क्या COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों का अंतिम संस्कार बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के कर दिया गया? कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के दफनाए गए COVID-19 संक्रमित व्यक्तियों के मुद्दे पर जवाब दे।

अधिवक्ता श्रीधर प्रभु ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 21 अप्रैल, 2020 को COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों के शवों को दफनाने या दाह संस्कार के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। यह उल्लेख किया गया कि COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों के शवों को अंतरराज्यीय या अंतर-जिला ले जाया जाना है तो मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

वकील ने कहा,

"अब राज्य सरकार ने कहा है कि शवों को आपकी जमीन में दफनाया या अंतिम संस्कार किया जा सकता है। इसलिए केवल राज्य से बाहर ले जाए गए शवों को ही मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि यदि आप राज्य में ही दफन या अंतिम संस्कार करते हैं तो आपको अब मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, ग्रेनाइट खदानों में दफनाने की अनुमति दी जा रही है।"

मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा,

"इस पहलू की जांच की जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना किसी शव को दफना या उसका अंतिम संस्कार कर सकता है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।"

इसमें कहा गया है,

"इसलिए हम अगली तारीख को दोनों पक्षों को सुनेंगे। हो सकता है कि अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में भी व्यक्ति मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना शव को दफन या उसका अंतिम संस्कार कर सकता है। विभिन्न लाभों का दावा करने के लिए वारिसों द्वारा भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जन्म के पंजीकरण के तहत और मृत्यु अधिनियम में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना और मृत्यु दर्ज करना अनिवार्य है।"

पीठ ने कहा,

"COVID-19 के कारण मरने वालों का सम्मानजनक अंत्येष्टि या दाह संस्कार करने का मुद्दा उठाया गया है। महाधिवक्ता या एजीए इस पहलू को देखेंगे और अगली तारीख पर जवाब देंगे।"

मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी।