उत्तर प्रदेश के जज रवि कुमार दिवाकर ने सोमवार (7 सितंबर) को दावा किया कि माफिया और अपराधियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी अदालत से गंभीर मामले वापस ले लिए गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह आचरण से "गहराई से आहत और दुखी" थे। उन्होंने कहा कि वह "कायर न्यायाधीश" कहलाने के बजाय मरना पसंद करेंगे।

ये टिप्पणियां एक फैसले में आईं, जिसमें मुजफ्फरनगर के एडिशनल जिला एवं सेशन जज दिवाकर ने जानबूझकर अपनी पत्नी (शहजादी) को जिंदा जलाने के लिए नदीम नामक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि जिस तरह से नदीम ने अपनी पत्नी की हत्या की वह "बेहद क्रूर और बर्बर" है और "दुर्लभ से दुर्लभतम" श्रेणी में आता है।

जज ने आरोप लगाया कि केस फाइलों को वापस बुलाने के पीछे का कारण "माफियाओं/गैंगस्टरों/अपराधियों को बचाना" है। उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी पूरी जानकारी है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उन्होंने उस समय इसका खुलासा करना अनुचित समझा क्योंकि उन्होंने टिप्पणी की कि "कार्यालय की गरिमा भी होती है"।

गौरतलब है कि पिछले महीने चार महीने की अवधि में 10 अलग-अलग मामलों में 22 मौत की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद उनकी अदालत से हत्या और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े 97 लंबित मामले वापस ले लिए गए।

'बेहद आहत और दुखी'

38 पन्नों के फैसले में, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर न्यायाधीश की टिप्पणियों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जज दिवाकर ने कहा कि वह अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने से बच नहीं सकते।

उन्होंने टिप्पणी की कि यद्यपि कोई व्यक्ति दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन वह अपने विवेक को धोखा नहीं दे सकता। उन्होंने आगे कहा कि जब उनके साथ ऐसा व्यवहार करने वाले लोग अपनी अंतरात्मा में झांकेंगे तो वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे।

जज ने तब आरोप लगाया कि उनकी अदालत से मामले वापस लेने का ऐसा आचरण "माफियाओं/गैंगस्टरों/अपराधियों को बचाने" के लिए है।

उन्होंने कहा कि वापसी के बाद "पश्चिम के एक माफिया/गैंगस्टर" के माध्यम से उन्हें एक संदेश दिया गया। जज के अनुसार, संदेश यह था कि शुरू में केवल मामले की फाइलें हटाई गईं और यदि उन्होंने मामले को आगे बढ़ाया या कोई टिप्पणी की तो प्रभाव का इस्तेमाल करके उनकी अदालत को बदल दिया जाएगा या "उच्च स्तर पर संपर्क" के कारण उन्हें जिले से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

जज दिवाकर ने आगे कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रमुख माफियाओं और बाहुबलियों को जातिगत और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उनका नेटवर्क "काफ़ी दूर तक" फैला हुआ है।

'मैं कायर जज कहलाने से बेहतर मरना पसंद करूंगा'

जज ने कहा कि उसके माता-पिता ने उसे बचपन से सिखाया था कि ईश्वर से डरो, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं।

उन्होंने कहा कि यदि वे "बाहुबलियों/माफियाओं/अपराधियों" से डरेंगे तो यह जनता की अपेक्षा के विपरीत होगा कि जज निष्पक्ष, निडर रहें और बिना किसी डर के अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम हों।

एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में उन्होंने इस प्रकार टिप्पणी की:

"मैं कायर जज कहलाने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। जब तक मैं अपने सिद्धांतों का पालन कर सकता हूं, मैं सेवा में बना रहूंगा; अन्यथा, मैं इस्तीफा दे दूंगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वह न्यायिक कुर्सी पर हैं, निर्णय/फैसला लेने का अधिकार "पूरी तरह मेरा होगा"।

जज ने न्यायिक स्वतंत्रता को कानून के शासन और लोकतंत्र से जोड़ा।

उन्होंने इस प्रकार देखा:

"किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह एक गंभीर संकट है, जब जज माफियाओं/गैंगस्टरों/अपराधियों के डर, दबाव या प्रभाव के कारण न्याय करने में असमर्थ होते हैं।"

उनके अनुसार, ऐसी स्थिति सामाजिक और कानूनी व्यवस्था को ध्वस्त कर देती है, जिससे माफिया, गैंगस्टर और अपराधी निडर हो जाते हैं, जबकि कमजोर और निर्दोष व्यक्ति 'बलि का बकरा' बन जाते हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि जहां माफिया का प्रभाव हावी हो जाता है, वहां कानून के शासन की जगह "जिसकी लाठी, उसकी बफ़ेलो" (शायद सही है) ले सकता है, जिससे राज्य की लोकतांत्रिक नींव कमजोर हो जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा माहौल कंपनियों और विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित कर सकता है, जिससे आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

जज दिवाकर ने इस बात पर जोर दिया कि जब सिस्टम ईमानदारी से या कानून और नियमों के अनुसार काम नहीं करता है तो गरीबों और कमजोरों को परेशानी होती है।

उन्होंने इस प्रकार कहा:

"कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं। एक ही कानून दो व्यक्तियों पर अलग-अलग तरीके से लागू नहीं किया जा सकता।"

उन्होंने सवाल किया कि क्या माफियाओं, बाहुबलियों और अपराधियों को आम नागरिकों से अलग कानूनी व्यवस्था का प्रभावी ढंग से सामना करना चाहिए।

