तेलंगाना उच्च न्यायालय ने धारानी पोर्टल में संपत्ति का विवरण अपलोड करने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं करने निर्देश दिया

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह धारानी पोर्टल पर लोगों द्वारा दिए जा रहे कृषि भूमि के विवरण को आधार के साथ अपलोड करने पर जोर न दे।

मुख्य न्यायाधीश राघवेन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने धारानी पोर्टल में संपत्ति विवरण अपलोड करने के लिए संपत्ति मालिकों से आधार कार्ड संख्या के संग्रह को चुनौती देने वाली याचिकाओं में अंतरिम आदेश पारित किया।

अदालत ने कहा कि हालांकि धारानी पोर्टल यह अनिवार्य करता है कि आधार नंबर दिया जाना चाहिए, लेकिन तेलंगाना राइट्स इन लैंड और पट्टाधर पास बुक्स एक्ट, 2020 में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

बेंच ने अपने आदेश में कहा,

"आधार कार्ड विवरण सहित व्यक्तिगत विवरण एकत्र करने वाले के रूप में इंगित करने वाला कोई अध्याय या कोई प्रावधान नहीं है, जो जानकारी के डेटा को अपने कब्जे में रखेगा? इस जानकारी डेटा तक किसकी पहुंच होगी? उक्त सूचना डेटा कैसे होगा? यह किसके द्वारा यह संरक्षित किया जाएगा? किन परिस्थितियों में एकत्रित की गई जानकारी तक पहुँचा जा सकता है? किसके द्वारा इस तरह की जानकारी तक पहुँचा जा सकता है? और क्या जिस व्यक्ति की जानकारी एक्सेस की जा रही है, उसे पूर्व सूचना का अधिकार होगा या नहीं? इस प्रकार 2020 का अधिनियम कहीं भी एकत्र किए जा रहे सूचना डेटा की प्रक्रिया, सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित है। भले ही कोई आरोप नहीं है कि अब तक एकत्र किया गया डेटा लोगों के गोपनीयता अधिकारों का लीक या उल्लंघन किया गया है, उक्त तथ्य बिल्कुल है।"

अदालत ने कहा कि यहां तक ​​कि सुविधा का संतुलन भी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है क्योंकि राज्य को कुछ भी नहीं खोना होगा। अगर लोग कृषि भूमि का विवरण अपलोड करते समय अपने आधार नंबर का उल्लेख नहीं करेंगे।

पीठ इस प्रकार निर्देशित है:

"हालांकि, बड़े पैमाने पर लोग महत्वपूर्ण जानकारी खो देंगे और व्यक्तिगत जानकारी जो ऊपर वर्णित है, गंभीर संकट के अधीन हो सकती है। गैर-कृषि भूमि के संबंध में भी लोग अपने संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी को प्रकट करने के लिए मजबूर होंगे। इस प्रकार, यह उन लोगों को है जो राज्य को हारने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन राज्य के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है।"

इसलिए, जबकि राज्य अपना काउंटर दाखिल करने के लिए समय मांगने का हकदार है, यह न्यायालय राज्य को निर्देश देता है कि वह धरनी पोर्टल पर लोगों द्वारा रखी जा रही कृषि भूमि के विवरण को आधार और आधार के विवरण पर जोर न दे।

दूसरे, राज्य को यह निर्देश नहीं दिया जाता है कि धरनी पोर्टल को गैर कृषि भूमि, लोगों के स्वामित्व में, rhc ncxt datc तक के लिए निर्देशित किया जाए।

राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए आगे निर्देशित किया गया है कि अब तक एकत्र किए गए टेक सूचना को लोगों से सुरक्षित और सुरक्षित रूप से सुरक्षित रखा जाए। राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए आगे निर्देशित किया गया है कि किसी भी तीसरे पक्ष के पास राज्य द्वारा अब तक एकत्रित जानकारी तक पहुंच नहीं होगी। "

मामला अब 20 नवंबर 2020 को सूचीबद्ध किया गया है।

केस: साकेत काशीभतला बनाम तेलंगाना राज्य [W.P. (PL) .NO 254 0F 2020]