ECI के नाम पर फैलाई 'फेक न्यूज़', कोर्ट ने ANI एडिटर स्मिता प्रकाश के खिलाफ दर्ज की शिकायत

उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िला कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा ANI की संपादक स्मिता प्रकाश के खिलाफ दायर शिकायत याचिका पर मामला दर्ज किया। ठाकुर की याचिका में आरोप लगाया गया कि ANI ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के नाम से 'फेक न्यूज़' प्रकाशित की।

न्यायिक मजिस्ट्रेट-III, लखनऊ ने 11 सितंबर, 2025 को पारित आदेश में कहा:

"इस स्तर पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र या पर्याप्त आधारों पर विचार किए बिना शिकायत प्रक्रियात्मक रूप से उचित पाई जाती है। BNNS अध्याय XV के प्रावधानों के मद्देनजर, शिकायत को शिकायत मामले के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।"

अदालत ने तदनुसार निर्देश दिया:

"इस मामले को शिकायत के रूप में दर्ज किया जाए। शिकायतकर्ता को शपथ पत्र पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए 26.09.2025 को उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।"

शिकायत में आरोप

BNSS की धारा 210 के तहत अपनी विस्तृत शिकायत में ठाकुर ने आरोप लगाया कि स्मिता प्रकाश के नेतृत्व में ANI ने बार-बार ECI के हवाले से ऐसे बयान दिए, जो न तो उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए और न ही उसके सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित हुए।

उनके अनुसार, यह एजेंसी द्वारा "बिना किसी आधिकारिक समर्थन के आयोग के नाम पर झूठी खबरें प्रसारित/जारी करने" के समान है।

शिकायत में अगस्त, 2025 के कई उदाहरणों का हवाला दिया गया, जिनमें ANI के कुछ पोस्ट और चुनाव आयोग से पहले या बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के प्रकाशित समाचार रिपोर्ट शामिल हैं।

अपनी याचिका में ठाकुर ने 1 अगस्त, 2025 को दोपहर 15:08 बजे ANI के एक पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर चुनाव आयोग का एक बयान था, जिसमें राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर आपत्ति जताई गई थी।

शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि आयोग ने अपना आधिकारिक स्पष्टीकरण बाद में शाम 5:59 बजे हिंदी में और शाम 6:55 बजे अंग्रेजी में अपने एक्स हैंडल से जारी किया, जिसमें उसने गांधी के बयान को "भ्रामक, निराधार और धमकी भरा" बताया।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ANI ने बिना किसी आधिकारिक तथ्य या सबूत के पूरी तरह से अपनी मर्ज़ी से, कई खबरों को चुनाव आयोग का बताकर प्रसारित किया।

शिकायत याचिका में आगे कहा गया कि ऐसी कई खबरें न तो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर हैं, न ही उनके सोशल साइट्स पर न ही किसी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्ता आदि के माध्यम से प्रस्तुत की गई और इन खबरों के समर्थन में केवल ANI के शब्द ही हैं।

याचिका में कहा गया,

"इस प्रकार, ANI को बिना किसी आधिकारिक समर्थन के आयोग के नाम पर झूठी खबरें प्रसारित/जारी करते देखा गया... इसी प्रकार ANI से खबरों के लीक होने का मुद्दा ANI की कार्यप्रणाली से जुड़ा एक और पहलू प्रस्तुत करता है। इससे चुनाव आयोग प्रणाली में ANI की अवैध घुसपैठ की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें अवैध रूप से अंदरूनी जानकारी हासिल करना और फिर उसे लीक करना शामिल है।"

इन तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता ने दावा किया कि ये कथित कृत्य प्रथम दृष्टया अवैध और आपराधिक कृत्य हैं, विशेष रूप से BNS की धारा 318(2) (जो कोई भी धोखाधड़ी करेगा उसे तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा) और 318(3) (जो कोई भी यह जानते हुए धोखाधड़ी करेगा कि इससे किसी ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचने की संभावना है, जिसके हित को उस लेन-देन में, जिससे धोखाधड़ी संबंधित है, संरक्षित करने के लिए वह कानून द्वारा या कानूनी अनुबंध द्वारा बाध्य था, उसे पांच वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा) और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत।

ठाकुर ने आगे कहा कि हालांकि वह पुलिस के माध्यम से FIR दर्ज कर सकते थे। हालांकि, विभिन्न कारकों के कारण पुलिस के प्रतिवादियों के प्रभाव में होने की पूरी संभावना है। इसलिए अदालत के समक्ष सीधे शिकायत दर्ज करना अधिक उपयुक्त है।

इस प्रकार, ठाकुर ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह शिकायत का संज्ञान ले और प्रकाश के खिलाफ “उसके द्वारा किए गए विभिन्न आपराधिक कृत्यों के लिए” आगामी कदम उठाए और कार्रवाई करे।