ट्रांसफर प्रशासनिक निर्णय, अदालतों को केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप करना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय ट्रांसफर ऑर्डर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि वे प्रकृति में प्रशासनिक हैं और नियुक्ति की अंतर्निहित शर्तें हैं।

जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की पीठ ने याचिकाकर्ता के ट्रांसफर ऑर्डर में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा,

“यह कानून की अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि किसी अधिकारी/कर्मचारी का ट्रांसफर नियुक्ति की शर्तों में अंतर्निहित है और प्रासंगिक सेवा नियम में इसके प्रावधान के अभाव में, यह नियम में विपरीत प्रावधान के अधीन सेवा की आवश्यक शर्त के रूप में निहित है। नियम 15 में प्रावधान है कि "राष्ट्रपति किसी सरकारी कर्मचारी को एक पद से दूसरे पद पर ट्रांसफर कर सकता है।"

याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी है, उसको कार्य की आवश्यकता के आधार पर जिला आगरा से जिला सहारनपुर में ट्रांसफर कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर ट्रांसफर को चुनौती दी कि उसे तीन महीने पहले जिला फर्रुखाबाद से जिला आगरा में ट्रांसफर कर दिया गया था और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए ट्रांसफर ऑर्डर जल्दबाजी में दिया गया। इसके अलावा, यह प्रार्थना की गई कि चूंकि याचिकाकर्ता हृदय रोग से पीड़ित है, इसलिए उसे प्रयागराज या किसी नजदीकी स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता द्वारा अनार सिंह बनाम यूपी राज्य प्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग 3 और अन्य के माध्यम से पर भरोसा रखा गया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबंधित याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किए। आक्षेपित आदेश के अनुसार ज्वाइनिंग पर अभ्यावेदन के निस्तारण तक रोक लगा दी गई।

ट्रांसफर ऑर्डर का बचाव करते हुए प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि ट्रांसफर ऑर्डर प्रशासनिक आदेश है और कार्य की आवश्यकता के आधार पर पारित किया गया। आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने शांति कुमारी बनाम क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना डिवीजन, पटना और अन्य पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"2. ...किसी सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर सेवा की अत्यावश्यकता या प्रशासनिक कारणों से हो सकता है। अदालतें ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं।..."

कोर्ट ने शिल्पी बोस (श्रीमती) और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य पर भरोसा जताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में कानून बनाया।

कोर्ट ने कहा,

"4. हमारी राय में अदालतों को सार्वजनिक हित में और प्रशासनिक कारणों से किए गए ट्रांसफर ऑर्डर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि ट्रांसफर ऑर्डर किसी अनिवार्य वैधानिक नियम के उल्लंघन में या दुर्भावना के आधार पर नहीं किया जाता है। सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर पद धारण करने पर उसे एक स्थान या दूसरे स्थान पर तैनात रहने का कोई निहित अधिकार नहीं है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने के लिए उत्तरदायी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ट्रांसफर ऑर्डर उसके किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। भले ही ट्रांसफर ऑर्डर कार्यकारी निर्देशों या आदेशों के उल्लंघन में पारित किया जाता है, अदालतों को आमतौर पर आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके बजाय प्रभावित पक्ष को विभाग में उच्च अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। यदि अदालतें दिन-प्रतिदिन जारी किए गए ट्रांसफर ऑर्डर में हस्तक्षेप करना जारी रखती हैं तो सरकार और उसके अधीनस्थ अधिकारियों, प्रशासन में पूर्ण अराजकता होगी, जो सार्वजनिक हित के लिए अनुकूल नहीं होगी। हाईकोर्ट ने ट्रांसफर ऑर्डर में हस्तक्षेप करते समय इन पहलुओं की अनदेखी की।''

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने ट्रांसफर ऑर्डर में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को रिक्ति और तत्काल मेडिकल आधार के आधार पर किसी अन्य स्थान पर अपने ट्रांसफर के लिए अभ्यावेदन के माध्यम से अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।

केस टाइटल: विजय बहादुर सिंह बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य [WRIT - A No. - 18992 of 2023]

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें