'वे आपके लिए काम कर रहे हैं और आप उनकी महिलाओं और बच्चों को बाहर जाने के लिए कह रहे हैं?': दिल्ली हाईकोर्ट ने GPRA के विस्तार की मांग करने वाले CAPF कर्मियों को अंतरिम राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक कार्यालय ज्ञापन पर रोक लगा दी, जिसके तहत तीन साल से अधिक 'कठोर क्षेत्रों' में तैनात सीएपीएफ कर्मियों के परिवारों को दिल्ली में जनरल पूल रे‌जिडेंसियल एकोमोडेशन (जीपीआरए) को खाली करने करने के लिए कहा गया था। यह आवास सीएपीएफ कर्मियों को उनकी दिल्‍ली में पोस्टिंग के दरमियान दिए गए थे।

70 सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) कर्मियों की ओर से एडवोकेट अरविंद कुमार शुक्ला ने याचिका दायर की थी।

चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने अंतरिम राहत देते हुए कहा, " वे आपके लिए काम कर रहे हैं और आप उनकी महिलाओं और बच्चों को बाहर जाने के लिए कह रहे हैं? आप न केवल उनके हितों के जो नौकरी कर रहे हैं, बल्कि उनके परिवारों के भी हितों के संरक्षक हैं, जो अकेले रह रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "आपको आम आदमी की मुश्किलें देखनी होंगी। वकील या जज होने के नाते हमें कभी भी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ता। लेकिन इन लोगों को अपने परिवार को स्थानांतरित करने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है।"

मामले को सुन रही पीठ में जस्टिस ज्योति सिंह भी शामिल थी।

पीठ त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर आदि कठोर/ "गैर-पारिवारिक क्षेत्रों" में तैनात 70 सीएपीएफ कर्मियों की एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार जीपीआरए, दिल्‍ली में रहा हूं। हालांकि, जीपीआरए रूल्स, 2017 का नियम 43 नॉन फैमिली स्टेशनों पर पोस्टिंग के मामले में पिछली पोस्टिंग पर जीपीआरए के प्रतिधारण की अवधि को अधिकतम 3 वर्ष तक सीमित करता है। उसी के अनुसरण में आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था।

सुनवाई के दरमियान, बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को तीन साल से अधिक समय से "गैर-पारिवारिक" क्षेत्रों में तैनात किया गया है। उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ता नंबर 1 त्रिपुरा में तैनात था और 2016 से वहीं है।

" आप उन्हें 3 साल से अधिक समय से कठोर स्टेशन पर पोस्ट कर रहे हैं। क्या परिवार को फुटपाथ पर रहना चाहिए? " बेंच ने प्रतिवादी के वकील नवल किशोर झा से पूछा, जो अग्रिम नोटिस पर पेश हो रहे थे।

पीठ को सूचित किया गया कि इससे पहले दो समान याचिकाएं दायर की गई थीं और याचिकाकर्ताओं की दुर्दशा को देखते हुए, जीपीआरए प्रतिधारण अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गई थी।

हालांकि, बेंच ने जवाब दिया कि अगर जवानों को 4-7 साल के लिए कठोर क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है तो उनके परिवारों को भी पहले से आवंटित आवास में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इसने उत्तरदाताओं को सलाह दी कि यदि आवश्यक हो तो वह आवास बदल सकता है। हालांकि, उन्हें एक अच्छी जगह पर ले जाया जाना चाहिए जहां वे अध्ययन कर सकें, चिकित्सा प्राप्त कर सकें।"

कोर्ट ने कहा, " आप पत्नियों और बच्चों को शहर से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। वे कहां जाएंगे? आप जवानों को उनके परिवारों के लिए घर खोजने के लिए छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं। दिल्ली या किसी अन्य बड़े शहर में घर ढूंढना बहुत मुश्किल है... "

बेंच ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 17 सितंबर तक दिया जाना है।

कोर्ट की ओर से अंतरिम राहत दिए जाने के बाद झा ने कहा कि आदेश का असर हो सकता है और इसके बाद कई याचिकाएं दायर की जाएंगी।

इस पर कोर्ट ने कहा, "यदि आप 3000 जवानों को कठोर स्टेशनों पर रख रहे हैं, तो आपको उनके परिवारों को अलग-अलग शहरों में समायोजित करना होगा। आपको आम लोगों की कठिनाई को देखना होगा। वकीलों या न्यायाधीशों के रूप में, हमें कभी कतार में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन इन लोगों को अपने परिवार को स्थानांतरित करने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है।"

केस टाइटिल: इंस्पेक्टर मिन गजेंद्र कुमार और अन्य बनाम यून‌ियन ऑफ इंडिया।