तमिलनाडु सरकार ने सीएम एमके स्टालिन के खिलाफ बयानों के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया

Shahadat

10 May 2023 9:48 AM GMT

  • तमिलनाडु सरकार ने सीएम एमके स्टालिन के खिलाफ बयानों के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया

    तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्य अध्यक्ष के अन्नामलाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रिंसिपल जिला और सत्र न्यायालय चेन्नई का रुख किया है। नगर लोक अभियोजक के माध्यम से शिकायत की गई।

    अन्नामलाई ने 14 मई को 'डीएमके फाइल्स' जारी की थी, जिसमें दावा किया गया कि सत्ताधारी डीएमके पार्टी के कई सदस्य मुख्यमंत्री सहित भ्रष्टाचार में शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने टेंडर देने के लिए इंडो-यूरोपीय शेल कंपनी से 200 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त की।

    आपराधिक मानहानि याचिका में कहा गया कि अन्नामलाई द्वारा दिया गया भाषण उनके सार्वजनिक समारोह के निर्वहन में उनके आचरण के संबंध में सीएम की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपमानजनक भाषण बिना किसी आधार या सबूत के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया और मीडिया द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। याचिका में कहा गया कि भाषण मुख्यमंत्री द्वारा प्राप्त उच्च प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचाने की प्रकृति का है।

    मुख्यमंत्री द्वारा अधिनियमित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की ओर इशारा करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय और राज्य की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया कि बयान अच्छे विश्वास के खिलाफ और बिना किसी सार्वजनिक भलाई के है।

    अभियोजक ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का अपराध राज्य के खिलाफ किया गया अपराध है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक कार्यों से संबंधित है। इस प्रकार, उन्होंने बताया कि सीआरपीसी की धारा 199 के तहत प्रावधान चलन में आ जाएगा और राज्य को आवेदन को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी है।

    उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि तमिलनाडु सरकार ने सक्षम अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए 6 मई 2023 के सरकारी आदेश के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 199(4) के तहत लोक अभियोजक को मंजूरी दे दी।

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