जज ने आगे कहा:

"आज दुनिया को दान से ज़्यादा न्याय की ज़रूरत है। न्याय के बिना आज़ादी का कोई मतलब नहीं है।"

उन्होंने कहा कि लोग सख़्त नियमों का विरोध शायद न करें, लेकिन वे तब विरोध करते हैं, जब न्याय में समानता नहीं होती, यानी जब एक व्यक्ति को न्याय मिलता है और दूसरे को नहीं।

मामले के तथ्यों पर

नदीम की सज़ा तय करते समय, जज दिवाकर ने प्यार और पति-पत्नी के रिश्ते पर भी टिप्पणी की।

जज ने आदम और हव्वा (Adam and Eve) की कहानी का ज़िक्र करते हुए कहा कि वे पति-पत्नी थे और तमाम मुश्किलों के बावजूद आदम हव्वा से प्यार करते थे।

इसके बाद उन्होंने लैला-मजनू और शीरीं-फरहाद की मशहूर कहानियों का ज़िक्र किया और कहा कि ये कहानियाँ दिखाती हैं कि प्यार में किसी दूसरे की जान नहीं ली जाती। उन्होंने बताया कि लैला-मजनू की कहानी में, लैला की मौत के बाद मजनू ने किसी और की जान लेने के बजाय दुख में अपनी जान दे दी थी।

उन्होंने कहा कि पति-पत्नी का रिश्ता प्यार और स्नेह पर आधारित होता है। उन्होंने कहा कि लैला-मजनू और शीरीं-फरहाद की कहानियाँ बताती हैं कि "प्यार में किसी की जान नहीं ली जाती"।

जज दिवाकर ने इन कहानियों की तुलना मौजूदा मामले से की, जिसमें आरोपी नदीम ने जानबूझकर अपनी पत्नी शहज़ादी पर केरोसिन (मिट्टी का तेल) डाला और उसे ज़िंदा जला दिया।

अदालत ने इस अपराध में शामिल धोखे पर भी ज़ोर दिया और कहा कि शहज़ादी जिस व्यक्ति से "सुरक्षा, भरोसे और हिफ़ाज़त" की उम्मीद करती थी, वह उसका पति ही था, जिसने जानबूझकर उसे आग के हवाले कर दिया और उसकी जान ले ली।

मौत की सज़ा सुनाई गई

अदालत ने पाया कि नदीम ने जानबूझकर शहज़ादी पर केरोसिन डाला और उसे आग लगाई।

अदालत ने देखा कि शहज़ादी कमज़ोर और बेबस हालत में थी और माना कि हत्या का तरीका "अत्यंत निर्मम एवं पाश्विक" (बेहद क्रूर और बर्बर) था। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधी के प्रति सहानुभूति दिखाने से एक ऐसी मिसाल कायम हो सकती है, जिसमें कोई पति अपनी पत्नी को ज़िंदा जला दे और फिर भी उसे अदालती सहानुभूति मिल जाए।

इसके बाद अदालत ने "भारत के महान लोगों" से सवाल किया कि जो व्यक्ति किसी "अवला नारी" (बेबस महिला) को ज़िंदा जला देता है, उसके साथ अदालत को कैसा बर्ताव करना चाहिए और क्या ऐसा व्यक्ति सहानुभूति का हकदार है। सवाल का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा व्यक्ति सहानुभूति का बिल्कुल भी हकदार नहीं है और उसे अधिकतम सज़ा (मौत की सज़ा) देना ही सही है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि हत्या सिर्फ़ किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि यह पीड़ित की मानवीय गरिमा का गंभीर उल्लंघन भी है।

आखिरकार जज दिवाकर ने इस मामले को 'दुर्लभतम से दुर्लभ' (rarest of rare) श्रेणी का माना और IPC की धारा 302 के तहत आरोपी को मौत की सज़ा और 1 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया।

फ़ैसले के आखिर में जज दिवाकर ने निर्देश दिया कि फ़ैसले की एक कॉपी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजी जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि गंभीर सेशंस मामलों में, जहां राज्य शिकायतकर्ता होता है और पीड़ित की ओर से मुक़दमा लड़ता है, वहां ज़िला सरकारी वकील (आपराधिक) को अपना पक्ष रखने का मौका मिले। ऐसा तब ज़रूरी हो जब सेशंस के रिकॉर्ड को बिना किसी ठोस वजह के और अपराधियों, बाहुबलियों या आरोपियों को फ़ायदा पहुँचाने के इरादे से एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा हो।

जज ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार ऐसा करना ज़रूरी है, ताकि भविष्य में "अपराधी/माफ़िया/बाहुबली" अपनी पसंद का कोर्ट न चुन सकें।

जज दिवाकर के बारे में

जज दिवाकर नवंबर 2025 से मुज़फ़्फ़रनगर में तैनात हैं। वे पहली बार 2022 में वाराणसी में सिविल जज के तौर पर काम करते हुए चर्चा में आए, जब उन्होंने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफ़िक सर्वे का आदेश दिया।

जज दिवाकर मार्च, 2024 में फिर चर्चा में आए जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्य में सत्ता के पद पर बैठे "धार्मिक व्यक्ति" का बेहतरीन उदाहरण बताया। उन्होंने सीएम आदित्यनाथ की तुलना प्लेटो द्वारा अपनी सुकराती बातचीत (Socratic dialogue), 'रिपब्लिक' में बताए गए 'फ़िलॉसफ़र किंग' (दार्शनिक राजा) के विचार से भी की।

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