'व्यवस्थित भेदभाव': कर्नाटक हाईकोर्ट ने अतिरिक्त कोटा के तहत प्रवेश पाने वाली छात्रा से ट्यूशन फीस वसूलने के लिए कॉलेज को फटकार लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा, "शैक्षणिक संस्थानों में सुपरन्यूमरेरी कोटा के कार्यान्वयन का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को समान अवसर प्रदान करना है। हालांकि, एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति सामने आई है जहां कुछ शैक्षणिक संस्थान सुपरन्यूमरेरी कोटा के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों से फीस वसूल कर गलत आचरण में संलग्न हैं।"

जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल न्यायाधीश पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें मैसूर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने अतिरिक्त कोटा के तहत दाखिला लेने वाली एक छात्रा को दी गई छात्रवृत्ति राशि को उसकी ट्यूशन फीस में समायोजित कर दिया था।

पीठ ने रेखांकित किया कि संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को अधिमान्य आधार पर आरक्षण का लाभ प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। इस तरह से यह माना गया कि कॉलेज ने व्यवस्थित भेदभाव को कायम रखा और याचिकाकर्ता से परोक्ष रूप से ट्यूशन फीस वसूलकर उन अवसरों से वंचित कर दिया,जिन्हें याचिकाकर्ता कानूनी रूप से प्राप्त करने की हकदार थी।

यह देखा गया,

"माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीति को कायम रखते हुए, इस विचार को अपनी मंजूरी दे दी है कि आरक्षण जाति-पहचान से परे सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदान किया जा सकता है और लोगों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तैयार किया जा सकता है। इसने भारत में सकारात्मक कार्रवाई के तर्क का विस्तार किया है, क्योंकि आजादी के बाद से, आरक्षण नीति को कमजोर जाति समूहों के सामाजिक शोषण, भेदभाव और पिछड़ेपन को कम करने के लिए केवल ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले जाति-आधारित समुदायों की सुरक्षा के लिए एक चरम उपकरण के रूप में माना गया है।"

कोर्ट ने कहा कि अगर गैर-सहायता प्राप्त निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों ने एक संघ बनाया है और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को छात्रवृत्ति देने के लिए राज्य सरकार के साथ सहमति से समझौता किया है, तो प्रतिवादी-कॉलेज की कार्रवाई "अत्यधिक संदिग्ध" है।

इसमें कहा गया है कि कॉलेज ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि अतिरिक्त कोटा "ऐतिहासिक अन्याय" को सुधारने और अधिक विविध और समावेशी समाज को बढ़ावा देने की दिशा में एक आवश्यक कदम है।

“अतिरिक्त कोटा के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों से फीस वसूलना सीधे तौर पर अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में संशोधन के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई के सिद्धांतों का खंडन करता है। इन छात्रों से फीस वसूलने से इन समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। प्रतिवादी नंबर 6- कॉलेज ने फीस वसूल कर कानूनी आदेश का उल्लंघन किया है और कम प्रतिनिधित्व वाले समूह को समान अवसर प्रदान करने के नैतिक दायित्वों का उल्लंघन किया है।''

तदनुसार, कोर्ट ने छात्रा की याचिका को स्वीकार कर लिया और कॉलेज को उसकी फीस वापस करने और दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के 8वें सेमेस्टर का मूल अंक पत्र, स्थानांतरण प्रमाणपत्र, दीक्षांत समारोह प्रमाणपत्र और डिग्री प्रमाणपत्र तुरंत वापस करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करने के लिए कॉलेज को अलग डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 1,00,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

इसके अलावा, इसने विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अवैध रूप से ट्यूशन फीस वसूलने के लिए कॉलेज के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: आदित्य दीपक कुमार और कर्नाटक राज्य और अन्य

केस नंबर: रिट याचिका नंबर 11724/2023

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 278

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