उत्तराखंड बार काउंसिल ने एचसी में वकीलों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए 1750 फीस रखने का अंडर टेकिंग दिया

बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह कथित व्यावसायिक कदाचार के लिए वकीलों के खिलाफ दायर शिकायतों पर विचार करने के लिए 1750/- (कुल मिलाकर) रुपये से अधिक फीस नहीं ली जाएगी, जब तक कि फीस को बढ़ाकर 5500/- रुपये तक करने का प्रस्ताव न हो। उक्त फीस बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित है।

चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष यह अंडर टेकिंग दिया गया, जो वर्तमान में आरोपी वकीलों के खिलाफ राज्य बार काउंसिल के समक्ष अनुशासनात्मक मामले दायर करने के लिए फीस में बढ़ोतरी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।

एचसी के समक्ष स्टेट बार काउंसिल ने एचसी के समक्ष स्पष्टीकरण दिया कि वह शिकायतकर्ताओं से पेशेवर कदाचार की शिकायतों के संबंध में 1750/- रुपये फीस ले रहा है। उसके बाद से फीस को बढ़ाकर 5500/- रुपये करने का प्रस्ताव है। उक्त प्रस्ताव बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास लंबित है, उक्त राशि शिकायतकर्ता से नहीं ली जा रही है।

आगे यह भी बताया गया कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत पेशेवर कदाचार की शिकायत के संबंध में लगाए जाने वाले शुल्क को संशोधित कर बीसीआई द्वारा 1000/- रुपये लिए गए और इसलिए उत्तराखंड राज्य में शिकायतकर्ताओं को 1000/- रुपये की फीस के अतिरिक्त भुगतान करना होगा, जबकि प्रक्रिया की सेवा की लागत रु. 750/- है। फिर यह भुगतान तब तक करना होगा जब तक कि अनुशासन समिति इसके लिए छूट न दे।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उत्तरदाता स्पष्ट रूप से 1750/-रुपये की राशि का विभाजन नहीं कर रहे हैं, जो शिकायत दर्ज करने पर लिया जा रहा है। फिर यह नहीं बताया जा रहा है कि 1750/- रुपये प्रक्रिया की सेवा की लागत के लिए फीस ली जा रही है।

यह भी बताया गया कि उ.प्र. राज्य बार काउंसिल, और देश में अन्य बार काउंसिल, शिकायतकर्ता को स्पष्ट और पारदर्शी रूप से सूचित करते हैं कि प्रक्रिया की सेवा की लागत के लिए 750/- रुपये की फीस ली जा रही है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने राज्य बार काउंसिल के इस दावे का भी खंडन किया कि वह 5500/- रुपये का शुल्क नहीं ले रहा है। 5500/- बता कर कई मामलों में पेशेवर कदाचार के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई के लिए 5500/- रुपये की फीस ली गई।

ऐसे मामलों का विशिष्ट विवरण मांगते हुए और इस तरह की राशि कैसे वसूल की गई, एचसी ने राज्य बार काउंसिल से हलफनामा मांगा। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 21 सितंबर, 2023 को पोस्ट किया गया।

केस टाइटल- सत्य देव त्यागी बनाम उत्तराखंड राज्य [डब्ल्यूपीपीआईएल नंबर 76/2023]

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