वृन्दावन बांकेबिहारी कॉरिडोर | 'राज्य परियोजना और लोगों के जीवन को लेकर गंभीर नहीं;' इसकी नज़र मंदिर के पैसे पर': इलाहाबाद हाईकोर्ट

वृन्दावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के संबंध में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के समूह से निपटते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि राज्य सरकार कॉरिडोर परियोजना के बारे में गंभीर नहीं है और उसकी नजर मंदिर के फंड पर है।

चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह मौखिक टिप्पणी तब की जब राज्य सरकार ने उसके समक्ष प्रस्तुत किया कि उसकी मंदिर के पैसे का उपयोग 5 एकड़ जमीन (गलियारा विकसित करने के लिए) खरीदने के लिए करने की योजना है। हालांकि, वह ऐसा करेगी। निर्माण गतिविधियों के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग करें।

इसके जवाब में चीफ जस्टिस दिवाकर ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"आपकी नजर मंदिर के फंड पर है। ऐसा लगता है कि सरकार को लोगों के जीवन की कोई चिंता नहीं है। आपका प्राथमिक कर्तव्य लोगों की जान बचाना है। ऐसा नहीं लगता कि आप गलियारे को लेकर गंभीर हैं। आप बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। हम अपने आदेश में देख सकते हैं कि आपको लोगों के जीवन की कोई चिंता नहीं है।"

संदर्भ के लिए उल्लेखनीय है कि सदियों से मंदिर की देखरेख करने वाले 'सेवायत' गोस्वामी पुजारी, यूपी सरकार की प्रस्तावित गलियारा परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति जता रहे हैं, जिसमें "कुंज गलियां" (संकीर्ण गलियां) को हटाना भी शामिल है। सेवायतों ने मंदिर मामलों में स्थानीय प्रशासन की भागीदारी पर भी आपत्ति जताई है।

गौरतलब है कि सारस्वत ब्राह्मण समुदाय के गोस्वामियों को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सेवा करने का अधिकार है। वे मंदिर में पूजा-अर्चना और श्रृंगार करते हैं और सेवायत कहलाते हैं। उनकी विशेष दलील है कि चूंकि बांके बिहारी मंदिर एक निजी मंदिर है, इसलिए राज्य सरकार सहित किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि उसका संबंध केवल गलियारा बनाने और मंदिर के सुरक्षा मामलों के प्रबंधन से है।

मामले में सुनवाई एचसी के इस सवाल के साथ शुरू हुई कि क्या राज्य और गोस्वामी सेवायत मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास की प्रस्तावित योजना के संबंध में किसी सहमति पर पहुंचे हैं। इसके जवाब में गोस्वामी सेवायतों के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक गलियारे को विकसित करने की अपनी योजनाओं के बारे में उन्हें नहीं बताया।

अपनी प्रस्तावित योजना के बारे में न्यायालय के प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य सरकार के वकील ने कहा कि वह मंदिर प्रबंधन के साथ साझेदारी करना चाहती है। इसलिए उसके पास अपने नाम पर भूमि अधिग्रहण करने की कोई योजना नहीं है। इसके बजाय, इसका उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है। मंदिर के फंड से 5 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी, जिससे जो जमीन खरीदी जाए, वह देवता की हो।

हालांकि, यह दलील जस्टिस श्रीवास्तव को पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने टिप्पणी की कि पहले राज्य ने कहा कि वह गलियारे को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च करेगा। अब यह कहकर विरोधाभासी रुख अपना रही है कि राज्य मंदिर के धन से जमीन खरीदेगा। दूसरे शब्दों में, राज्य चाहता है कि मंदिर प्रबंधन ज़मीन ख़रीदे और इसे विकसित करने के लिए राज्य को दे।

इस समय, सीजे ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अदालत को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य परियोजना के बारे में गंभीर नहीं है और उसे लोगों के जीवन की कोई चिंता नहीं है।

हालांकि, अपना रुख स्पष्ट करते हुए राज्य के वकील ने कहा कि देवता के पास 350 करोड़ रुपये से अधिक उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग वह करेंगे, लेकिन सेवायतों के धन पर कोई आंच नहीं आएगी।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"उस फंड को नहीं छुआ जाएगा। हम आपको उस फंड को छूने की अनुमति नहीं देंगे... उचित अदालत में जाएं और उनसे (सेवायतों) से लड़ें। मुकदमा करें और 50-100 वर्षों के बाद गलियारे का निर्माण करें।"

