क्या अस्पतालों के प्रशासन, प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एसओपी का पालन किया जा रहा है?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अस्पतालों के सभी स्तरों अर्थात जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए एसओपी/योजना का विवरण मांगते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को निर्देश दिया कि क्या यूपी के सभी अस्पतालों में इन एसओपी को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में प्रयागराज के टीबी सप्रू अस्पताल की हिरासत से एक 82 वर्षीय व्यक्ति को रिहा करने की मांग की गई थी। इस व्यक्ति को COVID-19 के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन वह कथित तौर पर अस्पताल से गुम हो गया था।

19 अगस्त को उत्तर राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि अगली निश्चित तिथि (27 अगस्त) से पहले कॉर्पस का पता लगाया जा सकता है और एक रिपोर्ट रखी जा सकती है।

हालांकि, चूंकि सरकार रोगी का पता लगाने में विफल रही इसलिए अदालत ने सरकार को सप्ताह का और समय दिया।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने शपथ पत्र में कहा कि डीआईजी/एस.एस.पी. प्रयागराज को एसआईटी गठित करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक और एस.आई.टी. रैंक के एक अधिकारी के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत सात दिनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

कोर्ट ने उसी का ब्योरा मांगा

रियायतें

एसओपी के साथ-साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, टी.बी. सप्रू अस्पताल, प्रयागराज और अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, यूपी सरकार द्वारा स्टैंड लिया गया।

कोर्ट ने इस पर कहा:

"हम यह देखने के लिए विवश हैं कि या तो राज्य सरकार ने अभी तक उत्तर प्रदेश में टीबी सप्रू अस्पताल, प्रयागराज सहित जिला अस्पतालों के लिए एक समान एसओपी तैयार नहीं किया है या जानबूझकर इसे रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। यह अविश्वसनीय है कि राज्य सरकार, जो उत्तर प्रदेश राज्य में बड़ी संख्या में अस्पताल चला रही हैं उसके पास अस्पतालों के उचित प्रशासन, प्रबंधन और सुरक्षा के लिए कोई समान एसओपी या योजना नहीं होगी।"

इसके अलावा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज के साथ-साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, टी.बी. सप्रू अस्पताल, प्रयागराज पर कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि पूरे अस्पताल के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों ने लापरवाही की और गुम हुए रामलाल यादव का पता लगाने के मामले में अपने कर्तव्यों में लापरवाही की।

कोर्ट ने कहा कि अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी आठ मई, 2021 की सुबह से ही रोगी के गायब होने की घटना से अच्छी तरह वाकिफ थे।

अदालत ने कहा,

"वे इतने लापरवाह और गैर-जिम्मेदार रहे कि उन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई प्रभावी कदम भी नहीं उठाया।"

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि अस्पतालों के कामकाज में सुधार और सुरक्षा के उपाय आदि सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उचित सुधारात्मक उपाय किए जाएं।

न्यायालय ने महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य को भी अपने व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें स्पष्ट रूप से बुनियादी ढांचे और चिकित्सा उपकरणों के साथ-साथ अन्य उपकरण और सुरक्षा उपायों आदि के मानकों और मानदंडों को स्पष्ट रूप से बताते हुए राज्य सरकार द्वारा जिला अस्पतालों और समुदाय के लिए निर्धारित किया गया था। वहीं स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और एसआरएन अस्पताल प्रयागराज में मौजूदा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।

केस टाइटल - राहुल यादव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. और चार अन्य

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