टूलकिट केसः दिल्ली कोर्ट ने शांतनु मुलुक और निकिता जैकब की अंतरिम जमानत 15 मार्च तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को शांतनु मुलुक और मुंबई की वकील निकिता जैकब द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शनों के आयोजन के लिए बनाई गई 'टूलकिट' को लेकर दिल्ली पुलिस की एफआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई स्थगित कर दी। हालाँकि, कोर्ट ने उनकी अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने के लिए आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक जैकब और मुलुक दोनों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका पर एक साथ सुनवाई के बाद मामले को स्थगित कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च 2021 को होगी।

एडवोकेट सरिन्द नावेद के साथ एडवोकेट वृंदा ग्रोवर शांतनु मुलुक की ओर से पेश हुए, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन निकिता जैकब की ओर से पेश हुईं।

दोनो वकीलों वृंदा ग्रोवर और रेबेका जॉन ने दिल्ली पुलिस द्वारा विस्तृत और शोधपूर्ण टिप्पणियों के साथ एक विस्तृत जवाब दाखिल किया। इसके साथ ही उन्होंने अदालत से मामले को स्थगित करने का आग्रह किया था, जिसे आज यानी मंगलवार को मान लिया गया।

शांतनु और निकिता दोनों ने क्रमशः 16 और 17 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत की समयसीमा समाप्त होने के मद्देनजर दिल्ली कोर्ट में अग्रिम जमानत दायर की थी। निकिता जैकब के साथ शांतनु 22 फरवरी को टूलकिट एफआईआर के संबंध में जांच में शामिल हुए। वहीं मामले में पूछताछ के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के द्वारका कार्यालय के समक्ष दोनों उपस्थित थे।

हाईकोर्ट ने शांतनु मुलुक को अग्रिम जमानत के लिए 10 दिनों की अवधि के लिए और निकिता जैकब को 3 सप्ताह के लिए अंतरिम रहात प्रदान की थी। इसके साथ ही दोनों को उचित राहत पाने के लिए सक्षम अदालत से संपर्क करने की अनुमति दी गई।

दिल्ली कोर्ट ने 25 फरवरी, 2021 को आदेश दिया था कि शांतनु मुलुक को गिरफ्तारी से 9 मार्च तक अंतरिम संरक्षण किया था। मुलुक की वकील वृंदा ग्रोवर ने अदालत के सामने पेश किया कि चूंकि वह जब भी उनसे कहा गया, जांच में सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस साइबर सेल को कोर्ट ने आदेश दिया था कि सुनवाई की अगली तारीख यानी 9 मार्च तक आरोपी मुलुक के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।

दूसरी ओर, अदालत ने 2 मार्च, 2021 को दिए गए विड्राड ऑर्डर के आदेश को निकिता जैकब की अग्रिम जमानत में सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि सीनियर वकील रेबेका जॉन ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि 10 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा दी गई उनकी अंतरिम सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। इसलिए, जॉन के सबमिशन और एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मामले में विस्तृत और व्यापक जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका एक साथ 9 मार्च को सुनाई जाएगी।

इसी मामले के एक अन्य पहलू में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 मार्च, 2021 को आदेश दिया कि गोवा निवासी "एक्सटिन्सन रिबेलियन" संगठन के सदस्य-कार्यकर्ता सुभम कर चन्धुरी को 10 दिनों की अग्रिम जमानत दी।

आवेदक चन्धुरी के अनुसार, उन्होंने "एक्सटिन्सन रिबेलियन" संगठन के लिए स्वेच्छा से काम किया है और वर्तमान में इसका दक्षिण एशिया लायसन है। शांतनु मुलुक और नितिका जैकब का भी उक्त संगठन के स्वयंसेवक होने के नाते संबंध हैं। यह चन्धुरी द्वारा ही स्पष्ट किया गया कि निकिता जैकब, शांतनु मुलुक और दिशा रवि ने कथित रूप से ऑनलाइन "टूलकिट" बनाने की साजिश रची थी, जिससे इसे बनाने में किसी भी भूमिका से इनकार किया गया था।

टूलकिट मामले की पहली आरोपी दिशा रवि को मौजूदा जज द्वारा सबूतों की कमी को देखते हुए जमानत दी गई।

जज ने दिशा रवि को जमानत देते हुए कहा था,

"मुझे जमानत देने से इनकार करने का कोई ठोस कारण नहीं मिला।"

आदेश ने कहा,

"मेरे विचार में व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या किसी आसानी-सी टूलकिट का संपादक होना कोई अपराध नहीं है। आगे, चूंकि उक्त टूलकिट या पीजेएफ के साथ लिंक को आपत्तिजनक नहीं पाया गया है, इसलिए व्हाट्सएप चैट को नष्ट करने के लिए केवल चैट डिलीट करना है। इसके साथ ही टूलकिट और पीजेएफ के साथ उसे जोड़ने के साक्ष्य भी बेकार हो जाते हैं। इसके अलावा, बचाव पक्ष के वकील द्वारा सही रूप से कहा गया है कि विरोध मार्च को दिल्ली पुलिस द्वारा विधिवत अनुमति दी गई थी, इसलिए सह-अभियुक्त शांतनु के दिल्ली में विरोध में भाग लेने के लिए कुछ भी गलत नहीं है। फिर भी, उसकी पहचान छुपाने का प्रयास अनावश्यक विवादों से दूर रहने के लिए एक उत्सुक प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं लगता है।"

इसके अलावा, न्यायाधीश यह देखने के लिए आगे बढ़े कि "उक्त 'टूलकिट' की गड़बड़ी से पता चलता है कि किसी भी तरह की हिंसा के लिए किसी भी तरह की कॉलिंग गैरकानूनी रूप से अनुपस्थित है। मेरे विचार में, किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में नागरिक सरकार के सही दृष्टिकोण देखाने वाले होते हैं। उन्हें केवल इसलिए सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है कि वे राज्य की नीतियों से असहमत हैं।