'पति या प्रेमी के खिलाफ किसी इरादे से बलात्कार का आरोप लगाने की प्रवृत्ति विकसित हो गई है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के एक मामले में कांग्रेस विधायक उमंग सिंह शिंगार को अग्रिम जमानत दी।

जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा,

"केस डायरी का अवलोकन, आरोपों की प्रकृति और दोनों पक्षों के वकील की प्रस्तुतियां, स्पष्ट रूप से प्रकट करती हैं कि जब शारीरिक संबंध बने थे, तब अभियोक्ता विवाहित थी। वह मानसिक रूप से स्वस्थ और शिक्षित है। वह राजनीति में भी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ यह साबित करने के लिए सामग्री पेश की है कि दूसरा अच्छे चरित्र का नहीं है। कानूनी स्थिति और मामले का तथ्यात्मक पहलू प्रथम दृष्टया दिखाता है कि यह आवेदक द्वारा ..शारीरिक संबंध बनाने के लिए किसी भी जबरदस्ती का मामला नहीं है। "

शिंगार ने थाना नौगांव जिला धार में दर्ज एक मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताई है, जिसके बाद उन्होंने अग्र‌िम जमानत याचिका दायर की है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323 376(2)(एन), 377, 498-ए, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

विधायक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मनीष दत्त ने कहा कि आवेदक और पीड़िता एक-दूसरे को जानते हैं और उनके बीच संबंध रहे हैं।

दत्त ने कहा, "एफआईआर की सामग्री से, यह स्पष्ट है कि पीड़िता ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आवेदक उसका पति है और वह एक सार्वजनिक सभा में उससे मिली थी, इसके बाद वे एक-दूसरे के करीब आए।"

आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप हैं कि वह पीड़िता की आपत्ति और मना करने के बावजूद उसके साथ बलात्कार करता था और शारीरिक रूप से उसके साथ मारपीट करता था।

हालांकि, दत्त ने तर्क दिया कि एफआईआर की सामग्री पर विचार करते हुए, इस तथ्य सहित कि पीड़िता ने खुद स्वीकार किया था कि शिंगार उसका पति है और उन्होंने शादी की और शारीरिक संबंध बनाए, मामला बलात्कार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

शिंगार के वकील ने दावा किया कि अप्राकृतिक यौन संबंध और उत्पीड़न के आरोप झूठे हैं क्योंकि "अभियोजन पक्ष आवेदक की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग कर रही है।"

राज्य की ओर से पेश एडवोकेट आलोक अग्निहोत्री ने जमानत याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है, जो एक गैर-जमानती अपराध है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जांच चल रही है और इस स्तर पर, आवेदक से पूछताछ की आवश्यकता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 496 के अनुसार, आवेदक उसके साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पुलिस अभी भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और भौतिक साक्ष्य एकत्र कर रही है

यह देखते हुए कि यह मामला प्रथम दृष्टया किसी जबरदस्ती का मामला नहीं लगता है, जस्टिस द्विवेदी ने कहा, "वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जिसमें पति के खिलाफ या जिस व्यक्ति के साथ लड़की का प्रेम संबंध रहा है, उसके खिलाफ किसी इरादे से बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप लगाने की प्रवृत्ति विकसित हो गई है, यह न्यायालय किसी भी पक्ष के चरित्र के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है।"

कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना आवेदक को अग्रिम जमानत दे दी।

केस टाइटल: उमंग सिंह शिंगार बनाम मध्य प्रदेश राज्य

आदेश पढ़ने के ‌लिए यहां क्लिक करें