहारिक रूप से पूरा राज्य COVID-19 मामलों के अचानक आई लहर की चपेट में है। COVID-19 के कारण बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। इन चार संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली बसें शायद आम आदमी के लिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन हैं। लोगों को अपने कर्तव्य की सूचना देनी होती है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। यह वह समय है जब आम आदमी के लिए उपलब्ध इस सेवा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। "

इसमें कहा गया है,

"हम संघ द्वारा रखी गई मांग की शुद्धता या वैधता पर विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा विचार है कि COVID-19 के कारण वर्तमान कठिन परिस्थितियों में वैधता या अवैधता के अलावा, इस तरह की हड़ताल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक संभवतः यह मानने के लिए हड़ताल का सहारा लेने का संभवतः सबसे खराब समय है कि संघ द्वारा की गई मांगें वैध हैं।"

आदेश के बाद पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि,

"आज वह समय नहीं है जब हमें यह तय करना चाहिए कि क्या मांगें जायज हैं या नहीं और आज वह समय है जब इसे हल किया जाना चाहिए और बस सेवाओं का कामकाज शुरू होना चाहिए। यह भी सुझाव दिया है कि हम मध्यस्थता करने की कोशिश करेंगे। हम एक प्रमुख व्यक्ति को मध्यस्थ बनाने के लिए नियुक्त नहीं करते हैं, लेकिन इसे हल करने की आवश्यकता है।"