भौतिक तथ्यों को छुपाना अस्थायी निषेधाज्ञा से इनकार करने का आधार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अस्थायी निषेधाज्ञा तभी दी जा सकती है जब आवेदक भौतिक तथ्यों को छुपाए बिना अदालत का दरवाजा खटखटाए और दोहराया कि ऐसा निषेधाज्ञा तभी दी जा सकती है जब प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, और अपूरणीय क्षति हो।

औरंगाबाद पीठ के जस्टिस संदीप कुमार सी. मोरे ने वह अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज कर दी, जिसमें अपीलकर्ताओं को संपत्ति विवाद में वाद भूमि को अलग करने से रोक दिया गया, क्योंकि प्रतिवादियों ने अदालत से विवाद से संबंधित पूर्व मुकदमे को दबा दिया।

अदालत ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के विवेक को अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा,

"ये सभी टिप्पणियां उस पक्ष पर लागू होंगी जो साफ नियत से अदालत के सामने आई है। यह कानून का सिद्धांत है कि जो समानता चाहता है, उसे वही करना चाहिए।"

ग्राम शेपवाड़ी में स्थित भूमि में तीन हिस्सेदार हैं। एक गुलाम दस्तगीर और गुलाब गौसे के पास 25-25 प्रतिशत और एक अहमद अली के पास आधी जमीन है। 1958 में अहमद अली ने अपनी आधी यानी सूट की जमीन उमाजी सतवाजी शेप और माधवराव सतवाजी शेप को बेच दी। 1963 में गुलाम दस्तगीर ने उमाजी और माधव और अन्य के खिलाफ भूमि के विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया। उस मुकदमे में अहमद अली ने लिखित बयान के माध्यम से कहा कि उसने अपनी संपत्ति उमाजी और माधव को रजिस्टर्ड बिक्री विलेख के माध्यम से बेच दी। वाद के लंबित रहने के दौरान अहमद अली की मृत्यु हो गई। उनकी बेटियों अज़ीमुनिसा बेगम और सैयदा बेगम के साथ अन्य कानूनी वारिसों को रिकॉर्ड में लाया गया। उन्होंने अहमद अली द्वारा दायर लिखित बयान को अपनाया।

अज़ीमुनिसा और सईदा ने 1994 में हिबानामा (उपहार विलेख) के तहत सूट संपत्ति पर स्वामित्व के लिए एक और मुकदमा दायर किया। वह मुकदमा 2016 में खारिज कर दिया गया। फैसले के खिलाफ अपील जिला न्यायाधीश (अपील अदालत) के समक्ष लंबित है। इस अपील में गुलाम दस्तगीर, अज़ीमुनिसा और सैयदा के कानूनी वारिसों ने वर्तमान अपीलकर्ताओं यानी उमाजी और माधव के कानूनी वारिसों को सूट की संपत्ति पर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने और अपील के अंतिम निपटान तक इसे अलग करने से रोकने के लिए आवेदन दायर किए। अपीलीय अदालत ने आवेदनों को स्वीकार कर लिया। इस आदेश के खिलाफ वर्तमान अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अज़ीमुनिसा के कानूनी वारिसों ने 2001 में एक और मुकदमा दायर किया, जो अज़ीमुनिसा के 1994 के मुकदमे से पहले तय किया गया। उस मुकदमे में अदालत ने हिबानामा सिद्धांत खारिज कर दिया।

अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि अज़ीमुनिसा और सईदा के कानूनी वारिसों ने पहले यथास्थिति प्रदान करने के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए अदालत के लिए इसी तरह की राहत के लिए बाद के आवेदनों पर फैसला करने के लिए पहले के आवेदन खारिज कर दिए गए।

अज़ीमुनिसा और सैयदा के कानूनी वारिसों के वकील ने बताया कि उनके द्वारा दायर यथास्थिति के लिए आवेदन योग्यता के आधार पर तय नहीं किए गए। अलगाव को रोकने के आवेदनों पर न्यायिक निर्णय लागू नहीं होता, क्योंकि इस तरह के हर आवेदन को कार्रवाई के नए कारण और परिस्थितियों में बदलाव पर विचार करके किया जा सकता है।

