ऑनलाइन गेम्स को रगुलेट करने के लिए बना तमिलनाडु कानून पोकर और रम्मी जैसे कौशल आधारित खेलों पर लागू नहीं होगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम विनियमन अधिनियम 2022 की वैधता को बरकरार रखा। हालांकि, अदालत ने कहा कि यह अधिनियम रम्मी और पोकर जैसे खेलों पर लागू नहीं होगा, जो कौशल के खेल हैं और यह केवल संयोग के खेलों के ‌खिलाफ लागू होगा।

इस प्रकार चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस पीडी औडिकेसवालु की पीठ ने अधिनियम को चुनौती देने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा दायर एक आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने अधिनियम को चुनौती दी थी, जो 21 अप्रैल को लागू हुआ था। इससे पहले, अध्यादेश को चुनौती देने का प्रयास किया गया था, लेकिन अदालत ने पार्टियों को इसे वापस लेने की अनुमति दी थी क्योंकि अधिनियम अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ था।

अदालत ने आज कहा कि हालांकि वह अधिनियम को पूरी तरह से रद्द करने की प्रार्थना की अनुमति नहीं दे सकती, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों को मौका के खेल तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि रम्मी और पोकर जैसे खेल कौशल के खेल हैं और इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधान इन खेलों पर लागू नहीं होंगे। अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि सरकार खेल खेलने में लगने वाले समय को सीमित करके, कौशल और मौका दोनों खेलों पर आयु-सीमा आदि निर्धारित करके खेलों को विनियमित कर सकती है, लेकिन यह कौशल के खेलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकती है।

मुकदमेबाजी के वर्तमान दौर में, कंपनियों ने अधिनियम को असंवैधानिक और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। कंपनियों ने अधिनियम के संचालन पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की थी और अनुरोध किया था कि याचिकाओं के निपटारे तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। हालांकि, अदालत ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि चूंकि अंतरिम राहत और अंतिम राहत के लिए तर्क समान थे, इसलिए मामले की सुनवाई की जा सकती है और अंतिम रूप से निर्णय लिया जा सकता है।

केस टाइटलः ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन बनाम राज्य और अन्य

केस नंबर: WP 13203/2023