इसके अलावा, जब सीजे ने गोस्वामी के वकील से किसी ऐसे कानून के बारे में पूछताछ की, जिसके माध्यम से राज्य मंदिर में हस्तक्षेप कर सकता है तो गोस्वामी के वकील ने यह कहकर जवाब दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपना पैसा नहीं देगी और राज्य को प्रबंधन अपने हाथ में नहीं लेने देगी।

हालांकि, उन्होंने कहा,

राज्य मंदिर के बाहर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है।

इस पर आपत्ति जताते हुए जनहित याचिका याचिकाकर्ता की वकील श्रेया गुप्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में सेवायतों को सीमित अधिकार है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में आदेश दिया जाना चाहिए और नैतिकता, सेवायत योजना को निर्देशित नहीं कर सकते।

इन दलीलों की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने मामले में सुनवाई स्थगित कर दी और राज्य सरकार से अगली तारीख पर यह बताने को कहा कि वह विकास परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था कैसे करेगी।

मामले की पृष्ठभूमि

हाईकोर्ट वर्तमान में श्री ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, वृन्दावन में और उसके आसपास सार्वजनिक व्यवस्था के प्रबंधन के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए भगवान कृष्ण के भक्तों द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

याचिका में कहा गया कि मंदिर की स्थापना करने वाले स्वामी हरि दास जी ने किसी के पक्ष में कोई ट्रस्ट या बंदोबस्ती नहीं बनाई। गोस्वामी ओंकार नाथ और गोस्वामी फुंदी लाल ने खुद को कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया और ठाकुर जी की प्रमुख सेवा करने के हकदार है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 1939 में गोस्वामी ओंकार नाथ द्वारा दायर मुकदमे में दिया गया फैसला वर्तमान समय में उचित नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि निर्णय इस तथ्य को दर्ज करता है कि किसी के पक्ष में कोई ट्रस्ट या बंदोबस्ती नहीं है।

इसके अलावा, गोस्वामी और उनके उत्तराधिकारियों के बीच विभिन्न विवादों और गोस्वामी के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामलों को भी रिकॉर्ड पर लाया गया।

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष विशेष रूप से दलील दी कि मंदिर के अंदर प्रबंधन की कमी के कारण भक्तों के लिए पूजा करना मुश्किल हो जाता है। याचिकाकर्ता ने ऐसे विशिष्ट उदाहरण भी सामने लाए हैं, जहां अनियंत्रित भीड़ के कारण भक्तों की मृत्यु हो गई। यह तर्क दिया गया कि राज्य और उसके अधिकारियों की निष्क्रियता भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है।

तदनुसार, यह प्रार्थना की गई कि न्यायालय भारत के संविधान के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मंदिर के रखरखाव की उचित योजना तैयार करने और ठाकुर जी के उचित दर्शन की सुविधा के लिए राज्य को निर्देश जारी कर सकता है।

राज्य द्वारा प्रस्तावित विस्तार योजना के खिलाफ क्षेत्र के लगभग 250 दुकानदारों और निवासियों द्वारा हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया। उनका मामला यह है कि 'कुंज गलियां' पवित्र गलियां हैं, जहां भगवान कृष्ण और राधा रानी अभी भी अपनी 'लीलाएं' करते हैं। हस्तक्षेपकर्ताओं के अनुसार, मुख्य मंदिर के आसपास दो मंदिर हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं। इस प्रकार, यह दलील दी गई कि ऐसे मंदिरों के 400 मीटर के भीतर कोई विस्तार निर्माण नहीं किया जा सकता।

न्यायालय के समक्ष, राज्य पहले ही वृन्दावन मंदिर के चारों ओर गलियारे के विकास के लिए समेकित कार्य योजना लेकर आ चुका है। हालांकि, योजना के लिए मंदिर को 200 करोड़ रुपये देने की आवश्यकता है। कॉरिडोर बनाने के लिए 700 करोड़ रुपये की जरूरत है। इस पर देवता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके अलावा, हस्तक्षेपकर्ता के वकील ने भी संपूर्ण विस्तार योजना पर आपत्ति जताई है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप धार्मिक महत्व वाली पवित्र 'कुंज गलियां' नष्ट हो जाएंगी।