स्थान मध्यस्थता की सीट नहीं होगी, जब समझौता एक अलग स्थान के न्यायालयों पर विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि जब समझौता एक अलग स्थान पर न्यायालय पर विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, तो वह स्थान मध्यस्थता की सीट नहीं बनेगा।

जस्टिस शेखर बी सराफ की पीठ ने कहा कि एक खंड की उपस्थिति जो मध्यस्थता के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर न्यायालय को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, एक 'विपरीत संकेत' है जो मध्यस्थता के स्थल को सीट बनने से रोकता है।

न्यायालय ने कहा कि एक समझौते में दो परस्पर विरोधी खंडों की व्याख्या करते समय, न्यायालयों को निर्माण के सामंजस्यपूर्ण नियम को अपनाना चाहिए।

यह माना गया कि न्यायालय को स्थल को मध्यस्थता की सीट के रूप में घोषित नहीं करना चाहिए, जब समझौते में एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड होता है जो न्यायालय को एक अलग स्थान पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है क्योंकि यह एक 'विपरीत संकेतक' है।

तथ्य

पार्टियों ने एक मास्टर रेंट एग्रीमेंट किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से किराए पर कार्यालय उपकरण और फर्नीचर किराए पर लिया। समझौते में एक मध्यस्थता खंड शामिल था जो कोलकाता को मध्यस्थता के स्थल के रूप में प्रदान करता था। समझौते में एक और खंड शामिल था जिसने बॉम्बे में न्यायालयों पर विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया था।

इस समझौते के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के पक्ष में 74 लाख रुपये की राशि के लिए बैंक गारंटी जारी की। प्रतिवादी ने समझौते के तहत एसआरईआई को किराया सौंपा था और याचिकाकर्ता को किराए का एक हिस्सा एसआरईआई को भेजने का निर्देश दिया था।

एसआरईआई ने बैंक गारंटी की राशि 74 लाख से रुपये से घटाकर 64.68 लाख रुपये कर दी। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि राशि को और घटाकर रु. 44 लाख रुपये किया जाए। एसआरईआई ने प्रतिवादी को एक पत्र भेजा जिसमें अनुरोध के अनुसार राशि को कम करने का अनुरोध किया गया था, हालांकि, इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया जिसके कारण पार्टियों के बीच विवाद हुआ जिसके लिए याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता समझौते का आह्वान किया। पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहने पर, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

निष्कर्ष

न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता की सीट और स्थान के मुद्दे पर अभी भी बड़ी मात्रा में अस्पष्टता है। इसने बीजीएस सोमा, इंडस मोबाइल, मैनकात्सू इम्पेक्स में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और विभिन्न हाईकोर्टों के कई अन्य निर्णयों का हवाला दिया, जो मध्यस्थता के स्थान और सीट के मुद्दे पर और स्थल खंड पर एक विपरीत संकेत की उपस्थिति के प्रभाव पर आधारित थे।

न्यायालय ने मैनकत्सू इंपेक्स में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी अलग रखा जिसमें न्यायालय ने एक विपरीत क्षेत्राधिकार खंड की उपस्थिति के बावजूद स्थल को सीट माना।

यह माना गया कि मनकात्सू में निर्णय एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के संबंध में था, जिसमें मध्यस्थता की सीट हांगकांग थी और समझौते में एक और खंड शामिल था जिसने स्पष्ट किया कि दिल्ली में न्यायालयों पर विशेष अधिकार केवल निषेधाज्ञा राहत के उद्देश्य से था। इस प्रकार, यह याचिकाकर्ता के लिए कोई सहायता नहीं थी।

न्यायालय ने माना कि जब समझौता किसी भिन्न स्थान पर न्यायालय पर अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, तो स्थल मध्यस्थता की सीट नहीं बनेगा। इसने कहा कि एक खंड की उपस्थिति जो मध्यस्थता के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर एक न्यायालय पर विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, एक 'विपरीत संकेत' है जो मध्यस्थता के स्थान को सीट बनने से रोकता है।

न्यायालय ने कहा कि एक समझौते में दो परस्पर विरोधी खंडों की व्याख्या करते समय, न्यायालयों को निर्माण के सामंजस्यपूर्ण नियम को अपनाना चाहिए। यह माना गया कि न्यायालय को स्थल को मध्यस्थता की सीट के रूप में घोषित नहीं करना चाहिए, जब समझौते में एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड होता है जो न्यायालय को एक अलग स्थान पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है क्योंकि यह एक 'विपरीत संकेतक' है। यह माना गया कि कोलकाता केवल मध्यस्थता का स्थल या स्थान होगा और मध्यस्थता की सीट मुंबई होगी और केवल मुंबई में न्यायालयों के पास मध्यस्थता पर अधिकार क्षेत्र होगा।

तदनुसार, न्यायालय ने क्षेत्राधिकार की कमी के कारण याचिका को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: होमविस्टा डेकोर एंड फर्निशिंग प्रा लिमिटेड बनाम कनेक्ट रेसिड्यूरी प्रा लिमिटेड एपी नंबर 358 ऑफ 2020

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