क्या मोटर दुर्घटना दावों में अनुमानित आय का आकलन करने के लिए 'लागत मुद्रास्फीति सूचकांक' या 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' का उपयोग किया जाता है? मद्रास हाईकोर्ट ने सवाल बड़ी बेंच को संदर्भित किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना के दावों में काल्पनिक आय और इसके परिणामस्वरूप मुआवजे के अनुदान को तय करने में कुछ "विसंगतियों" पर ध्यान दिया। चूंकि इस मुद्दे पर दो खंडपीठों के परस्पर विरोधी आदेश हैं, इसलिए अदालत ने कहा कि एक बड़ी पीठ द्वारा न्यायिक घोषणा की आवश्यकता है।

जस्टिस पीटी आशा ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह निम्नलिखित मुद्दों को हल करने के लिए उचित शक्ति की एक पीठ गठित करने के अनुरोध के साथ कागजात मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे:

1. क्या केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मजदूरी को संशोधित करने के लिए अपनाया गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या पूंजीगत लाभ की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का उपयोग मोटर दुर्घटना दावों के मामले में आय के नुकसान की गणना के लिए काल्पनिक आय को तय करने के लिए किया जाना चाहिए?

2. असंगठित क्षेत्र के मामले में काल्पनिक आय कैसे तय की जानी चाहिए जो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किए गए दावों का एक हिस्सा है?

अदालत ने कहा कि रॉयल सुंदरम एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड- बनाम-वेनिला के मामले में, एक खंडपीठ ने विश्लेषण किया था कि पीड़ित की मासिक आय कैसे निर्धारित की जानी थी। यह माना गया था कि पारिवारिक आय में योगदान के नुकसान की गणना के लिए या चोट के मामले में जहां विकलांगता के कारण कमाई की क्षमता का नुकसान होता है, आय निर्धारण संगठित और असंगठित दोनों वर्गों के लिए "उपभोक्ता मूल्य सूचकांक" के आधार पर होना चाहिए।

हालांकि, बाद में श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कोकिला के मामले में एक खंडपीठ ने कहा कि मृतक की अनुमानित आय का निर्धारण करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" (सीआईआई) लिया जाना चाहिए।

इस निर्णय का पालन चिन्नाथमणि और अन्य बनाम अम्मान अनुदान और अन्य के मामले में किया गया था जिसमें अदालत ने देखा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित आय के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित करने के लिए, सीबीडीटी द्वारा जारी अधिसूचनाओं का संदर्भ देना होगा, जो हर साल लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को संशोधित कर रहा है।

अदालत ने कहा कि बाद के फैसलों में डिवीजन बेंच रॉयल सुंदरम के मामले में फैसले पर ध्यान देने में विफल रही थी। इस प्रकार, चूंकि दो निर्णयों के बीच संघर्ष था, एक स्पष्टीकरण आवश्यक था।

अदालत ने निर्देश जारी करते हुए यह भी नोट किया कि पूंजीगत लाभ के मामले में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक तय किया गया है, जबकि लागत मूल्य सूचकांक सरकार द्वारा मजदूरी को संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि एक काल्पनिक आय पर पहुंचने का एक अधिक व्यावहारिक और यथार्थवादी रूप था।

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