विशिष्ट अदायगी के लिए मुकदमा | उचित पक्ष को पेश करना अदालत को मामले पर पूरी तरह से निर्णय लेने में सक्षम बनाता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुबंध की विशिष्ट अदायगी के लिए दायर मुकदमे में उचित पक्षों को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने से अदालत को लंबित मामले पर पूरी तरह से निर्णय लेने में मदद मिलती है और उसके पास न्यायसंगत और ‌उचत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरे तथ्य और सबूत होते हैं।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की एकल न्यायाधीश पीठ ने चिन्नास्वामी गौड़ा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसमें उनकी ओर से दायर मुकदमे में 45 प्रतिवादियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आदेश एक नियम 10 (2) सीपीसी के तहत एक पक्षकार आवेदन की अनुमति दी गई थी।

यह देखा गया,

“वर्तमान मामले में, प्रतिवादी उत्तरदाता आवश्यक पक्ष नहीं हो सकते हैं, हालांकि मुकदमे के लिए उचित पक्ष हो सकते हैं। प्रस्तावित प्रतिवादियों की उपस्थिति से न्यायालय को लंबित मामले पर पूरी तरह से निर्णय लेने में मदद मिलेगी और वादी द्वारा मांगी गई राहत के संबंध में उचित और न्यायपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसके पास पूरे तथ्य और सबूत होंगे।''

मामला एक अचल संपत्ति के बिक्री समझौते से संबंधित था। मुख्य प्रतिवादी कथित विक्रेता के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने वादी के पक्ष में कथित बिक्री विलेख निष्पादित करने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार, अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया गया था।

मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 9 से 53 ने प्रतिवादी के रूप में रिकॉर्ड पर आने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि वे मुकदमे की अनुसूची संपत्ति से अलग की गई साइटों के खरीदार हैं। इस आवेदन को अनुमति मिल गई।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रस्तावित प्रतिवादी बिक्री के समझौते के पक्षकार नहीं हैं और विशिष्ट अदायगी का मुकदमा होने के कारण, प्रस्तावित प्रतिवादी न तो आवश्यक हैं और न ही उचित पक्ष हैं।

प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वे साइटों के वास्तविक खरीदार हैं और उनके पक्ष में पंजीकृत बिक्री कार्यों के अनुसार वैध कब्जा है।

पीठ ने कहा कि प्रस्तावित प्रतिवादियों ने अपने पक्ष में सेल डीड पंजीकृत किए हैं और यदि उनकी अनुपस्थिति में वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया जाता है, तो यह उनकी ओर से किए गए स्वतंत्र दावों को प्रभावित करेगा।

इस प्रकार यह देखा गया,

"यदि अभियोग के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसे पक्ष की अनुपस्थिति में वादी के पक्ष में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रस्तावित प्रतिवादी दावा कर रहे हैं कि वे कब्जे में पंजीकृत बिक्री विलेख धारक हैं।"

आगे यह देखते हुए कि यदि तीसरे पक्ष को मुकदमे में शामिल किया जाता है, तो विशिष्ट अदायगी के लिए मुकदमे का दायरा स्वामित्व और कब्जे के मुकदमे तक बढ़ जाएगा, पीठ ने कहा,

"विशिष्ट अदायगी के लिए एक मुकदमे में यह आवश्यक है कि पार्टियों के बीच एक वैध और बाध्यकारी अनुबंध हो, और प्रस्तावित प्रतिवादियों ने विशेष रूप से तर्क दिया है कि बिक्री का विषय समझौता वादी और श्री मरियप्पा (मालिक) के बीच धोखे से दर्ज किया गया अमान्य दस्तावेज है।

संपत्ति के पूर्व खरीदार केवल बिक्री के समझौते की वैधता सुनिश्चित करने की सीमा तक आवश्यक पक्ष हैं। इसलिए, विशिष्ट अदायगी के लिए मुकदमे का दायरा बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता।”

कोर्ट ने कहा कि डिक्री देते समय यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या मालिक वादी के पक्ष में बिक्री के समझौते को निष्पादित करने में सक्षम था (प्रस्तावित प्रतिवादियों को कथित पूर्व बिक्री के कारण)।

इस प्रकार यह आयोजित हुआ,

“जो पक्ष अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग करता है, उसे इक्विटी में राहत पाने के लिए आवश्यक सभी आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। इसलिए, प्रस्तावित प्रतिवादी जिन्होंने विषय बिक्री समझौते से पहले सूट अनुसूची संपत्ति खरीदी है, वे मुकदमे के लिए आवश्यक पक्ष हैं।

पीठ ने तब कहा,

“मुकदमे में प्रस्तावित प्रतिवादियों को पक्षकार बनाने से ट्रायल कोर्ट को मदद मिलेगी कि क्या उसे वादी के पक्ष में विवेकाधीन राहत देनी चाहिए या नहीं। डोमिनस लिटस होने के कारण वादी को दलील और साक्ष्य के आधार पर अपना मामला साबित करना आवश्यक है। केवल प्रस्तावित प्रतिवादियों को रिकॉर्ड पर आने की अनुमति देने से मुकदमे का दायरा नहीं बढ़ जाएगा।”

अदालत ने प्रतिवादियों को पक्षकार बनाने की अनुमति दी, बशर्ते कि प्रस्तावित प्रतिवादी केवल मुकदमे में मांगी गई प्रार्थना की सीमा तक अपना बचाव करें और नई प्रार्थना स्थापित न करें।

तदनुसार इसने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: चिन्नास्वामी गौड़ा और शिवरामु सी एम शिवरामु और अन्य

केस नंबर: रिट याचिका संख्या 1621/2022

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 361

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें