सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को प्लस वन परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करने की अनुमति दी, फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्लस वन (ग्यारहवीं कक्षा) की परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित करने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में जो कारण बताए हैं, वे ठोस हैं और इसलिए याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

पीठ ने आदेश में कहा, "हमें उम्मीद और विश्वास है कि अधिकारी आवश्यक सावधानी बरतेंगे।"

पीठ ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, जिसमें एक लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था, अगस्त में आयोजित की गई थी और लाखों छात्रों के साथ NEET परीक्षा पिछले सप्ताह आयोजित की गई थी। पीठ ने कहा कि उसने कुछ रिपोर्टों के मद्देनजर पहले ही स्थगन का अंतरिम आदेश पारित किया था कि तीसरी लहर सितंबर के तीसरे सप्ताह तक होने की संभावना है।

जस्टिस खानविलकर ने कहा, "पहले हमने हस्तक्षेप किया था, क्योंकि ऐसी खबरें थीं कि सितंबर के तीसरे सप्ताह में तीसरी लहर की संभावना है। लेकिन अब तीसरी लहर तुरंत आने वाली नहीं है"

याचिकाकर्ता रसूलशन के वकील प्रशांत पद्मनाभन ने तर्क दिया कि राज्य सरकार का जवाबी हलफनामा संतोषजनक कारण नहीं बताता है और पीठ द्वारा पहले पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है।

पद्मनाभन ने प्रस्तुत किया कि 3 सितंबर को परीक्षा पर रोक लगाते हुए, अदालत ने राज्य के वकील से पूछा था कि क्या केरल में COVID ​​​​मामलों की उच्च दर को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि हलफनामा इसका जवाब नहीं देता है और यह नहीं बताता है कि विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद निर्णय लिया गया है या नहीं। हालांकि, पीठ याचिकाकर्ता के इन तर्कों से सहमत नहीं थी और कहा कि राज्य ने ठोस स्पष्टीकरण दिया है।

पीठ ने कहा, "हम राज्य द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से आश्वस्त हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानी और आवश्यक कदम उठाएंगे कि ऐसे लोगों को किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े जो कि मासूम उम्र के हैं और परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।"

जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 3 सितंबर को परीक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी थी , जो 6 सितंबर से शुरू होनी थी। पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार भी शामिल थे, उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार ने "खतरनाक स्थिति" पर ध्यान दिया है। "केरल में जहां COVID के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, देश में कुल सक्रिय मामलों का लगभग 70% हिस्सा है।"

पीठ ने पाया था कि उसने याचिकाकर्ता के तर्क में बल पाया कि राज्य ने निर्णय लेते समय मौजूदा महामारी की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा।

बाद में केरल सरकार ने हलफनामा दाखिल किया और परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मांगी। सामान्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने से पिछड़े वर्ग के कई छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिनके पास कंप्यूटर और मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं है। राज्य ने कहा कि उच्च शिक्षा के उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए प्लस वन के अंक प्लस टू (कक्षा 12) के अंकों में जोड़े जाते हैं, और इसलिए परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य था। राज्य ने अदालत को आश्वस्त करने की मांग की कि परीक्षाएं COVID-प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन में आयोजित की जाएंगी। राज्य ने बताया कि कई लाख उम्मीदवारों के साथ कक्षा 12, एसएसएलसी और प्रवेश परीक्षाओं की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं। राज्य ने यह भी कहा कि प्लस वन परीक्षा स्थगित करने से शैक्षणिक चक्र बाधित होगा और छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा।

याचिकाकर्ता ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने प्लस वन परीक्षा आयोजित करने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।