धारा 498-ए आईपीसी के तहत आरोपी को तेलंगाना हाईकोर्ट ने 6 महीने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में आईपीसी की धारा 498-ए के तहत आरोपी एक याचिकाकर्ता को रोजगार के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने उसके समक्ष शर्त रखी कि यात्रा के लिए वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक लाख रुपये की राशि के लिए एक व्यक्तिगत बांड निष्पादित करे और प्रस्‍थान से पहले उसी राशि के लिए बैंक गारंटी की पेशकश करे।

"यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर भारत लौटने में विफल रहता है, तो याचिकाकर्ता द्वारा पेश किया गया व्यक्तिगत बांड और बैंक गारंटी / एफडीआर बिना किसी नोटिस के राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा।"

आरोपी याचिकाकर्ता यूएसए का नागरिक है। याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया कि उसने आईपीसी की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध किया है, जिसमें याचिकाकर्ता को फरार बताया गया है।

जब याचिकाकर्ता अपने माता-पिता से मिलने भारत आया तो पुलिस अधिकारियों ने उसे लुक आउट नोटिस जारी करने के आधार पर हिरासत में ले लिया। हालांकि, उन्हें जमानत देने पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन उन्हें अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष एक याचिका दायर की ताकि उसे अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए यूएसए की यात्रा करने की अनुमति दी जा सके। हालांकि, इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने यह खुलासा नहीं किया कि वह मामले को आगे बढ़ाने के लिए कब लौटेगा और उसने मामले को बंद करने के लिए आवश्यक कदमों के संबंध में कोई वचन नहीं दिया था।

रद्द किए जाने से व्यथित, याचिकाकर्ता ने शपथ पत्र के साथ हाईकोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 439 के तहत आपराधिक याचिका दायर की। शपथपत्र में उसने कहा कि सीआरपीसी की धारा 251 और 313 के तहत ट्रायर सहित एग्जामिनेशन के सुचारू संचालन के लिए एक विशेष वकालत धारक द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए सीआरपीसी की धारा 205 के तहत एक याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है।

इसके अलावा, उसने वादा किया कि जब भी ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित चरण में या अक्टूबर, 2022 के अंत तक, जो भी पहले हो, वह भारत लौट आएंगे।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ज‌‌स्टिस जुवाडी श्रीदेवी ने याचिकाकर्ता को 6 महीने की अवधि के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी और याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी एलओसी को स्थगित रखा।

केस टाइटल: वकालापुडी युगांधर बनाम तेलंगाना राज्य और अन्‍य

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