संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत हिजाब पहनना मौलिक अधिकार, शैक्षणिक संस्थान इस पर रोक नहीं लगा सकतेः कर्नाटक हाईकोर्ट में छात्रा की याचिका

एक मुस्लिम छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत एक मौलिक अधिकार है और यह इस्लाम की एक अनिवार्य प्रथा है।

सरकार द्वारा संचालित उडुपी जिले के प्री-यूनिवर्सिटी (पीयू) कॉलेज फॉर गर्ल्स की छात्रा कॉलेज द्वारा की गई कथित अवैध और भेदभावपूर्ण कार्रवाई से व्यथित है, जिसने उसे हिजाब पहनने के एकमात्र आधार पर कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया है।

याचिका अधिवक्ता शतबिश शिवन्ना, अर्नव ए बगलवाड़ी और अभिषेक जनार्दन के माध्यम से दायर की गई है।

इसमें कहा गया है कि 28 दिसंबर, 2021 को याचिकाकर्ता और अन्य छात्राओं को जो इस्लामी आस्था को मानते हैं, उन्हें कॉलेज परिसर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया और उन्हें कक्षाओं में शामिल होने से रोक दिया गया।

ऐसा कहा गया है कि "कॉलेज ने इस आधार पर प्रवेश से इनकार कर दिया कि उन्होंने हिजाब पहन रखा था।"

यह कॉलेज का स्टैंड था कि याचिकाकर्ताओं और अन्य समान छात्रों ने हिजाब पहनकर कॉलेज के ड्रेस कोड का उल्लंघन किया है।

याचिका में कहा गया है कि भारत का संविधान राज्य के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने के अधिकार को संरक्षित करते हुए, जब इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से संबंधित कोई मुद्दा शामिल हो, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।

इस आलोक में, यह तर्क दिया गया है कि हिजाब पर प्रतिबंध केवल सार्वजनिक व्यवस्था या समाज की नैतिकता के हित का आह्वान करके ही किया जा सकता है। हालांकि, यहां ऐसा नहीं है।

याचिका में कहा गया है, "जिस तरह से प्रतिवादी कॉलेज ने याचिकाकर्ता को बाहर किया है, वह न केवल उसके सहपाठियों के बीच बल्कि पूरे कॉलेज के बच्चों के बीच कलंक पैदा करता है जो बदले में मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ याचिकाकर्ता के भविष्य की संभावनाओं को भी प्रभावित करेगा।"

इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि "कॉलेज ने याचिकाकर्ता के शिक्षा के अधिकार को धर्म के आधार पर बाधित कर दिया है, यह दुर्भावना, भेदभावपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है।"

याचिका में यह भी कहा गया है, "संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण केवल सिद्धांत के मामलों तक सीमित नहीं है। वे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कृत्यों तक भी विस्तारित हैं और इसलिए उनमें अनुष्ठानों, समारोहों और पूजा के तरीके की गारंटी है, जो धर्म का अभिन्न अंग हैं।"

यह तर्क दिया जाता है कि धार्मिक निषेधाज्ञा के आधार पर महिलाओं के कपड़े चुनने का अधिकार अनुच्छेद 25 (1) के तहत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है, जब पोशाक का ऐसा तरीका धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है।

याचिका में हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री के लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, श्री शिरूर मठ (1954 एससीआर 1005) पर भरोसा किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हमारे संविधान में धर्म की स्वतंत्रता केवल धार्मिक विश्वासों तक ही सीमित नहीं है; यह धार्मिक प्रथाओं तक भी फैली हुई है।

याचिका में पवित्र कुरान की आयतों का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि इस्लामी आस्था को मानने वाली महिलाओं से हिजाब पहनने की प्रथा को हटाने से इस्लामी धर्म के चरित्र में मूलभूत परिवर्तन होता है। इस कारण से हिजाब पहनने की प्रथा इस्लाम का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है।

इसके अलावा यह कहा जाता है कि शरीयत महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए बाध्य करती है और इसलिए कॉलेज के परिसर के भीतर हिजाब पर प्रतिबंध लगाने में कॉलेज की कार्रवाई धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के खिलाफ है जैसा कि अनुच्छेद 25 (1) के तहत प्रदान किया गया है।

याचिका में प्रतिवादी कॉलेज को निर्देश देने की प्रार्थना की गई है कि वह कक्षाओं में भाग लेने के दौरान विश्वविद्यालय में हिजाब पहनने सहित अपने धर्म की आवश्यक प्रथाओं का अभ्यास करने के लिए याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप न करे।

केस शीर्षक: रेशम और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य