जिला न्यायाधीश ने यथास्थिति के लिए आवेदनों को खारिज करते हुए विशेष रूप से देखा कि राहत रोकने के लिए लंबित आवेदनों का निर्णय योग्यता के आधार पर किया जाना है।

अदालत ने कहा कि न्याय न्याय का सिद्धांत सीपीसी की धारा 11 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक ही कार्यवाही के विभिन्न चरणों पर भी लागू होता है। अदालत ने कहा कि अपीलीय अदालत ने योग्यता के आधार पर यथास्थिति के लिए आवेदन खारिज नहीं किए। इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए आवेदन पर फैसला करने के लिए अपीलीय अदालत के लिए कोई रोक नहीं है।

अदालत ने कहा कि इस तरह का अस्थायी निषेधाज्ञा तभी दी जा सकती है जब आवेदक द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति स्थापित की जाती है। इसके अलावा, यह देखना होगा कि क्या वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा की राहत का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा भौतिक तथ्यों को छुपाया गया है।

अदालत ने कहा कि 1994 के मुकदमे में अज़ीमुनिसा और सईदा ने दावा किया कि उनके पिता अहमद अली ने उन्हें मौखिक रूप से जमीन उपहार में दी और उसके बाद मौखिक उपहार के ज्ञापन के समझौते को अंजाम दिया।

अदालत ने कहा कि हालांकि, अज़ीमुनिसा और सईदा ने गुलाम दस्तगीर के 1963 के मुकदमे में अहमद अली के लिखित बयान पर मौखिक उपहार का उल्लेख करके कोई आपत्ति नहीं जताई।

अदालत ने गुलाम दस्तगीर के 1963 के मुकदमे में फैसले पर गौर किया और कहा कि दीवानी अदालत ने उमाजी और माधव को जमीन के मालिक के रूप में तय किया। इसलिए हाईकोर्ट ने 1977 में गुलाम दस्तगीर के कानूनी वारिसों द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि अज़ीमुनिसा और सैयदा 1963 के मुकदमे में पक्षकार हैं, जिसमें सक्षम अदालत ने उमाजी और माधव के नागरिक अधिकारों को क्रिस्टलीकृत किया। इसके अलावा, उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पिता ने 1963 के मुकदमे में उनके लिखित बयान को अपनाकर उमाजी और माधव को जमीन बेच दी।

अदालत ने कहा कि अज़ीमुनिसा और सईदा ने 1994 के मुकदमे को दायर करते समय उस मुकदमे की पूरी कार्यवाही और यहां तक ​​कि उमाजी और माधव के भूमि पर कानूनी अधिकार के बारे में हाईकोर्ट की टिप्पणियों को दबा दिया।

अदालत ने कहा कि भौतिक तथ्यों के इस दमन को गंभीरता से लेने की जरूरत है और अज़ीमुनिसा को उस कारण से कार्यवाही से बाहर भी किया जा सकता है।

वर्तमान उत्तरदाताओं ने कई निर्णयों पर भरोसा किया जिसमें कहा गया कि कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए लंबित मामलों के दौरान भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए। उन निर्णयों में यह भी पाया गया कि निचली अदालत के विवेक को अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि ये टिप्पणियां उस पक्ष पर लागू होंगी जो कोर्ट के सामने साफ हाथों से आई है। रिकॉर्ड इंगित करता है कि भूमि पर उमाजी और माधव का स्वामित्व दो बार स्थापित किया गया, जो पहले भी निर्विवाद रहा और अंतिम रूप प्राप्त किया। अदालत ने कहा कि अज़ीमुनिसा ने यह जानते हुए कि उमाजी और माधव को सक्षम नागरिक अदालतों द्वारा भूमि का मालिक घोषित किया गया है, एक और मुकदमा दायर करते हुए कार्यवाही को पूरी तरह से रोक दिया।

इसलिए, अदालत ने इन परिस्थितियों में अज़ीमुनिसा द्वारा स्थापित प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलीय अदालत ने अपीलकर्ताओं को अपील के निर्णय तक भूमि अलग करने से रोक दिया।

केस नंबर- अपील नंबर 15/2021

केस टाइटल- उमाजी पुत्र सतवाजी शेप (मृत्यु) द्वारा एल.आर. और अन्य बनाम गुलाम मोहम्मद पुत्र गुलाम दस्तगीर (मृत्यु) और अन्य।

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